बढ्दो अमेरिकी भ्रमणको सन्देश

काठमाडौं- नेपाल र अमेरिकाले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठ मनाइरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारत बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुभन्दा करिब ११० दिन अगाडि नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो। २५ अप्रिल १९४७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो भने सन् १५ अगस्ट १९४७ मा भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको थियो। 

विश्‍वमै बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको अमेरिका दोस्रो मुलुक हो। अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि विश्व समुदायमा नेपालको सम्बन्ध विस्तारको ढोका खुलेको देखिन्छ। नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ औं वर्षगाँठ मनाइरहेको पछिल्लो समयमा अमेरिकाबाट कूटनीतिज्ञहरुको भ्रमण बाक्लिएको छ। तत्कालीन दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आफ्नो पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा नहुँदै बीचमै बिदा हुनु परेपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरुको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस भ्रमणलाई उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, 'हाइ लेभल भिजिट गराउन गृहकार्य गरिरहेका छौं। त्यसकै वर्कआउट स्वरुप पछिल्ला भ्रमणहरु भइरहेका छन्। दुवै पक्षबाट हुने हाइ लेभल भिजिटको विषयमा अहिले नै भन्‍नुपर्ने खालको केही छैन।'

यही क्रममा अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गरेर छलफल गरेको पनि प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिएकी छन्। 

एमसीसीका अधिकारी र अमेरिकीहरुको नेपाल दौड

प्रवक्ता लम्सालले यस्तो भनिरहँदा चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि विवादित भन्दै थाँती रहेको अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी संसद्‌बाट पारित गराउन र पारित भएपछि नेपाललाई आश्वस्त पार्नका लागि यी भ्रमणहरु भएको टिप्पणीसमेत भइरहेका छन्। एमसीसी पारित हुनुअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ५५ दिनपछि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी कूटनीतिज्ञ सुमार २०७८ भदौ २४ मा काठमाडौं ओर्लिएकी थिइन्। 

उनले शीर्ष राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट गर्दै एमसीसी नेपालको हितमा भएकोले संसद्‌बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनीसँगै युरोप, एसिया प्रशान्त तथा ल्याटिन अमेरिकाका लागि सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। 

विश्‍वमै बेलायतपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको अमेरिका दोस्रो मुलुक हो। अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि विश्व समुदायमा नेपालको सम्बन्ध विस्तारको ढोका खुलेको देखिन्छ।

चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर फातिमाको टोली फर्किएको ३६ दिनपछि दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनको यो दोस्रो पटकको नेपाल भ्रमण थियो। त्यसअघि पाकिस्तानमा रहँदा उनी सन् १९९३ मा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनी काठमाडौं ओर्लिएको दोस्रो दिन २ मंसिरमा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ नेपाल आएकी थिइन्। उनीहरुले पनि राजनीतिक दलका नेताहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग भेट गर्दै एमसीसी पारित गर्नका लागि आग्रह गरेका थिए। 

माघ पहिलो साता उनै लुले नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई टेलिफोन गर्दै एमसीसी पारित गर्न धम्कीपूर्ण दबाब दिए। देशभित्र त्यसको चर्को आलोचनासमेत भयो भने चीनले पनि आपत्ति जनायो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उक्त टेलिफोनमा भएको कुराकानीलाई आधार मान्दै नेपालमा 'धम्कीपूर्ण कूटनीति' सह्य नहुने प्रतिक्रिया दियो। 

यही रस्साकस्सीका बीच नेपालको प्रतिनिधिसभाले फागुन १५ गते एमसीसी पारित गर्‍यो। नेपालको संसद्‌बाट एमसीसी पारित भएसँगै अमेरिकाले खुसी व्यक्त गर्दै अब कार्यान्वयनको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दियो। नेपालमा एमसीसी पारित भएको एक महिना नपुग्दै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरु पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत फन्को लगाउँदै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल उत्रिएका थिए। चैत ११ गते काठमाडौं ओर्लिएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सरकारसँग एमसीसीको कुरा नगरी १३ चैतमा स्वदेश फर्किए। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई एमसीसीपछिको अवस्थाबारे बुझ्‍नका लागि गरिएको भ्रमणको रुपमा व्याख्या गरिएको थियो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री फर्किएको एक महिना नपुग्दै पाँच महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङ काठमाडौं अवतरण गरिन्। ६ वैशाखमा काठमाडौं ओर्लिएकी उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्दै एमसीसी पारित गर्दै कार्यान्वयनको दिशामा गएको प्रति खुसी व्यक्त गरिन् र वैशाख ८ मा स्वदेश फर्किइन्। केली फर्किएकै दिन पोल्यान्ड, युएई, जर्मनी र भारतको ९ दिने भ्रमण सकेर पाँच सदस्यीय अमेरिकी सदस्यहरुको टोली काठमाडौं ओर्लिएको थियो। 

रस्साकस्सीका बीच नेपालको प्रतिनिधिसभाले फागुन १५ गते एमसीसी पारित गर्‍यो। नेपालको संसद्‌बाट एमसीसी पारित भएसँगै अमेरिकाले खुसी व्यक्त गर्दै अब कार्यान्वयनको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दियो।

सिनेटर किर्स्टन जिलीब्रान्डको नेतृत्वमा आएको अमेरिकी सांसदहरु शेल्डन व्हाइटहाउस, कोरी बुकर, मार्क केली र प्रतिनिधिसभा सदस्य मोन्डेयर जोन्ससहितको टोलीले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरुसँग भेट गरेको थियो। उक्त भेटका क्रममा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध, जलवायुका मुद्दा, बहुआयामिक साझेदारी लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो। 

तर, पछिल्लो समय यो भ्रमण हुनुअघि फातिमाले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीलाई भेटेर नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो वर्ष 'एमसीसी कार्यान्वयनका लागि व्यस्त' वर्षको रुपमा रहने बताएकी थिइन्। राजदूत खत्रीले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग ओहदाको प्रमापत्र बुझाउने क्रममा बाइडेनले 'दुई देशबीचका साझा मुद्दा अघि बढाउँदै जारी बलियो र चिरस्थायी मित्रता अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको' बताएका थिए।

अहिले एमसीसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमणमा छन्। उनले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा उनले एमसीसी कार्यान्वयन समयमै हुनुपर्ने महत्वको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

नेपालमा तिब्बत मामिला र अमेरिका-चीनको चासो

नेपालमा हुने तिब्बती शरणार्थीको गतिविधिप्रति निकै संवेदनशील छ चीन। नेपालमा बेलाबखत भइरहने भनिएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुनसक्ने घूसपैठप्रति चीनले संशय व्यक्त गर्ने गरेको छ। नेपाल 'एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध' भएको पटक-पटक बताइरहँदा पनि चीन विश्‍वस्त हुन नसकेको कुराहरु बेलाबखत आउने गरेका छन्। एमसीसी पारित भएको र रुस-युक्रेन युद्धका समयमा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएकोप्रति चीन सशंकित बनिरहेको छ। यसअघि नेपालका लागि चिनयाँ राजदूत होउ यान्छीले ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि नेपालमा बढ्दो पश्‍चिमा प्रभाव र चीन विरोधी गतिविधिप्रति संकेत गरेकी छन्। 

चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राजदूत यान्छीले भनेकी छन्, 'नेपाल द्विपक्षीय सौहार्द सहकार्य दर्शाउने 'बगैंचा' हुनुपर्छ न कि नेपाल भूराजनीतिक खेलको ‘रणमैदान’ हुन हुँदैन।' 

यसअघि नेपाल भ्रमणमा अमेरिकी सांसद्को नेतृत्व गर्दै आएकी न्यूयोर्ककी सिनेटर जिलिब्रान्डले आफ्नो कलेजको शोध नै तिब्बतको धर्मका बारेमा गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामालाई समेत भेटेको वाशिङटन एक्जामिनर अनलाइनमा छापिएको थियो।

यही समयमा मे महिनाभित्रै अमेरिकाका लागि तिब्बती मामिला विशेष संयोजकसमेत रहेकी अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जियाले नेपाल भ्रमण गर्न लागेकी हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जियाले नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै जेठ ६ देखि ८ सम्म तीन दिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेकी हुन्।

चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राजदूत यान्छीले भनेकी छन्, 'नेपाल द्विपक्षीय सौहार्द सहकार्य दर्शाउने 'बगैंचा' हुनुपर्छ न कि नेपाल भूराजनीतिक खेलको ‘रणमैदान’ हुन हुँदैन।' 

उनले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा रहेका करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेको छ।

तर‚ एक चीन नीतिमा कटिबद्ध नेपालले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन बन्द गरिसकेको छ। तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर नेपालमा चीनको विशेष चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो भूमिमा तिब्बतीहरूको कुनै पनि चीन विरोध कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर रोक्दै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईले अमेरिकाका लागि नेपालको महत्व चीन र त्यसमा तिब्बतलाई नियाल्ने झ्यालका रूपमा रहेको बताएका छन्। उनले भने, 'नेपालमा अमेरिकाको चासो बढ्नुमा चीनको उदय एउटा मुख्य कारण हो। अमेरिका आफ्नै कतिपय कार्यक्रमहरूसहित नेपालमा संलग्‍न छ। दुई देशको सम्बन्ध लगभग एकैनासको भए पनि अहिले आएर चासो यसरी बढ्नु चाहिँ चीनको अभूतपूर्व उदय नै हो।'

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्‍नतामा परिवर्तन? 

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले पनि अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठमा दुई मुलुकको सम्बन्धका आयाम र एमसीसीको विषय उल्लेख गरेका छन्। उनले सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको जगमा उभिएर दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै लगिएको बताएका हुन्। उनले एमसीसीबारे पनि उल्लेख गर्दै भनेका छन्, 'नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ र यो कम्प्याक्ट कार्यक्रमको प्रतिफलस्वरूप नेपालमा ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा मद्दत पुग्‍नेछ।' 

तर, यही समयमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले पनि नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतामा अतुलनीय परिवर्तन देखेको बताएका छन्। नेपाल-अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्, 'नेपालले आफ्नो शासन व्यवस्था, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्‍नतामा अतुलनीय परिवर्तन देखेको छ। हामी साझेदारको रूपमा हाम्रा उपलब्धिहरूमा गर्व गर्छौं र मित्रताको धेरै दशकहरूका लागि तत्पर छौं।' 

अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्‍केनलाई धन्यवाद दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, 'नेपाल-अमेरिकाले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको ७५ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा नेपाल दुई मुलुकबीचको दीगो सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।' 

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपाल अमेरिकासहित पश्‍चिमा मुलुकहरुको खेमामा उभिएको टिप्पणी गरिरहेको केही वामपन्थी शक्तिहरुलाई थप बल दिएको देखिन्छ। कूटनीतिज्ञहरुले पनि नेपालमा विश्‍व शक्ति राष्ट्रहरुको आँखा परेको बताएका छन्। 

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले पनि अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठमा दुई मुलुकको सम्बन्धका आयाम र एमसीसीको विषय उल्लेख गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयका प्राध्यापक डा. खड्क केसीले भने, 'पछिल्लो समयका केही घटनाक्रमहरु हेर्दा नेपाललाई विश्व शक्तिहरूले नेपाललाई नजिकबाट हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ।' 

उनले विश्व शक्ति राष्ट्रहरुले बदलिँदो विश्व शक्ति सम्बन्ध र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिसम्बन्धी रणनीतिहरु बनाउने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता साना मुलुकले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'यस्तो परिवेशमा नेपाललाई आफ्नो असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिलाई कायम गर्ने अथवा परिवर्तन गर्ने कि टाढाको विश्‍व शक्तिप्रति झुकाव राख्‍ने भन्‍ने निर्णय गर्ने जिम्मा नेपालको पोल्टामा छ।' 

आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको सरकारले आफ्नो वैधताका लागि बाह्य शक्ति गुहार गरेकोजस्तो देखिएको पनि टिप्पणी उनले गरेका छन्। केसीले थपे, 'राजनीतिक शक्तिहरु आन्तरिक रुपमा कमजोर देखेपछि 'धमिलो पानीमा माछा मार्ने' भएको हुनसक्छ। किनभने सत्तारूढ गठबन्धन र गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दल अहिले कमजोर अवस्थामा छ। आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको अवस्थामा बाह्य शक्तिबाट वैधानिकता खोजी गर्ने क्रममा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय संलग्‍नता बढेको हो कि भन्‍ने संकेत दिखिएको छ।' 

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयका प्राध्यापक डा. खड्क केसीले भने, 'पछिल्लो समयका केही घटनाक्रमहरु हेर्दा नेपाललाई विश्व शक्तिहरूले नेपाललाई नजिकबाट हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ।' 

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा रुसले नै अवरोध गरेको समयमा अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो। राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने नेपालको प्रयासमा रुसले 'तिमीहरू कहिलेदेखि स्वतन्त्र भयौ?' भन्‍ने प्रश्न सोधेर अवरोध पुर्‍याएको थियो। नेपालले 'हामी सधैँ स्वतन्त्र नै छौँ' भनेर जवाफ दिँदा पनि त्यसको आधिकारिताका लागि अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै प्रधान रहेको राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. जयराज आचार्य बताउँछन्। उनले भने, 'त्यसकारण अमेरिकासँगको सम्बन्ध नेपालका लागि सधैं विशेष महत्त्वको रहेको छ। बेलायतसँग मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध भएको नेपालले दोस्रो विश्वयुद्ध सकिनेबित्तिकै, भारत स्वतन्त्र पनि नभई, अमेरिकासँग हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध राख्यौँ। दुई पक्षले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानेकाले त्यस्तो सम्भव भएको हो।'

पछिल्लो समय भएको भ्रमण पनि नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध र दुई मुलुकले ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी गरिरहेका कारण भएको उनको बुझाइ छ। उनले थपे, 'यसको अर्थ अमेरिका मात्रै होइन। हाम्रो भारतमा ज्यादै ठूलो निर्भरता छ। हाम्रो सबै चिज त्यतैबाट आउँछ। अर्कोतर्फ उत्तरको शक्तिशाली छिमेकीसँगको नेपालको सम्बन्ध दोस्रो नम्बरमा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। भूगोलले नै नेपालको परराष्ट्र नीतिको सीमा कोरिदिएको छ। हामीले हाम्रा कूटनीतिक व्यवहारहरू पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ।'