भ्रमण अमेरिकी, परकम्प चिनियाँ

काठमाडौ- अमेरिकी उपविदेशमन्त्री तथा तिब्बत मामिला विशेष संयोजक उज्रा जियाको भारत र नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको तिब्बतीहरुसँगको भेट र छलफलले चीन झस्किएको छ। भारतमा दलाई लामा र निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकार र संसद्का प्रतिनिधिहरुलाई भेटर काठमाडौं ओर्लिएकी उपविदेशमन्त्री जियाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुसँग पनि भेट गरेपछि चीन झस्किएको हो। 

जिया नेपाल ओर्लिनुअघि नै चीनले उनको धर्मशाला भ्रमणप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अमेरिकाले प्रवासी तिब्बतीलाई चीनविरुद्ध हतियारका रुपमा उपयोग गर्न खोजेको बताएको थियो। निर्वासनमा रहेको भनिएको 'कथित तिब्बत सरकार' एक बाहिरी पृथकतावादी राजनीतिक समूह भएको उल्लेख गर्दै चीनले 'तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने प्रयास भइरहेको' बताएको थियो। 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियााले भनेका थिए, 'अमेरिकाले दलाई लामा गुटको चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई कुनै समर्थनको प्रस्ताव गर्नु हुँदैन। चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने छ।’

जियाले काठमाडौंमा गरेको तिब्बती शरणार्थीसँगको भेटका विषयमा भने चीनले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जिया र अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीले शनिबार दिउँसो साढे दुई घण्टा जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगेर शरणार्थीका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए। 

उनीहरु त्यसपछि बौद्धस्थित गुम्बाको अवलोकन भ्रमणमा गएका थिए। त्यहाँ अमेरिकी टोलीले केही तिब्बती भिक्षु र शरणार्थीसँग भेटेको थियो। तिब्बती शरणार्थीसँगको भेटपछि उपविदेशमन्त्री जियाको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेट गरेको थियो। 

भेटका क्रममा उपविदेशमन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्वाध रुपमा आवागमन गर्न नदिएको र उनीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइएको विषयमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले सन् १९८९ यता नेपालमा जन्मेका तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन भइरहेको ढिलाइप्रति पनि चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। 

खुलेर नै तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने माग गरिरहेको अमेरिकाले गृहमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यो कुरालाई छुटाएन। जवाफमा मन्त्री खाणले सन् १९८९ भन्दा अघि नेपाल आएका तिब्बतीलाई मात्र नेपालले शरणार्थीको मान्यता दिएको तर, उनीहरुबाट जन्मिएका बच्चालाई आवासीय परिचयपत्र दिने सरकारको तयारी नरहेको बताएको भेटमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोख्रेलले जानकारी दिएका छन्। 

दुवै मन्त्रीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको उपविदेशमन्त्री जियाको टोलीले नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सवमा उच्च तहमा भ्रमण आदानप्रदान बढाउने विषयमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। उपविदेशमन्त्री जियाले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका विषयमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा राष्ट्रसंघीय मञ्चहरुमा उभिएकोमा पनि नेपालको प्रशंसा गरिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाले नेपालको विकास प्रक्रियामा जारी राखेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए। उनले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका सवालमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा तिब्बत मामिलाका विषयमा भने कुनै कुराकानी नभएको भए पनि जियाले घुमारो पारामा मुलुकभित्र रहेका सबै मानिसहरुको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। 

तिब्बत मामिलामा अमेरिकाको सहयोगी बन्‍न लागेको हो नेपाल? 

तिब्बत मामिलामा नेपाल सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा चीनले नेपालको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आएको देखिन्छ। तर, सन् २०१२ यता अमेरिकाबाट भएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणमा आएकी उपविदेशमन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेपछि भने नेपाल अमेरिकाको सहयोगी बन्‍न लागेको हो कि भन्‍ने प्रश्‍नहरु उठ्न थालेका छन्।

नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुलाई चीनविरोधी भावना बढाउन भूमिका खेलेको चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरुको मत छ। चीनका दक्षिण एसिया विज्ञ प्रा. हु शिशेङले बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै अमेरिकाको पछिल्ला गतिविधिले नेपाल र चीनले भविष्यमा ठूलो चुनौती सामना गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'अमेरिका-चीन तनाव तथा चीन-भारत द्वन्द्व आगामी दिनमा बढ्दै गएमा नेपालले भविष्यमा अमेरिका र भारतबाट अझै दबाब थेग्‍नुपर्ने छ।'

त्यसैगरी चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयस्थित इन्स्टिट्युट अफ साउथ एसिया स्टडिजमा नेपाल मामिलाका अनुसन्धानकर्ता गाओ ल्याङले चीनले अमेरिकाले स्थापना गरेको तिब्बत मामिला संयोजकको पदलाई कहिल्यै मान्यता नदिएको उल्लेख गर्दै उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणका असरहरू राम्रो नहुने बताएका छन्। 

जियाको गतिविधिलाई आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेपका रूपमा चीनले लिएको गाओले बताए। भने, 'जियाको नेपाल भ्रमणले धेरै नकारात्मक प्रभावहरू निम्त्याउने निश्चित छ। यो विषयमा नेपालका नेताहरूले दीर्घकालीन दृष्टि र उच्चस्तरको राजनीतिक विवेक देखाउनुपर्छ।'

अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू चीनको विकासलाई बाधा पुर्‍याउन, रोक्न र अस्तव्यस्त पार्न जुनसुकै काम गर्न तत्पर रहेको चीनले आरोप लगाउँदै आएको छ।  प्राध्यापक हुले भने, 'तिब्बतसम्बन्धी मुद्दा त्यसका लागि एउटा सहज माध्यम हो, जसको झन् बढी प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ।'

देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी पारित गराएको, बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको, बीआरआईका विषयमा ठोस धारणा नबनाएको, रुस-युक्रेन युद्धमा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको पृष्ठभूमिमा भएको यस भ्रमणलाई चिनियाँ कूटनीतिज्ञले त्यस रुपमा बुझ्‍नु अस्वाभाविक भने होइन।

तर, यही कारण नेपाल सरकार अमेरिकाको सहयोगी बनेको र नेपालको असंलग्‍न परराष्ट्र नीति समाप्त भएको भन्‍ने बुझाइमा भने सत्यता नभएको कूटनीतिज्ञहरुको मत छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भेट्नुलाई नै इस्यु बनाउन नहुने बताए। उनले भने, 'उपविदेशमन्त्रीका रूपमा जियाको जिम्मेवारी नै तिब्बती शरणार्थी पनि रहेका कारण भ्रमणका क्रममा उनीहरूको अवस्था हेर्न चाहेको हुन सक्छ। यसलाई नै ठूलो इस्यु बनाउनु हुँदैन। नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ।'

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्राध्यापक डा. खड्ग केसी अमेरिकाको चीनप्रतिको आक्रामक नीतिकै कारण नेपालको एक चीन नीतिमा कुनै बदलाव आइहाल्‍ने कुरामा विश्‍वस्त छैनन्। उनले भने, 'अमेरिकाको चीनप्रतिको आक्रामक अप्रोचकै कारण नेपालको एक चीन नीतिमा कुनै बदलाव आउने देखिँदैन। आउनु पनि हुँदैन। हामीले छिमेकीहरुलाई चिढ्याएर सात समुद्र पारिबाट समृद्धिको सपना देख्‍न सक्दैनौं।' 

'अमेरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धीको रुपमा चीनलाई लिएका कारण परिवर्तित विश्‍व व्यवस्थाका कारण चीनसँग जोडिएका मुलुकहरुमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्‍नु उसको विदेश नीति अनुसार स्वाभाविक भए पनि कति स्पेस दिने भन्‍ने कुरामा हामी दृढ हुन आवश्यक छ,' उनले थपे। 

अमेरिकाबाट पछिल्लो समय भइरहेका घटनाक्रमहरु कुनै एक भ्रमणले मात्रै तय नभएको र यो श्रृंखलाबद्ध घटनाहरुको परिणाम भएको चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन्। उनले भने, 'हिजो एमसीसी पास भयो र आज नेपाल अमेरिकी खेमामा उभियो भन्‍ने कुरा होइन। विश्‍व व्यवस्था परिवर्तनको दौडबाट गुज्रिरहेको समयमा यी प्रभावहरु स्वाभाविक उपज हुन्। सन् १९९० देखि नै विश्‍व व्यवस्थामा परिवर्तनहरु आउन सुरु भएका हुन्। यस्तो समयमा भूराजनीतिक रुपमा रणनीतिक ठाउँमा रहेको नेपाललाई पनि घिसार्ने प्रयासहरु हुन सक्छन्। यस समयमा हामी बलियो भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ।' 

नेतृत्वले गरेका स-साना गल्तीहरुका कारण नेपाल नजानिँदो पाराले शक्ति राष्ट्रहरुको ग्राउन्ड बन्‍ने खतरा रहेको प्रति पनि उनले सचेत गराएका छन्। भने, 'हामीले नदेखिने गरी सुक्ष्म कुरामा चुक्दा नजानिँदो पाराले तिब्बतियन ग्राउन्डमा फस्‍न सक्ने जोखिम रहेको छ। अहिलेको जियाको भ्रमणले पनि नेपाललाई हेर्ने चीनको नजरियामा परिवर्तन आउन सक्छ।' 

यही कारण हाम्रो असंलग्‍न परराष्ट्र नीति भत्कियो र नेपाल अमेरिकाको पक्ष राष्ट्र बन्‍यो भन्‍ने तर्कहरु गर्न हतार हुने उनले बताए। उनले भने, 'यस्तो संवेदनशील समयमा कुनै पनि दलको सरकार भए पनि बन्द कोठाभित्र कुनै पनि किसिमका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरु गर्न हुँदैन। सबै प्रतिबद्धताहरु पारदर्शी भयो भने त्यसले भोलिका दिनमा सहज बनाउँछ।' 

ठूला राष्ट्रका सबै चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्‍ने नरहेको उल्लेख गर्दै ठूला राष्ट्रहरूले नेपालको संवेदनशीलता, अवस्था र स्थिति ख्याल गरिदिनुपर्ने र यो कुरा ती राष्ट्रलाई नेपालले बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अमेरिकाले सन् २०२० मा नै तिब्बतीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि कानुन नै बनाएर रकम विनियोजन गरेको छ। तिब्बतीहरुको अधिकारका लागि लड्न व्यक्ति नै नियुक्त गरेको छ। जसले यसअघि पनि धर्मशालामा पुगेर दलाई लामालाई भेट्ने र तिब्बतीहरुको अधिकारका लागि लबिङ गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसपटक भएको जियाको भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता भएको कूटनीतिज्ञ डा. जयराज आचार्यले बताए। उनले भने, 'तिब्बती शरणार्थीबारे अमेरिकी कूटनीतिज्ञले चासो राख्‍नुलाई अन्यथा लिन हुँदैन। त्यो उनीहरुको विदेश नीतिको अंश हो। तर, हामीले चीनका विरुद्ध कुनै पनि तिब्बती गतिविधिहरु गर्न दिनु हुँदैन भन्‍ने कुरामा सुनिश्चितता हुनुपर्छ।'

यस्ता गतिविधिमा संलग्‍न हुने जुनसुकै शक्ति राष्ट्रलाई पनि नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। भने, 'हामीले पनि नेपाललाई तिब्बतसम्बन्धी मामिलाले अप्ठ्यारो पार्छ। नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधिनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने र छिमेक सम्बन्ध बिगार्ने काममा संलग्‍न नहुनुस् भनेर आग्रह गर्नुपर्छ।' 

नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएकै कारणले चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि त्यस्ता कुनै तिब्बतका गतिविधिहरु नहुनुलाई उनले  नेपाल सरकारले गरेको तिब्बत मामिलाको सुक्ष्म व्यवस्थापनको रुपमा लिएका छन्। उनले भने, 'तर, यति भन्दैमा हामीले चुपचाप हेरेर बस्‍ने भन्‍ने हुँदैन। हामी निकै चनाखो हुनुपर्ने र सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ।'