लुम्बिनी प्रदेशसभा निष्कृय : न संसद् चल्छ, न संसदीय समिति नै

बुटवल– संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ६ महिनासम्म संसदलाई निष्कृय राख्न पाइँदैन। तर, लुम्बिनी प्रदेशसभा भने करिब ६ महिना पूरै निकृष्य रह्यो। २०७८ मंसिर १ गते प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन सकिएको थियो। 

यही वैशाख ३० गते प्रदेशसभा बैठक नबसेको ६ महिना पूरा हुँदै छ। त्यसैले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको हो। मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक त बस्यो तर केवल औपचारिकताका लागि मात्रै। संसद् विघटन भएदेखि पेचिलो बनेको मुद्दालाई एमालेले दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि दोहोर्याएर सदन अवरुद्ध गरेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सूर्य चुनाव चिन्हबाट लडेका २ जना सांसदले अर्कै पार्टी रोजेको विषयलाई लिएर एमालेले सदन चल्न नदिएको हो। 

मंगलबार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठक सुरु गर्नासाथ एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राखे। सांसद विमला खत्री ओली र अजय शाहीलाई कारवाहीको सूचना ननिकाल्दासम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान छ। एमालेले नाराबाजी गरेपछि केहीबेर संसद् बैठक स्थगित त भयो। तर, केहीबेरमा सुरु भएको बैठकमा भने एमालेले बैठक बहिष्कार गर्यो। 

लुम्बिनीमा यसअघि पनि एमाले सांसदले बैठक शुरु हुनासाथ नाराबाजी गर्ने र त्यसपछि बहिष्कार गर्दै आएको छ। मंगलबार पनि त्यहि नियति दोहोरिएको हो। विपक्षीले संसदमा निरन्तर अवरोध गरेकै कारण लुम्बिनीको प्रदेशसभा औपचारिकताका लागि मात्रै सञ्चालन हुने गरेको छ। सरकारले समेत बाध्यकारी नहुँदासम्म संसद् चलाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन। १० औं अधिवेशनको अर्को बैठक जेठ १० गते बस्नेछ। 

विपक्षी गैरजिम्मेवार 

एमाले बिना बसेको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरुले विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेर अराजनीतिक गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन्। सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर एमालेले लामो समयसम्म सदन अवरुद्ध गरेर अराजनीतिक र गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका हुन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले नेकपा एमालेले जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसदलाई छ महिनासम्म अवरुद्ध गरेर अराजनीतिक र गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए। 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै उनले जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलोलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले विपक्षी एमालेले सदन थुनेर जनताका विषयमा बहस गर्न नपाएको बताइन्। 

संसदीय समिति पदाधिकारीविहीन 

लुम्बिनी प्रदेशसभा त निष्कृय नै छ। मिनि संसद् भनिने संसदीय समिति पनि करिब २ वर्षदेखि निकृष्य बनेको छ। प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामा कुमारी शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति ढाँटी सुुनार (आशा स्वर्णकार) र विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा कमलराज श्रेष्ठ छन्। 

त्यसबाहेक सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण  समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन छ। विशेषाधिकार समिति नेता व्यवस्थापनका लागि बनाइएको हो। यसको हालसम्म ३ वटामात्रै बैठक बसेको छ। संसदको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर, लुम्बिनीमा सत्ता राजनीतिले २ वर्षदेखि संसदीय समिति निष्कृय बनेका छन्।

एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सूर्य चुनाव चिन्हबाट लडेका २ जना सांसदले अर्कै पार्टी रोजेको विषयलाई लिएर एमालेले सदन चल्न नदिएको हो। 

संसद् विघटनदखि पेचिलो बनेको राजनीतिले लुम्बिनीको संसदीय समिति नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेका हुन्। सत्ता जोडघटाउका सिलसिलामा संसदीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु मन्त्री भएपछि संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएको हो। शंकर पोखरेल र वर्तमान कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार जोगाउन संसदीय समितिका सभापति र सदस्यलाई मन्त्री बनाइएको छ। 

सरकारले कार्यान्वयन गरेका बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता हुँदा त्यसको छानबिन गरी निर्देशन गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री भएपछि समितिका सभापति खाली भएको हो। २०७८ साउन २८ गते गतेपछि बनेको गठबन्धन सरकारमा चौधरी मन्त्री बनेका हुन्। समितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भएका छन्। 

समितिका अर्का सदस्य वसिउद्धिन खाँ पनि शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। यो समितिमा भने नेकपा एमालेले सभापतिको दावी गर्दै आएको छ। ‘नियमन गर्ने संसदीय समिति निष्कृय छन्, विपक्षी संसद् चल्न दिँदैन,’ मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जिसीले भनिन्। उनले संसद् चल्न नसक्दा जनताको समस्यामा छलफल गर्न नपाएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्।