'स्थानीयता' हराएको दलहरूको घोषणापत्र

काठमाडौं– स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा भाग लिने सबै ठूला–साना दल तथा स्वतन्त्र उमेदवारहरूले ‘चुनावी घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय तहबाट सार्वजनिक गरिएका दलका घोषणापत्रको जगमा टेकेर स्थानीय तहले छुट्टै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सक्ने बताइए पनि शीर्ष दलहरूले गाउँ–गाउँमा काठमाडौंबाट जारी गरिएको घोषणापत्र नै लैजाने गरेका छन्। 

यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउँदा दलहरू महत्त्वाकांक्षी देखिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, रोजगारीलाई देखाउँदै जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यस्ता घोषणापत्रमा स्थान विशेषको आवश्यकताहरू उठाइएका छैनन्। शीर्ष दलका घोषणापत्रमा स्थानीय समस्या र स्थानीय आवश्यकता हराएको बताउँछन् अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरी।

उनका अनुसार दलहरूको घोषणापत्रमा गाउँ हराएको छ। ‘कर्णालीको समस्या के छ, मधेशको समस्या के छ भन्ने कुरा काठमाडौंमा बस्नेले कसरी थाहा पाउँछ? राष्ट्रिय राजनीतिमा आफू हाबी हुन स्थानीय निर्वाचनलाई दलहरूले प्रयोग गर्दैछन्। संघीय शासनको मर्मअनुसार दलको स्थानीय नेतृत्वले नै प्रतिबद्धतापत्र लेख्नुपर्छ। निश्चित भूगोलमा बस्ने जनताको यथार्थ कुरा सम्बोधन हुनुपर्छ,’ चौधरी भन्छन्। 

यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउँदा दलहरू महत्त्वाकांक्षी देखिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, रोजगारीलाई देखाउँदै जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि त्यस्ता घोषणापत्रमा स्थान विशेषको आवश्यकताहरू उठाइएका छैनन्।

क्षेत्रगत मुद्दामात्र नभई संविधानले दिएको समावेशिता र महिला सहभागिताको मुद्दालाई दलहरूको घोषणापत्रले बेवास्ता गरेको छ। देशको चौथो शक्ति दाबी गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा ‘समावेशी’ भन्ने शब्द नै छैन। राष्ट्रिय दलले यसो गर्नु गम्भीर त्रुटी भएको बताउँछिन् अधिकारकर्मी रिता शाह। उनका अनुसार ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेका दलले नै स्थानीय निर्वाचनमा त्यो लागू गरेका छैनन्। 

‘महिलालाई प्रमुख हुनबाट रोक्न हिजो उपप्रमुखमा थन्क्याइएकै थियो। अहिले त्यो पनि हुन नदिन मेयर–उपमेयर दुवैमा फरक–फरक दलबाट पुरुषमात्र उठाउने काम गरिएको छ। यो संविधानको मर्मविपरीत हो’, शाह भन्छिन्।

यसबाहेक दलित अधिकार, महिला सहभागिता, अल्पसंख्यकको समस्या, भूमिहीन र आदिवासीका मुद्दाहरू शीर्ष दलका घोषणापत्रमा अट्न सकेको छैन। मुख्य दलहरूको घोषणापत्र ‘आश्वासनको सूची’ जस्तोमात्र देखिएका छन्। सम्बन्धित ठाउँको आवश्यकतालाई भन्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महत्त्व दिइँदा संघीय संसदको निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्रकै हुबहु स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र बन्न पुगेको छ। 

विगतमा रमाएको एमाले

एमालेले शुक्रबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको घोषणापत्र लेखन समितिले विगतको उपलब्धीलाई केन्द्रमा राखेर महत्त्वाकांक्षी घोषणापत्र बनाएको छ। एमाले सरकारमा छँदा गरेका काम तथा केपी ओली नेतृत्वको सरकाले ल्याएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा घोषणापत्रको मेरुदण्ड हो।

यसबाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा अनुभवी पार्टीको रुपमा एमालेले आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। २०५४ र २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमालेले त्यसबेला गरेका कामलाई सफलताको रुपमा प्रस्तुत घोषणापत्र तयार गरेको छ। 

माओवादीका पुरानै एजेन्डा 

नेकपा माओवादी केन्द्रले त घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि चैत अन्तिम साता अध्यक्ष प्रचण्डले एक अपिल सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसलाई माओवादी केन्द्रले मिनि घोषणापत्र समेत भनेको छ। उक्त मिनि घोषणापत्रमा पनि एमसीसीको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन। माओवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक नहुने होरु भन्‍ने प्रश्‍नमा नेता देव गुरुङले भने, ‘संघीयतामा केन्द्रबाट घोषणापत्र बनाउने भन्‍ने कुरा हुँदैन। स्थानीय तहमा रहेका कमिटी र उम्मेदवारले आ–आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुसार घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छन्।’ नेता गुरुङले भनेजस्तै स्थानीय तहका कमिटीले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा स्थानीय मुद्दा अटाउने–नअटाउने निश्चित छैन।

जनयुद्धका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने तथा संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षतालाई राज्यको मूल प्रवाह बनाएर स्थानीय शासनमा जोड दिने माओवादीको एजेण्डा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको फुट र त्यसले राज्य सञ्चालनमा पारेको अवरोधको मुख्य दोष नेकपा एमालेतर्फ इंगित गर्दै माओवादीले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बनाउन जोड गरेको छ। 

एमालेलाई प्रधान शत्रु किटान गर्दै एकीकृत समाजवादी

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका उल्लेखनीय काम, २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकारले गरेका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’लगायतका कार्यक्रमहरूलाई नेकपा एसले केन्द्रमा राखिएको छ। यस्तै केपी ओलीका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न एकीकृत समाजवादी गठन भएको कुरालाई मुख्य विषय बनाइएको छ। समावेशिता, महिला मुद्दा, दलित मुद्दा उठाउन एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र चुकेको छ। 

जनता समाजवादीको निशानामा संविधान 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्दै संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको मुद्दा उठाउने बताएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र समाजवाद हाम्रो संविधानका वैचारिक आधारस्तम्भ हुन्। जसपाले स्थानीय तहको सञ्चालन गर्दा यी संवैधानिक अभिप्रेरणालाई सर्वथा आत्मसात् गर्नेछ। तर, यो संविधान जारी गर्दाको बखत हाम्रो पार्टीका केही गम्भीर सैद्धान्तिक विमति थिए। 

यस्तै युवा स्वरोजगार, निःशुल्क स्वास्थ्यलगायतको मुद्दालाई पनि जसपाले आफ्नो योजनामा राखेको छ।

स्वास्थ्य–शिक्षामा राप्रपाको जोड 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले स्थानीय चुनाव जिते सुत्केरी महिलालाई मासिक ३ हजारका दरले तीन महिनासम्म भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराइनेछ र निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजार मासिक भत्ता दिइनेछ।’

स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, क्यान्सर मिर्गौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने पनि बताइएको छ। 

जम्बो टोलीले बनाएको कांग्रेसको घोषणापत्र

नेपाली कांग्रेसले विज्ञ व्यक्तिहरूसहित २८ जनाको टोलीले बनाएको घोषणापत्र आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले यसपटक ‘गर्न सकिने’ कामहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहमा काम गर्ने बताएको छ। 

घोषणापत्रलाई ‘संकल्पपत्र’ पनि मानेको कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेकपाको सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात गर्यो। नेकपाको सरकार गठन भएको घडीदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनताका नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको सञ्चार जगतमाथि नियोजित रुपमा प्रहार भयो।’

यसबाहेक कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तो रेल बनाउने, पानीजहाज चलाउने, विद्युत बेच्नेजस्ता आधारहीन मुद्दामा नअल्झिई जनताका समस्या समाधान गर्दै लोकतन्त्र दिगो बनाउन लागि पर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ। 

दलहरूले संघीयताको मर्म विपरित काम गरे 

बालकृष्ण माबुहाङ, विश्लेषक एवं सहप्राध्यापक

संघीय गणतन्त्र भनिए पनि राज्य शक्ति केन्द्रमा मात्र थोपरिएको छ। हिजो सम्पूर्ण शक्ति सिंहदरबारमा थियो। त्यसको बाँडफाँट गर्ने भनेर संविधानले तोकेको छ। जहाँ स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार क्षेत्र प्रष्ट उल्लेख छ। गएको पाँच वर्षमा ती अधिकार अभ्यास हुन सकेन। नगरपालिका, गाउँपालिका त खडा भए तर आफूले पाएको संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न तिनले सकेनन्। अहिले दलहरू घोषणपत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जे नाम दिएर जनतामाझ जान खोजे पनि त्यसले संघीय शासनको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। गाउँका समस्या के छ, गाउँको आवश्यकता के छ त्यो कुरा केन्द्रलाई कसरी थाहा हुन्छ?

पालिकालाई दिइएको अधिकार उपयोग गर्न दिइएको छैन। जस्तो– शिक्षासम्बन्धी सबै काम पालिकाले गर्ने भनिएको छ तर नेपालमा त सबै काम शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। जो कर्मचारी भए, मेयर भए उनीहरूको स्थानीय तहबाटै जनताको सेवा गर्नेभन्दा पनि चलिआएको संरचनाको पृष्ठपोषण गर्ने काम गरे। थप ऐन–कानुन बनाउने चेष्टा गरेनन्। आफ्नो क्षेत्रको शासन आफैं गर्ने कोसिस गरेनन्। यी सबै कामले संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ।