चुनावी नतिजा प्रभावित हुने भयले दलका घोषणापत्रमा अटाएन एमसीसी

काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन हुन १९ दिनमात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न , उम्मेदवारी टुंग्याउन र प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिने अभियानमा छन्। दलहरुले जनतालाई विगतका उपलब्धि, अर्को दलले गर्न नसकेका कामहरु, आफ्नो एजेण्डाहरु र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। 

दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा विकास पूर्वाधार, राष्ट्रिय बहसका मुद्दाहरु, विपक्षी राजनीतिक दलहरुले गरेका गल्ती कमजोरीहरु समेटिएका छन्। तर, विगत चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि समाजको तल्लो तहसम्मका नागरिक विभाजित गराएको, यस अवधिमा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको र समर्थक र विरोधीहरुलाई 'राष्ट्रवादी' र 'राष्ट्रघाती'को कित्तामा उभ्याएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा भने दलहरु मौन देखिएका छन्। 

सरकारले स्थानीय तहको मिति घोषणापछि निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने दलहरु एमसीसीको विषयलाई लिएर आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका थिए। सत्तामा रहेका दलहरुले नै सत्ता र सडक दुवैतर्फ विरोध गरिहेका थिए। वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने जोखिमका कारण सम्झौतालाई पन्छाउन सकेका थिएनन् भने स्थानीय चुनावमा क्षति हुने डरले अनुमोदनका पक्षमा निर्णय पनि गर्न सकेका थिएनन्। 

तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने जतिसक्दो छिटो सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए। फागनु ८ गते एमसीसीविरुद्ध संसद् भवनबाहिर विरोध प्रदर्शन चर्किदै गर्दा मध्यान्‍हतिर  संसद्‍मा टेबल गरिएको थियो। एमसीसी सदनमा पेस गराउँदा एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेको थियो भने एमसीसी टेबल गराउने व्यक्ति नेकपा माओवादीका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पर्वततिर रमाउँदै थिए। 

सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल र एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले विपक्षमा नाराबाजी गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले त झन् एमसीसी संसद्‌बाट पारित हुने वित्तिकै राष्ट्रघात हुने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। 

एमसीसीले कांग्रेस भन्दा कम्युनिष्टहरुलाई बढी ध्रुवीकृत गरेको थियो। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु सदनमा विरोध गरिरहँदा उनीहरुका कार्यकर्ताहरु सडकमा प्रहरीविरुद्ध कुस्ती खेलिरहेका थिए। प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न खोज्दा कयौं घाइते पनि भए। तर, लामो रस्साकस्सीबीच माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लागि 'व्याख्यात्मक टिप्पणी' को 'मुखुण्डो' लगाएर फागुन १५ गते संसद्‌बाट अनुमोदन भयो। एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि त्यसको जस लिन पनि दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दै पालैपालो पत्रकार सम्मेलन गरे।

कांग्रेस भन्छ- गत पाँच वर्षदेखि बहस भइरहेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी संसद्‍बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न देउवा सरकार सफल भएको छ।

तर, मनमा एमसीसीकै कारण स्थानीय चुनावको नतिजा फेरिने डर भने दलहरुलाई कायमै थियो। जसको परिणाम दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा 'एमसीसी' उल्लेखसमेत गरेका छैनन्। एमसीसी अनुमोदनका लागि सबैभन्दा बढी जोडबल गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रेसले आइतबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भने एमसीसी उल्लेख छ। २०७४ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा गरिएको सम्झौता अनुमोदनका लागि पनि उनी निकै जोडबलका साथ लागेका थिए। एमसीसीलाई निकास दिनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार सफल भएको दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ।

एमसीसीको विषयमा लेखिएको छ, 'विगत पाँच वषदेखि बहस भइरहेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न देउवा सरकार सफल भएको छ।' प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धनमा रहेकाहरूले धोका दिन सक्ने बुझेर विपक्षी दल एमालेसँग पनि शृंखलाबद्ध औपचारिक–अनौपचारिक संवाद गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराउन एमालेसँग सहकार्य गर्ने भयका कारण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीको पक्षमा उभिन बाध्य भएका थिए। उनीहरुको 'लाज छोप्‍न'का लागि 'व्याख्यात्मक घोषणा' को फुर्को झुण्ड्याइएको थियो। 

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने दल नेकपा माओवादीले त घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि चैत अन्तिम साता अध्यक्ष प्रचण्डले एक अपिल सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसलाई माओवादी केन्द्रले 'मिनि घोषणापत्र'समेत भनेको छ। उक्त मिनि घोषणापत्रमा पनि एमसीसीको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन। माओवादीको घोषणापत्र सार्वजनिक नहुने हो भन्‍ने प्रश्‍नमा नेता देव गुरुङले भने, 'संघीयतामा केन्द्रबाट घोषणापत्र बनाउने भन्‍ने कुरा हुँदैन। स्थानीय तहमा रहेका कमिटी र उम्मेदवारले आ-आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुसार घोषणापत्र सार्वजनिक हुन्छन्।' नेता गुरुङले भनेजस्तै स्थानीय तहका कमिटीले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्रमा एमसीसी अटाउने सम्भावना निकै कम छ। 

त्यसैगरी गठबन्धनमा नै रहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र पनि एमसीसीको विषयमा मौन छ। एमसीसी अनुमोदन हुँदाको दिनमा पनि निकै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका झलनाथ खनालको पार्टीले पनि एमसीसीका विषयमा मौनता कायम गर्नु स्थानीय चुनावमा आउने परिणामप्रति त्रास स्पष्ट हुन्छ। नेता खनालले भनेका थिए, 'एमसीसी राष्ट्रका पक्षमा छैन। यसले सुरक्षा रणनीतिका कुराहरु गरेको छ। सांसदहरू भेडाबाख्रा  होइनन्। एमसीसी सम्झौताको दूरगामी महत्त्व हुने भएकोले चुनावको मुखमा यस विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। यसलाई सही वातावरणमा समाधान गरिनुपर्छ।' 

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने दल नेकपा माओवादीले त घोषणापत्र नै सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि चैत अन्तिम साता अध्यक्ष प्रचण्डले एक अपिल सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसलाई माओवादी केन्द्रले 'मिनि घोषणापत्र'समेत भनेको छ। उक्त मिनि घोषणापत्रमा पनि एमसीसीको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले स्थानीय चुनावपछि यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए। अहिले संसद्‌बाट अनुमोदन भइसकेपछिको अवस्थामा पनि उनीहरुले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्। 

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदन गराउन निकै प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पछिल्लो समय एमसीसीका विषयमा खुलेर अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। एमसीसी अनुमोदन गराउने दिन पनि एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेको थियो। ओलीको पार्टीका नेता भीम रावलले पार्टीको अवरुद्धलाई बेवास्ता गर्दै संसद्‌मा भनेका थिए, 'एमसीसीका माध्यमबाट नेपाललाई अमेरिकी छातामुनि राख्‍ने वा विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो तय गरिएको छ।'

पार्टीभित्रै एमसीसीको पक्ष-विपक्षमा ठूलो विभाजन रहे पनि एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक घोषणापत्रमा भने यस विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन। तर, एमालेले अहिलेको सरकारको आलोचना गर्दै घोषणापत्रमा भनेको छ, 'नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको दक्षिणपन्थी गठबन्धन, जो राष्ट्रिय हितप्रति होइन, विदेशीहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्‍न बचनबद्ध छ। जो राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र अदालतसँगको सेटिङमा वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थीहरूलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन, मुलुककै नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेर त्यसको एउटा हिस्सालाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मोर्चाभित्र एउटा मामुली अंगका  रुपमा विलय गर्नु र स्थायित्व एवं समृद्धिको अभियानलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्नुले उनीहरूभित्र निहित दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई अभिव्यक्त गरेको छ।' 

त्यसैगरी जनता समाजवादी पनि घोषणापत्रमा एमीसीका विषयमा मौन रहेको छ। सत्ता साझेदार अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो पार्टी एमसीसीका विषयमा गठबन्धनबाट अलग रहेको जनाएको छ। घोषणापत्रमा लेखेको छ, 'हाम्रो पार्टी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरिएका कारण पाँचदलीय गठबन्धनबाट अलग हुनु परे पनि स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्न पाँचदलीय गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने नीति अपनाएको छ।' 

एमसीसीको चर्को विरोध गरेको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एमसीसीको विषयमा मौनता साँधेको छ। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेको भए पनि घोषणापत्रमा भने केही उल्लेख गरेको छैन। यसरी दलहरुले आफूले गरेका कामहरुको इमान्दारिताका साथ जनतालाई सही र गलत भन्‍न नसक्नुमा चुनावी परिणाम मुख्य कारक रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ।

हेर्नुस् मुख्य दलका चुनावी घोषणापत्र

जसपा

नेकपा एस

एमाले

नेपाली कांग्रेस

राप्रपा