अपांगतामा बजेट खर्च हुन्छ, काम हुँदैन

सिन्धुपाल्चोक- सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले गरेको लगानी 'बालुवामा पानी'जस्तै भएको छ। बागमतीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा तीन लाखको दरले ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

मेलम्ची नगरपालिकाले सो बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मौरी पालनसम्बन्धी तालिम दिएको छ। नगरपालिकामा रहेको अपाङ्ग अधिकार मञ्चले 'ख' देखि 'घ' वर्गका अपांगलाई मौरीपालन तालिम दिएको हो। 

नगरपालिकाकी महिला विकास निरीक्षक राधा कार्कीका अनुसार मौरीपालन तालिमसँगै मौरीको घारसमेत वितरण गरिएको छ। घार वितरणले उनीहरुले राम्रोसँग काम गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको कार्कीको दावी छ। 

'अपांङता भएका व्यक्तिलाई गरेको सहयोगले परिवारमा सहज वातावरण बनाओस् भनेर हामीले तालिम दिएका हौँ,' कार्कीले भनिन्। उनका अनुसार सो नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण कुनै काम गर्न सकेन। 

बहिरा संघले दिएको च्याउखेती तालिम लिएपनि एकजनाले पनि त्यस्तो खेती गरेका छैनन्।

त्यस्तै इन्द्रावती गाउँपालिकाकी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाकी अधिकृत सुजता गौतमका अनुसार अपांगता भएकाहरुको हकहितका लागि काम गर्न पालिकामा तीनवटा संस्थाले प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

'हामीले अहिले नै काम सुरु गरेका छैनौँ, प्रस्ताव माग गरेका थियौँ, सप्रेस नेपाल, सीडीईसीएफ र सिन्धुपाल्चोक बहिरा संघले काम गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन्। स्थानीय चुनाव सकिएपछि एउटा संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्छ,' उनले गत आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण अपांगतासम्बन्धी कार्यक्रम गर्न नसकेको जानकारी दिइन्। 

बाह्रबिसे नगरपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा पनि आपंगताको क्षेत्रमा आएको रकम खर्च गरेको थियो। यो वर्ष पनि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ। नगरपालिकाकी सहायक महिला विकास निरीक्षक सुमित्रा भट्टराईले गत आर्थिक वर्षमा गएको ३ लाख रुपैयाँ बजेटबाट सिन्धुपाल्चोक बहिरा संघसँग मिलेर १५ जना अपांगता भएकाहरुलाई च्याउ खेती तालिम प्रदान गरिनुका साथै जनप्रतिनिधि र अपांगहरुलाई अपांगता अधिकारसम्बन्धी गोष्ठी गरेको बताइन्। 

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि नगरपालिकाले प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। तर यसपाली पनि गत आर्थिक वर्षमा नै काम गरेको सिन्धुपाल्चोक बहिरा संघले नै प्रस्ताव पेस गरेको छ। 

'हामीले अलिक फरक ढंगले प्रस्ताव ल्याउनका लागि भनेका छौँ, परिमार्जनसहितको प्रस्ताव आयो भने चुनावपछि उनीहरुसँग सम्झौता गरेर काम गर्नेछौँ। हामीले परिणाम आउने खालका काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि प्रस्ताव परिवर्तनका लागि आग्रह गरेका हौँ,' उनले भनिन्। उनका अनुसार गत बर्ष बहिरा संघले दिएको च्याउखेती तालिम लिएपनि एकजनाले पनि त्यस्तो खेती गरेका छैनन्। 

'हुन त नगरपालिकाले तालिम मात्र दियो तर खेतीका लागि चाहिने अन्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकेन। साथै के भइरहेको छ भनेर अनुगमन पनि गरिएन। त्यसैले पनि तालिमले मात्र काम नगर्ने रहेछ। त्यसैले यसपाली भने परिणाम आउने गरी काम गर्ने योजनामा छौँ,' भट्टराईले भनिन्। 

मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा तीन लाखको दरले बजेट पठाएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशभर अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रमको लागि ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।