दलाई लामालाई भेटेर किन नेपाल आउन लागेकी हुन् अमेरिकी उपमन्त्री?

काठमाडौं- अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मामिलाका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रा जिया शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्। तीन दिने भारत भ्रमण सकेर जिया आज नेपाल आउन लागेकी हुन्। जेठ ६ देखि ८ गतेसम्म हुन लागेको जियाको नेपाल भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। 

भारतमा रहँदा उनले आफ्नो अधिकांश समय धर्मशालामा बिताइन्। मंगलबार नयाँदिल्ली अवतरण गरेकी जियाले दुई दिन धर्मशालामा बिताएकी हुन्। उनले बुधबार केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन, निर्वासनमा रहेको तिब्बतको संसद्, तिब्बतियन इन्स्टिच्युट अफ पर्फमिङ आर्ट्स, तिब्बत म्युजियमको अवलोकन गरेकी थिइन्। उपमन्त्री जिया नेतृत्वको टोलीले बिहीबार धर्मशालास्थित म्याकलिओड गन्जमा रहेको दलाई लामाको निवासमै पुगेर उनलाई भेट गरिन्। 

भारतमा रहँदा उनले आफ्नो अधिकांश समय धर्मशालामा बिताइन्। मंगलबार नयाँदिल्ली अवतरण गरेकी जियाले दुई दिन धर्मशालामा बिताएकी हुन्।

भेटका क्रममा उपमन्त्री जियाले आफू दलाई लामाको आध्यात्मिक वाणीहरुको स्रोता हुन पाउँदा सम्मानित भएको महसुस गरेको बताएकी छन्। उनको भनाइ उदृत गर्दै तिब्बत डट नेटले भनेको छ, 'तपाईंको स्रोता ता हुन पाउनु मेरो लागि ठूलो सम्मान हो। म तिब्बती मुद्दाका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनको विशेष संयोजक हुँ। तपाईंसँग भेट गर्न पाउनु मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो। म हाम्रा राष्ट्रपति र अमेरिकी जनताको तर्फबाट तपाईको सुस्वास्थ्यको लागि शुभकामना र विश्वका लागि तपाईको शान्तिको सन्देशको लागि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।' 

आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा र जियाबीच भारत र अमेरिमा रहेको स्वतन्त्र र प्रजातन्त्र संस्कारका विषयमा पनि कुराकानी भएको जनाइएको छ। प्रजातन्त्रको महत्वको विषयमा उल्लेख गर्दै लामाले भनेका छन्, 'अमेरिका र भारत पूर्ण लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता भएका देशहरु हुन्। भारतमा विभिन्‍न धर्मका मानिसहरु एक ठाउँमा मिलेर बसेका छन्। यो नै एकता हो।' 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विषयमा कुरा गर्दै दलाई लामाले थपे, 'पिपुल्स रिपब्लिक चीन तिब्बती जनता र उनीहरुको विचारलाई परिवर्तन गर्न असफल भएको छ। उल्टै चिनियाँ जनताको विचार नै परिवर्तन भइरहेको छ।' 

यसअघि सन् २०१७ मा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले धर्मशाला पुगेर तिब्बत मुद्दाका लागि अमेरिका साथै तिब्बतीहरुको साथमा रहेको बताएकी थिइन्। बिहीबार उपमन्त्री जियाको टोलीसँगको भेटमा निर्वासनमा रहेको तिब्बती संसद्की सभामुख खेन्पो सोनाम तेन्फेलले अमेरिकी सहयोग र समर्थनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भनिन्, 'तपाईंको धर्मशाला भ्रमणले चीनलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।' 

यसअघि सन् २००२ मा तत्कालीन तिब्बत मामिला विशेष संयोजक जुलिया टाफ्टले धर्मशाला भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसपछि सन् २००६ मा उपमन्त्री पउला जे डोब्रियस्काइ, सन् २००९ मा मारिया ओटेरो र सन् २०१४ र २०१६ मा सारा सेवालले धर्मशाला भ्रमण गरेका थिए। तिब्बतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान (आईसीटी) ले जियाको भारत-नेपाल भ्रमण चीनले ध्वस्त बनाउनुअघि तिब्बती संस्कृतिलाई जोगाउनका लागि निकै महत्वपूर्ण र आवश्यक भएको जनाएको थियो। आईसीटीका उपप्रमुख तेन्चो ग्यात्सोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'अमेरिकी तिब्बत मामिला विशेष संयोजकको धर्मशाला भ्रमणको कुराले हामी निकै उत्साहित छौं। उहाँले यहाँ तिब्बती प्रजातन्त्रको महत्वबारे फर्स्ट-ह्यान्ड सूचना पाउनु हुनेछ र यसलाई समर्थन गर्नुहुनेछ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ध्वस्त बनाउनुअघि तिब्बती संस्कृतिको सुन्दरतालाई जोगाउन पनि निकै आवश्यक छ।' 

तिब्बत मामिला संयोजक धर्मशाला प्रस्थान गर्नुअघि भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्‍वात्रासँग भेट गरेकी थिइन्। उक्त भेटमा क्षेत्रीय स्थायित्व र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको मानवीय र प्रजातान्त्रिक लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि अमेरिका-भारत सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उपायहरुको विषयमा छलफल भएको उपमन्त्री जियाले ट्विटमार्फत जानकारी गराएकी हुन्। 

तिब्बत मामिलामा नेपालको साथको खोजी

धर्मशाला पुगेर नेपाल आउन लागेकी अमेरिकी उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमण पछिल्लो १० वर्षपछिकै उच्चस्तरीय भ्रमण हो। सन् २०१२ मा अमेरिकाका दुई उपसचिव वेन्डी शेरम्यान र मारिया ओटेरोले नेपाल भ्रमण गरेपछि पहिलो पटक जेठ ६ देखि ८ सम्म  २० डिसेम्बर २०२१ मा तिब्बती मामिलाको विशेष संयोजकको रुपमा नियुक्त भएकी जियाले आफ्नो कार्यकालमा चीन र दलाई लामा, उनका प्रतिनिधिहरू वा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित तिब्बती नेताहरूबीच कुनै पूर्वशर्त बिना नै ठोस वार्तालाई प्रवर्द्धन गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। थप भनिएको छ, 'उनले तिब्बतीहरूको धर्म वा आस्थाको स्वतन्त्रता लगायतका मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मानलाई प्रवर्द्धन गर्नेछन् र उनीहरूको छुट्टै ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्नेछन्।'

यसअघि सन् २००२ मा तत्कालीन तिब्बत मामिला विशेष संयोजक जुलिया टाफ्टले धर्मशाला भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसपछि सन् २००६ मा उपमन्त्री पउला जे डोब्रियस्काइ, सन् २००९ मा मारिया ओटेरो र सन् २०१४ र २०१६ मा सारा सेवालले धर्मशाला भ्रमण गरेका थिए। 

विशेष संयोजक जियाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका तिब्बती शरणार्थी र डायस्पोरा समुदायहरूको मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अमेरिकी प्रयासहरूलाई थप समर्थन गर्ने र तिब्बती पठारको पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण गर्ने गतिविधिलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी जियाले तिब्बतको पारस्परिक पहुँच ऐन २०१८ अनुरूप अमेरिकी अधिकारीहरू, पत्रकारहरू र अन्य नागरिकहरूको लागि तिब्बतमा पहुँच बढाउने प्रयास गर्नेसमेत उल्लेख छ। 

जियाले आफ्नो भ्रमण सुरु गर्नुअघि वैशाख २८ (११ मे) गते अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीसँग भेट गरेकी थिइन्। उक्त भेटबारे तिब्बती मामिला विशेष संयोजकसमेत रहेकी जियाले ट्विटर गर्दै भनेकी छन्, 'राजदूत श्रीधर खत्रीसँग भेटेर लोकतन्त्र, महिला अधिकार र सबैका लागि समावेशीतालाई अगाडि बढाउन अमेरिका-नेपालको बलियो साझेदारीबारे छलफल गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो।'

नेपालमा हुने तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिप्रति चीन निकै संवेदनशील छ। नेपालमा बेलाबखत भइरहने भनिएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुनसक्ने घूसपैठप्रति चीनले संशय व्यक्त गर्ने गरेको छ। नेपाल 'एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध' भएको पटक-पटक बताइरहँदा पनि चीन विश्‍वस्त हुन नसकेको कुराहरु बेलाबखत आउने गरेका छन्।

अमेरिकी तिब्बत मामिला संयोजक जियाले नेपालमा पनि तिब्बती शरणार्थीहरु र उनीहरुका नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम छ। 

यसअघि वैशाख ९ गते सिनेटर किर्स्टन जिलीब्रान्ड नेतृत्वको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो। तिब्बतको धर्मबारे अनुसन्धानकर्ता जिलिब्रान्डले नेपाल आउनुअघि निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामालाई समेत भेटेको वाशिङटन एक्जामिनर अनलाइनले जनाएको छ। यसअघि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको मुद्दालाई अमेरिकाले उचाल्न खोजेको देखिन्छ। 

अमेरिकी उपमन्त्री जियाको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहँदा 'समिट फर डेमोक्रेसी'को यस वर्षको कार्यक्रमका विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ९ मार्चमा सार्वजनिक गरेको 'समिट फर डेमोक्रेसी: इएर अफ एक्सन' को फ्याक्ट सिटको प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यमा 'प्रजातन्त्रको डेलिभरी' विषय उल्लेख गरिएको छ। चीन लोकतन्त्रका लागि खतराको रुपमा उदाइरहेको आरोपित गर्दै आएको अमेरिकाले तिब्बतमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालतसमेत गर्ने गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त फ्याक्ट सिटमा भनेको छ, 'अमेरिकी सरकारले सन्देश र सार्वजनिक कूटनीति कार्यक्रमहरू मार्फत नागरिकहरूको लागि डेलिभर गर्ने लोकतन्त्रका उदाहरणहरू पहिचान र समर्थन गर्नेछ। साथै देशहरूले आफ्नो शिखर सम्मेलन प्रतिबद्धताहरूमा गरेको प्रगतिलाई हाइलाइट गर्नेछ।'

नेपालमा हुने तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिप्रति चीन निकै संवेदनशील छ। नेपालमा बेलाबखत भइरहने भनिएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुनसक्ने घूसपैठप्रति चीनले संशय व्यक्त गर्ने गरेको छ। नेपाल 'एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध' भएको पटक-पटक बताइरहँदा पनि चीन विश्‍वस्त हुन नसकेको कुराहरु बेलाबखत आउने गरेका छन्।

नेपालको तिब्बत मामिलामा अमेरिकी चासो बढ्नुमा पछिल्लो समय भएको चीनको उदय प्रमुख कारक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्। उनले भने, 'अमेरिकाका लागि नेपालको महत्व चीन र त्यसमा तिब्बतलाई नियाल्ने झ्यालका रूपमा रहेको बताएका छन्। उनले भने, 'नेपालमा अमेरिकाको चासो बढ्नुमा चीनको उदय एउटा मुख्य कारण हो। अमेरिका आफ्नै कतिपय कार्यक्रमहरूसहित नेपालमा संलग्‍न छ। दुई देशको सम्बन्ध लगभग एकैनासको भए पनि अहिले आएर चासो यसरी बढ्नु चाहिँ चीनको अभूतपूर्व उदय नै हो।'

अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। तर, ‘एक चीन नीति’मा कटिबद्ध नेपालले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन बन्द गरिसकेको छ। तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर नेपालमा चीनको विशेष चासो छ। नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमा तिब्बतीहरुको कुनै पनि चीन विरोध कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्दै रोक्दै आएको छ । साथै, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पटक–पटक प्रतिबद्धता दिइरहेको छ।

त्यसैगरी एसिया प्यासेफिक रिफ्यूजी नेटवर्कका पूर्वअध्यक्ष तथा मानवअधिकारकर्मी गोपालकृष्ण सिवाकोटीले पनि तिब्बती शरणार्थीमाथि अन्याय भइरहेको बताएका छन्। उनले भने, 'सरकारले दुई मुलुकबीचको समस्या कूटनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्छ। तर, हरेक शरणार्थीहरुलाई मानवताको आधारमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तिब्बती शरणार्थीहरुको संरक्षणले चीन चिढिन्छ भनेर उनीहरुमाथि हामीले अन्याय गर्नुहुँदैन। राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको यस्तो मानसिकता परिवर्तन हुन आवश्यक छ।' 

एक वर्षमा भएका अमेरिकी प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमण 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार उपमन्त्री जियासँगै अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीकी एसियाका लागि उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौर पनि भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा आउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले यसअघि नै अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय यूएसएआईडीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ६५९ मिलियन डलर अर्थात करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो अनुदान नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ५ वर्षभित्र पाउनेछ। 

नेपाल–अमेरिकाको सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यसअघि सन् २००२ मा तत्कालिन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता त्यहि उच्चस्तरको अमेरिकी पक्षबाट नेपालमा भ्रमण हुन सकेको छैन।

जियाको टोलीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालगायतसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्पि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने जियाको नेपाल भ्रमणका विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन्। 

नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गरेसँगै नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्षगाँठ मनाउन जुटेको सयमा जियाको उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। यसअघि वैशाखको ९ देखि ११ सम्म सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सांसदहरूको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको थियो। वैशाख ६ देखि ८ सम्म दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यसअघि नेपालले फागुन १५ मा एमसीसी अनुमोदन गर्नु अघि दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। तर, ‘एक चीन नीति’मा कटिबद्ध नेपालले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन बन्द गरिसकेको छ। तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर नेपालमा चीनको विशेष चासो छ। 

नेपाल–अमेरिकाको सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यसअघि सन् २००२ मा तत्कालिन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता त्यहि उच्चस्तरको अमेरिकी पक्षबाट नेपालमा भ्रमण हुन सकेको छैन। त्यसयता राजा महेन्द्रले अमेरिकाको दुई पटक (सन् १९६० र १९६७ मा) र राजा वीरेन्द्र (सन् १९८३ मा) ले एक पटक राजकीय भ्रणण गरेका थिए । त्यसपछि नेपालबाट राष्ट्रप्रमुखका रूपमा कसैले पनि अमेरिकाको भ्रमण गरेको छैन । सरकार प्रमुखको रूपमा भने शेरबहादुर देउवाले सन् २००२ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भ्रमण गरेका थिए।

नेपालबाट पछिल्लो पटक चार वर्षअघि सन् २०१८ मा (२०७५, पुस ३–५) तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरले दुई पटक (सन् २००७ र २००८) मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनी त्यस बेला कार्टर सेन्टरको फाउन्डरको रुपमा आएका थिए।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्रेउले सन् १९७० मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। सन् १९७५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी श्रीमति (फस्टलेडी) को हैसियतमा हिलारी नेपाल आएकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध ७५औं वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकाबाट अझै उच्च तहको भ्रमण हुनसक्ने आँकलन गरिएको उल्लेख छ।