जितपुर–सिमरामा माओवादी केन्द्रलाई कति चुनौती?

काठमाडौं– २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै नेकपा एमालेले जित्यो। एमालेका डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले मेयर र सरस्वती चौधरीले उपमेयरमा कांग्रेसलाई हराउँदै बाजी मारेका थिए। 

पाँच वर्षपछि भने एमालेको हातबाट उपमहानगरको नेतृत्व खोस्न नेकपा माओवादी केन्द्र अघि सरेको छ। र, माओवादीलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रले राजन पौडेललाई साझा उम्मेदवार बनाएको छ। यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसकी युवा नेतृ मेघा शाही उम्मेदवार बनेकी छन्। एमालेले वर्तमान उपमेयर सरस्वती चौधरीलाई मेयरमा उठाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले  सञ्जय साहलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा त्रिपक्षीय भिडन्त भएको सिमरामा यसपटक एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। राप्रपा र तराई मधेस केन्द्रित केही साना दल पनि चुनावी मैदानमा छन्। तर, ती दलको भूमिका निर्णायक देखिएको छैन। 

जितपुर–सिमराको टिकट वितरणमा एमालेमा भन्दा गठबन्धनमा किचलो देखिएको थियो। गठबन्धनबाट कांग्रेस र माओवादी दुवैले अन्तिमसम्म मेयरको दाबी गरिरहेका थिए। माओवादीका तर्फबाट नेता छत्रबहादुर श्रेष्ठ (अनिल), पूर्व संविधानसभा सदस्य जयराम दाहालले मेयरमा दाबी गरिरहेका थिए। अन्तिममा जिल्ला तहका नेताबीच सहमति गरेर माओवादी र कांग्रेसबीच भागबन्डा मिलाइयो।

एमालेबाट मेयर कृष्णप्रसाद पौडेलले यसपटक दोहोरिन दाबी गरेनन्। एमालेबाट १० जनाले मेयरको टिकट दाबी गरेको भए पनि पार्टीले उपमेयर सरस्वती चौधरीलाई नै मेयरमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो। उपमेयरमा भने एमालेले भोलाप्रसाद अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। अधिकारीसँग यसअघि गाविस अध्यक्षको रूपमा काम गरेको अनुभव छ।

माओवादी केन्द्रले जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनाएका पौडेल २०७४ को निर्वाचनमा मेयरमै पराजित भएका थिए। त्यसबेला एमालेले मेयर जित्दा कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको थियो। २०७४ असोजमा भएको निर्वाचनमा एमालेका कृष्णप्रसाद पौडेलले १४ हजार ८५६ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका कृष्णवर्त सिंहले ११ हजार ९९५ मत ल्याएका थिए।  माओवादीका राजन पौडेल (हाल गठबन्धनका मेयर)ले ११ हजार २५१ मत ल्याएका थिए। 

त्यतिबेला तेस्रो बनेको माओवादीको भागमा अहिले मेयरको टिकट परेको छ। उपमहानगरको २४ वटा वडामध्ये त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले १०, नेपाली कांग्रेसले ५, नेकपा एमालेले ७ र तत्कालीन राजपाले २ वटा वडा जितेको थियो। २०७४ को निर्वाचनमा ५६ हजार ६६० मतदाता रहेको सिमरामा अहिले १४ हजार नयाँ मतदाता थपिका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा यो उपमहानगरमा कुल ७० हजार ६४ जना मतदाता पुगेका छन्।

२०६४ र २०७० को संघीय संसद निर्वाचन एमालेले जितेको थियो। यद्यपि बारा जिल्लाको भूगोलअनुसार कुनै क्षेत्रमा एमाले, कुनैमा कांग्रेस र कुनैमा माओवादी र कुनैमा उपेन्द्र यादवको जसपा बलियो छ। जिल्लाको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको पनि पुरानो विरासत र बलियो संगठन छ। जिल्लाका अन्य तहमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउने तथा सिमरामा कांग्रेसले माओवादीलाई पूर्ण रुपमा सघाउने सहमतिअनुसार पौडेलले टिकट पाएका थिए। 

यस्तो छ उम्मेदवारहरूको विगत

गठबन्धनका उम्मेदवार पौडल २०५६ देखि नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठन अखिलबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका युवा हुन्। जनयुद्धताका सुन्दरीजल जेलमा उनी २४ दिन आमरण अनशन बसेका थिए। पौडेल २०६३ पछिमात्र खुला राजनीतिमा आएका हुन्। त्यसयता बारा जिल्लामा रहेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय उनी जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका छन्। 

हाल उनी माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेश कमिटीको सदस्य छन्। २०७४ मै पार्टीले उम्मेदवार बनाइसकेकाले उनी सिमराका जनतामाझ परिचित छन्। लकडाउनको समयमा व्यक्तिगत प्रयासबाट उनी नगरबासीको कोभिड उपचारमा जुटेका थिए।

‘शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै सिमराको विकासमा कांग्रेससँग माओवादीले सहकार्य गरेको छ। यसपटक पनि दुई दल मिलेर नै सिमराको नेतृत्व गर्ने हार्दिक सहमतिअनुसार म मेयरमा उठेको हु,ँ’ पौडेलले भनेका छन्।

अघिल्लो निर्वाचनमा त्रिपक्षीय भिडन्त भएको सिमरामा यसपटक एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। राप्रपा र तराई मधेस केन्द्रित केही साना दल पनि चुनावी मैदानमा छन्। तर, ती दलको भूमिका निर्णायक देखिएको छैन। 

एमालेकी सरस्वती चौधरी पाँच वर्षअघि शिक्षकको जागिर छाडेर उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी हुन्। राजनीति र प्रशासनिक अनुभव नभए पनि नगरको थारु समुदायकी युवा महिलाको रुपमा एमालेले उनलाई स्थानीय तहको नेतृत्व लिन अघि सारेको छ। जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन चौधरीलाई शिक्षकबाट राजीनामा गराएर एमालेले सिमराको भोट आफूतर्फ आकर्षित गराएको थियो। यद्यपि पाँच वर्ष उपमेयर छँदा चौधरी विवादरहित बन्न सकेकी थिइनन्। उनलाई अनियमितताको आरोपमा अख्तियारले पत्रसमेत काटेको थियो। विकास–निर्माण र दैनिक प्रशासनिक काममा मेयर कृष्णप्रसाद पौडेल र उपमेयर चौधरीले सुस्त देखिएका थिए। ‘विगतलाई अनुभवको रुपमा लिँदै यसपटक म नगरको विकासको लािग पूर्ण रुपमा होमिन्छु,’ उनले भनेकी छन्। 

जिल्ला राजनीतिको केन्द्र बन्दै सिमरा 

जितपुर–सिमरा उपमहागरपालिका वीरगन्जबाट जम्मा २० किलोमिटरको दूरीमा छ। बाराको सदरमुकाम कलैया बजार भए पनि राजमार्ग र विमानस्थल भएका कारण सिमरा चर्चामा छ। सिमरा उपमहानगरको वार्षिक बजेट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ हो। वित्त आयोगको सुशासन समितिले देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा गरेको अनुसन्धानपछि प्रकाशित प्रतिवेदनमा भने जितपुर–सिमराको रेकर्ड कमजोर छ। देशका सबै स्थानीय तहमध्ये कमजोर अवस्था भएको पालिकामध्ये जितपुर–सिमरा दोस्रोमा परेको थियो। विकास निर्माणका कार्यमा प्रशासनिक सक्रियता नहुँदा यो उपमहानगर पछाडि परेको हो।

यद्यपि तीव्र बसाइसराइँपछि नयाँ सहर बन्दै गरेको सिमरामा नेतृत्व गर्न राजनीतिक दलको तँछामछाड देखिन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि यहाँ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ। चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बारामा उपेन्द्र यादवको जसपाबाट दुई सांसद रहेका छन्। कांग्रेसका उमाकान्त चौधरी बारा–१ बाट सांसद छन् भने लोसपा (महन्थ ठाकुर) बाट एकबाल मिया संघीय सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाको साथ पाएकाले माओवादी उम्मेदवार राजन पौडेल तुलनात्मक रुपमा बलियो देखिएको विश्लेषण भइरहेका छन्।