जसपाको घोषणापत्रमा संघीयता जोगाउनेदेखि वैदेशिक रोजगारी कोषसम्मका कुरा [पूर्णपाठसहित]

काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले जनतामा निराशा बढिरहेको अवस्थामा सामन्ती र निरंकुश शक्ति सल्बलाउन लागेको जनाएको छ। स्थानीय तहका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा उसले यस्तो उल्लेख गरेको हो।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा मुलुकको शासन सत्ताबाट बिदा भइसकेको शक्ति फेरि भ्रम फैलाएर सल्बलाएको जसपाको आरोप लगाइएको छ। 

‘मुलुकको आर्थिक वृद्धि न्यून हुन पुग्नुका साथै आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद, सीमान्तकृत समुदायको बहिष्करण, लोकतन्त्रको संकुचन जस्ता समस्या दिनानुदिन बढिरहहेका छन्। यसले गर्दा जनसमुदायमा निराशा बढेको छ,’ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ।

जसपाको घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको  छ, ‘यही मौका देखेर देशमा यदाकदा सामन्ती निरंकुशतावादी तत्व सल्बलाउने चेष्टा गर्दैछ। इतिहासको रंगमञ्चबाट बिदा भइसकेका यस्ता तत्वहरूले अनेक झुठा र भ्रमपूर्ण तर्क अघि सार्दै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षतालाई बदनाम गर्ने षड्यन्त्र गर्दै आएका छन्।’

मुलुकमा उक्त प्रवृति बढ्दै गएको भन्दै जसपाले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि वैज्ञानिक समाजवादी चिन्तन पद्धति र परम्पराको सिर्जनशील विकासमार्फत विचारधारात्मक शून्यता र संकटलाई चिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसपाले संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। जसपाले आर्थिक समावेशिता, पहिचानको मान्यता र बहुसंस्कृतिवादलाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको विकास अपरिहार्य भएको जनाएको छ।

जसपाले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको कमाइ लगानी गर्नका लागि कोष खडा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी लगानीका लागि वातावरण बनाउने उसको प्रतिबद्धता छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा, उनीहरूले कमाएको पुँजी जलविद्युत्, उद्योगधन्दाजस्ता योजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने उचित व्यवस्था गरिनेछ । यसको लागि एउटा छुट्टै कोष खडा गरिने छ।’

त्यस्तै, पार्टी निर्वाचित स्थानीय तहको बजेट युवा र लैंगिकमैत्री रूपमा व्यवस्थापन गर्ने जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। जसपाले ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने, एकल, असहाय वा परिवारबाट उपेक्षित ज्येष्ठ नागरिकको लागि स्याहारसुसार गर्ने व्यवस्थासहितको विशेष आवास गृह स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।