गलत नीतिका कारण नेपाल लुलो हुँदै गएको छ : भीम रावल

काठमाडौं- विपक्षी दलका सांसद भीम रावलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद‍्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

देश र जनताले सामान गर्नुपरिरहेको राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्याबारे प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमा चर्चा नै नगरिएको उनको आरोप छ। 'गठबन्धन सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ला अपेक्षा छैन। तर, देश र जनताको आवाज यस संसद‍्मा मुखरित गर्नु आवश्यक छ', सांसद रावलको भनाई छ।

निहित स्वार्थका लागि राष्ट्र स्वार्थ र सुरक्षाप्रतिको गलत नीतिका कारण नेपाल कमजोर र लुलो हुँदै गएको रावलले बताए। उनले अर्थतन्त्रका पछिल्ला समस्यालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा प्राथमिकता  प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आलोचना गरे। 

उनले पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने र विकासको गति तीव्र बनाउने ठोस नीति ल्याएको खोइ? भनी प्रश्न गरेका थिए। यस्तो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता केवल झारा टार्ने काम मात्रै भएको भन्दै रावलले असन्तुष्टि पोखे।

बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्ने दिशामा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता मौन रहेको उनको भनाई छ।

'अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या बढ्दो आयात भएको प्रस्टै छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकार रहेको वेला सबै उद्योगधन्दाहरू कौडीको भाउँमा बेचेर समाप्त गरिएको र अहिलेको गठबन्धन सरकारले पनि सार्थक परिवर्तन गर्ने मनसाय राखिएको देखिएन।  विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर ९ अर्ब ६१ करोड डलर मात्रै रहेको छ र यसले ६ महिनाको आयात मात्रै धान्न पर्याप्त छ', उनले भने।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको ह्रासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चेतावनी दिइरहेको वेलामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेतर्फ सरकारको कुनै पनि दृष्टिकोण नै नरहेको उनको भनाई छ। 

'यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सुपारी, मरीच, छोकडा लगायतका वस्तु आयात गर्न अनुमति दिनुभएको छ। मोटरसाइकल र मोबाइलको आयातमा मूल्यको सीमामाथि राखेर नियन्त्रण गर्ने नाटक गरिएको छ। आयात नगर्ने भनेको १० वस्तुको संकेत नम्बर नसमेटेर ती वस्तु भित्र्याउने प्रपञ्च गरिएको छ। यस्तो नीतिले सम्भावित मुद्रा सञ्चितिको अपव्यय रोकेर सम्भावित दुर्घटनालाई बचाउन सक्छ', रावलले भने।

मुलुकको ऋण बढेर १७ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको जसमा वैदेशिक ऋण ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको, वैदेशिक ऋणमध्ये ८७ प्रतिशत ऋण विश्व बैंक, एसियाली बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका बहुराष्ट्रिय संस्थाबाट लिएको , कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अंश ४० प्रतिशत रहेको र प्रतिव्यक्ति ऋण ६० हजार पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सांसद रावलले यस्तो डर लाग्दोस्थितिबाट उम्कने कुनै दृष्टिकोण, सोच,नीति सिद्धान्त गठबन्धन सरकारसँग नभएको बताए। 

सन २०२४ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा स्तरउन्नति हुने भएकाले त्यसका लागि कुनै पनि नीति तथा सिद्धान्त प्रस्तुत नभएको रावलले दाबी गरे।