काठमाडौं- दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेशसिंह ठुगुन्नाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा नेपाली भूमिबाट भारतीय हस्तक्षेप हटाउनुपर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद ठगुन्नाले यस्तो बताएका हुन्।
ओली सरकारका पालामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र समावेश गरेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरेका एमाले सांसद ठगुन्नाले वर्तमान सरकारले भने त्यसलाई धरमरे भाषा प्रयोग गरेको उल्लेख गरे।
'त्यो भूमिका लागि प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छैन। त्यो नेपाली भूमि हो। ६० वर्ष पहिले नेपालले उपभोग गरेको भूमि हो। त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषय स्पष्ट रूपमा यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखिनुपर्छ,' उनले भने।
भारतले कालापानीसम्म नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको नभएर अब दार्चुला जिल्ला सदरमुकामसम्म नै आइपुगेको भन्दै उनले परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफसमेत माग गरेका थिए।
वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १३९ बुँदामा सीमा समस्याको विषयलाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने भनिएको छ। तर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने प्रष्ट रूपमा लेखिएको छैन। ओली सरकारले ०७७/७८का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रष्ट रूपमा लेखिएको थियो।
'आजभन्दा ६० वर्ष पहिले उनीहरूले नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्थे,' उनको प्रश्न छ, 'हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न अब कुन सरकारसँग जाने? यो सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।
त्यो भूमिका लागि हामीले कहिँ पनि प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छैन। त्यो नेपाली भूमि हो। ६० वर्ष पहिले नेपालले उपभोग गरेको भूमि हो।'