शीर्ष नेतालाई नछुने आचारसंहिता

काठमाडौं– गत चैत २५ गते निर्वाचन आयोगले ६८ पृष्ठ लामो आचारसंहिता जारी गर्दै कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिबद्धता जनायो। जसअनुसार अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आचारसंहिता पालन गरे–नगरेको नियमन गरिरहेको छ। यद्यपि ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भनेझैं दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको देखिँदैन।

बिहिबार नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले कांग्रेसका मेयर नभएको ठाउँमा बजेट नै नपठाउने बताइन्। गृहजिल्ला डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी कार्यक्रममा मेयर नजित्ने नगरपालिकामा बजेट नपठाइने बताएकी हुन्। ‘जहाँ कांग्रेसको मेयर हुन्न त त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौं। यो कुरा ध्यान दिएर भोट हाल्नुस्’, राणाले भनिन्।

भरतपुरको सभामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुरमा रेणु दाहालले हारे देशमा अर्को द्वन्द्व सृजना हुने बताए। गठबन्धनलाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा जान सक्छ। चितवनका जनताले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ,’ प्रचण्डले भने।

चितवनको सभामा सत्ता गठबन्धनका अन्य नेताले पनि धम्कीपूर्ण भाषामा गठबन्धनको मर्मविपरित मतदान गरे राम्रो नहुने संकेत गरेका थिए। जुन अभिव्यक्ति आयोगको आचारसंहिता विपरित मानिन्छ।

आयोगको आचारसंहितालाई वेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता क्रियाकलापले निष्पक्ष निर्वाचनको वातावारण बिथाल्ने बताउँछन् पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ। उनका अनुसार शीर्ष दलका शीर्ष नेताले नै आचारसंहिता पालन नगर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै असर गर्छ।  ‘भौतिक रुपमा नियम पालन नगरेको मात्र हामीले देखेका छौं। तर मनोवैज्ञानिक रुपमा कसैलाई फकाउनु, त्राश देखाउनु वा अनुचित संकेत गर्नु पनि आचारविपरित हुन्छ। त्यो कुरामा दलका उम्मेदवार सचेत हुनुपर्छ’, गुरुङले भने।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि शीर्ष राजनीतिक दल आचारसंहिता पालनामा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘जुनसुकै पद वा हैसियतको व्यक्ति भएपनि उसलाई आचारसंहिता पालना गराउन सक्ने अवस्थामा आयोगले काम गर्नुपर्छ। उजुरीको छिटोभन्दा छिटो सुनुवाई हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, पोखरेलले भने।

राष्ट्रिय झण्डा र सम्पत्तिको दुरुपयोग

काठमाडौं महानगरको मेयरका प्रत्यासी बालेन शाहले कोटमाथि ठूलो राष्ट्रिय झण्डा ओढेर दैनिक चुनाव प्रचारप्रसारमा गएको देखिन्छ। यसबाहेक पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्दै ब्यानर बनाएको तथा दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइन्छ । जुन विषय आचारसंहितासँगै नेपालको काननसँग जोडिएको छ।

‘राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गान प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०६९’ अनुसार राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्न–गराउन पाइँदैन। चन्द्रमा तल पर्ने गरी झण्डा उल्टो राख्न, व्यापारिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्न, राष्ट्रिय झण्डाको प्रतीक व्याच टाँस्दा कम्मरभन्दा तल टाँस्न र चन्द्रमा तल पर्ने गरी प्रयोग गर्न पाइँदैन। मुलुकी अपराधसंहिता परिच्छेद ८ को दफा १५१ अनुसार राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको अपमान गरे तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ।

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दलका उम्मेदवारले राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गरिरहेका छन्। गतसाता उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा वीरगन्ज महानगरमा जसपा नेता एवं मधेश प्रदेशका अध्यक्ष लालबाबु राउत सरकारी स्रोतसहित सहभागी थिए। यस्तै एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जालमा राखेको शुभकामना पोस्टरमा सूर्य चुनाव चिन्हसँगै राष्ट्रिय झण्डा राखेका छन्। उनकै पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी भिडियो बनाउँदा राष्ट्रिय झण्डा सँगै राखेर प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनजस्तै देखिने गरी भोट मागेका छन्।

ओलीले कैलालीको बौनियामा बिहीबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सूर्य चिह्नलाई हरियो बनाएर निर्वाचन आयोगले बेठिक काम गरेको बताए। उनले भने, ‘यसपटक निर्वाचन आयोगले बेठिक काम गरेको छ। चुनाव चिह्न सूर्यलाई हरियो बनाएको छ। हामीले भन्दाभन्दै पनि रुखलाई हरियो बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले सूर्यलाई हरियो बनायो। पहिलो लहरमा सूर्य हुन्छ, नझुक्किनु होला।’  एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।



शुक्रबारसम्म निर्वाचनमा आयोगमा ४० वटा उजुरी परेका छन। त्यसमा १६ वटा आयोगमा लिखित रुपमा उजुरी प्राप्त भएको छ। ४० वटा उजुरीमा सम्बन्धीत व्यक्ति र पार्टीलाई स्पष्टीकरणको पत्र पठाइसकेको आयोगले जनाएको छ।  बिहीबार एक वक्तव्य जारी गरी नौ जनालाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। वैशाख महिनाभरिमा ३७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

आयोगले जरिवाना गराउने तथा संहितामा कडाइ गर्नेभन्दा पनि स्पष्टीकरण सोध्ने, लिखित जवाफ बुझ्ने अनि सचेत गराउने गरिरहेको छ। आयोगले उल्लंघनकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी कार्बाही अघि नबढाउँदा आचारसंहिता ‘कागजी कानुन’मात्र बन्न पुगेको छ।

आचारसंहिताका मुख्य बुँदाहरू

– निर्वाचन आचारसंहिताले बिहान ८ बजे अघि र साँझ ७ बजेपछि प्रचारप्रसारका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ।
– निर्वाचन प्रचारप्रसारका गतिविधिमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको प्रयोगलाई निषेधित गरिएको छ।
– मोटरसाइकल ¥यालीको आयोजना गर्ने र अनलाइन, टेलिभिजन तथा सपिङ मलहरूमा उम्मेदवारका विज्ञापन राख्ने जस्ता भड्किला प्रचार प्रसारमा लगाएको छ।
– शिक्षकलाई चुनावी प्रचारमा हिँड्न शिक्षासम्बन्धि ऐन, कानूनले दिँदैन।
– राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रयोग र सरकारको तर्फबाट चुनावी प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाइने बताइएको छ।
– ध्वनी प्रदूषण हुने गरी आमसभा गर्ने, माइकिङ गर्ने कामलाई निषेध गरिएको छ।
– स्वीकृत नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन।

आचारसंहिता कानुनकै स्रोत भएकाले अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ

बलराम केसी, पूर्वन्यायाधिश

स्वतन्त्र निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य आधार हो। यो कुरालाई बिर्सेर दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कार्यहरू गर्दा त्यसले समग्र राज्य–व्यवस्थालाई नै असर गर्छ। यसैले दलहरूले आफूले आफैंलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ। अर्कोतिर आचारसंहितालाई कानुनको रुपमा नबुझी जे गरे पनि भइहाल्छ भन्ने सोचाइले उल्लंघन गरिरहेको छ। 

आचारसंहितामा कानुुनको स्रोत भएकाले अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ। यदि निरन्तर उलंघन गरिएमा आयोगले थप कानुनी बाटोमा जान सक्छ। यसलाई कुनै नैतिक नियमजस्तो नमानी कानुनकै तहमा पालन गरिएन भने स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्दैन। यसको लागि आयोग कडाइका साथ एक्सनमा जानुपर्छ। दलले, स्वतन्त्र व्यक्तिले, मतदाताले, उम्मेदवारले वा सरकार पक्ष जसले गल्ती गरे पनि आयोग तत्काल कार्बाहीमा जानुपर्छ। आयोगकै कर्मचारीले झन् बढी सचेत भएर आफू पनि आचारसंहिताभित्र बसेर कानुनको पालना गर्ने–गराउने गर्नुपर्छ।