आईजीपी नियुक्तिमा कांग्रेस नेता– देउवाको निर्णयले भोट माग्‍नै अप्ठ्यारो !

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारले आइतबार नेपाल प्रहरीको २९ औं महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्‍यो। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

तर, वरिष्ठता र प्रक्रिया मिचेर सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेताहरुले आईजीपी नियुक्तिलाई लिएर सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्न थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरेका डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। कोइरालाले सरकारको यो निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको र सिंगो प्रहरी संगठनलाई विवादमा तानेको बताएका छन्। ‘वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ,’ शेखरले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ।'

त्यसो त चुनावको मुखमा सरकारले विवादित निर्णय गर्दा भोट माग्नै समस्या पर्ने नेताहरुको भनाइ छ। आईजीपी नियुक्तिको विवाद बढ्दै गए मुखैमा आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत असर गर्ने नेताहरु बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि जिल्लामा रहेका एक कांग्रेस नेताले वरिष्ठता मिचेर सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको खबर सुनेर आफू आश्चर्यचकित भएको सुनाए। 'यो खबर सुनेर म आश्चर्यमा परेको छु। यस्तो विवादित निर्णयले त चुनावमा गाह्रो बनाउँछ। भोट माग्नै नसकिने अवस्था आउन सक्छ। पहिले पनि आईजीपी नियुक्तिमा यस्तै काण्ड घटेको थियो। त्यसले पार्टीलाई घाटा गरेकै थियो। अहिले पनि डुबाउने भए,' ती नेताले भने। 

पाँच वर्षअघि पनि आईजीपी नियुक्ति विवादमा परेको थियो। त्यो बेला पनि कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सरकारले त्यो बेला तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। तर, वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल अदालत पुगेका थिए।

पाँच वर्षअघि पनि आईजीपी नियुक्ति विवादमा परेको थियो। त्यो बेला पनि कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। सरकारले त्यो बेला तेस्रो वरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। तर, वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल अदालत पुगेका थिए। अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। सरकारले नपत्याएका सिलवाल र अदालतले  फुली लाउने अवसर खोसिदिएका चन्दलाई छाडेर पछि दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। त्यो बेलाको विवाद बढ्दै जाँदा तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश शुसीला कार्कीलाई महाभियोगसमेत संसदमा दर्ता गराइएको थियो। पछि सर्वोच्चको फैसलापछि कार्कीमाथिको महाभियोग निष्कृय बनेको थियो। 

आईजीपी  नियुक्तिमा विवाद हुँदा भोग्नुपरेको आलोचना र व्यहोर्नु परेको घाटाबाट पाठ सिक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको अर्का एक नेताको भनाइ छ। 'पाँच वर्षअघिकै घटनाको पुनरावृत्ति भएको छ। यद्यपि आईजीपी सरकारले समान योग्यताका अधिकारीलाई गर्न सक्छ। तर, वरिष्ठतालाई आधार मानेर गरिएको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो,' ती नेताले भने, 'पाँच वर्षअघिको घटनाबाट हामीले पाठ सिक्न पर्थ्यो, तर सिकेनौं। चुनावको मुखमा प्रहरी संगठनमा विवाद आउनु राम्रो होइन। कांग्रेसका लागि पनि राम्रो होइन। विपक्षीले मसला पाउने भए।'

देउवाका निकट एक नेताले भने सरकारले ऐन, कानुनअनुसार नै आईजीपी नियुक्ति गरेको बताए। 'हरेक विषय अदालत लैजाने हाम्रो प्रवृत्ति राम्रो होइन। सरकारले एआईजीहरुमध्ये पत्याएको अधिकारीलाई आईजीपी बनाउने हो। कानुन, नियम अनुसार नै आईजीपी नियुक्त गरिएको छ। त्यसैले यसलाई विवादित बनाउन आवश्यक छैन,' उनले भने।

आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले सोमबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। सोही कारण सरकारले आइतबार सिंहलाई नेपाल प्रहरीको कमान्ड सुम्पिएको हो। तर, आईजीपी नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भइनसक्दै सरकारको निर्णय विवादित बन्न पुगेको छ। महानिरीक्षक बन्ने दौडमा वरिष्ठतम एआईजी विश्वराज पोखरेल सबैभन्दा अघि थिए। सरकारले आईजीपीमा नियुक्त गरेका सिंह डेढ महिना अघि मात्रै एआईजीमा बढुवा भएका थिए। जबकी उनी भन्दा डेढ वर्षअघि नै पोखरेल एआईजीमा बढुवा भएका थिए। त्यसो त सिंह भन्दा सहकुल थापा पनि सिनियर एआईजी हुन्।

सत्ता साझेदार र गृहमन्त्रीका कुरा नसुनी निर्णय

पोखरेल र थापालाई आईजीपीका बलिया दाबेदारका रुपमा हेरिएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पोखरेललाई आईजीपी बनाउने प्रस्ताव लगेका थिए। सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि पोखरेललाई नै आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका थिए। तर, देउवाले न सत्ता साझेदारको कुरा सुने, न त गृहमन्त्रीको नै। बरु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सिंहलाई आईजीपी बनाउने सन्दर्भमा देउवासँगै उभिएको स्रोत बताउँछ। 'प्रचण्ड, नेपाल र गृहमन्त्री पोखरेललाई आईजीपी बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले सिंहलाई नै रोज्नुभयो। आईजीपी नियुक्तिको निर्णयमा अर्थमन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीसँगै उभिनुभएको छ,' स्रोतले भन्यो।  

सरकारले सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय विरुद्ध एआईजीद्वय पोखरेल र थापाले अदालत जाने तयारी गरेका छन्। वरियता मिचेर आईजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुले अदालत जाने तयारी गरेका हुन्। 'आइतबार सार्वजनिक विदाका कारण अदालत बन्द छ। अदालत खुल्ने वित्तिकै न्यायको ढोका ढकढक्याउने तयारी भएको छ,' एआईजीद्वय निकट स्रोतले भन्यो। 

आईजीपी  नियुक्तिमा विवाद हुँदा भोग्नुपरेको आलोचना र व्यहोर्नु परेको घाटाबाट पाठ सिक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको अर्का एक नेताको भनाइ छ।

यद्यपि नवनियुक्त आईजीपी सिंहले अदालत जाने तयारीमा रहेका दुवै एआईजीलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'अदालत नजाऔं, मिलेर काम गरौं।' 

पोखरेल २०७७ मंसिरमा एआईजीमा बढुवा भएका थिए। गत वर्ष असारमा थापा एआईजीमा बढुवा भएका हुन्। गत चैतमा धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुक एआईजी बढुवा भएका थिए। 

प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, आईजीपी नियुक्त गर्दा एआईजी र डीआईजी मध्येबाट सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई गर्न सक्ने व्यस्था प्रहरी नियमावलीमा छ। 

आईजीपी नियुक्तिमा देउवाको तेस्रो विवाद 

देउवा जब सत्ताको नेतृत्वमा पुग्छन्, तब प्रहरी संगठनमा विवाद आउने गर्छ। यसअघि पनि देउवाका कारण दुई पटक प्रहरी संगठनमा विवाद निम्तिइसकेको छ। देउवाले ०४८ सालमा गृहमन्त्री भएयता तीन पटक प्रहरी संगठनमा विवाद ल्याउने गरी निर्णय गरेका छन्। 

गृहमन्त्री छँदा २०४९ फागुनमा उनले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गरिदिएका थिए। सोही कारण तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाउँदा बोहराले पदोन्नति पाएका थिए। बोहरा प्रमुख भएपछि फेरि उनले प्रहरी सेवालाई ३२ वर्षे बनाएर प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको सिकार बनाएका थिए। 

२०७३ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भए पनि देउवाको जोडबलमा तेस्रो वरियताका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको थियो। आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्ट बनेका र पहिलो वरियतामा रहेका सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सिलवालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिएको थियो। सिलवाल र चन्दको नाममा विवाद भएपछि सरकारले दोस्रो वरियताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो।

गृहमन्त्री छँदा २०४९ फागुनमा उनले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गरिदिएका थिए। सोही कारण तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश पाउँदा बोहराले पदोन्नति पाएका थिए।

त्यो बेला सरकारले घटाएको आईजीपी काण्डको पराकम्प सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस र माओवादीका १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि सरकार, कांग्रेस र माओवादीको चौतर्फी अलोचना भएको थियो। तर, कार्की माथिको महाभियोग पाँच दिनमै निस्कृय बनेको थियो। वैशाख २२ गते तत्कालिन न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले महिभयोगलाई पहिलो दृष्टिमै गलत भन्दै कार्कीको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको थियो।

यसअघि दुई पटक आईजीपी नियुक्तिलाई विवादित बनाएका देउवाले तेस्रो पटक विवाद निम्त्याएका छन्। यो विवाद चर्किन्छ वा सामसुम हुन्छ, त्यो समयक्रमसँगै थाहा हुनेछ।