ओली नेतृत्वको सरकारमाथि १६ आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भन्यो- सत्ताको ताण्डव नृत्य मच्चाएको अभिशप्त कालखण्ड

काठमाडौं– सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारमाथि १६ वटा आरोप लगाएको छ। आइतबार कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमार्फत् कांग्रेसले एमालेमाथि यी आरोप लगाएको हो।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाएको, संविधान असफल बनाउने प्रयत्न गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारको कालखण्डलाई स्मरण गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘२०७४ देखि २०७९ सम्मको अवधि नेकपा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अतिक्रमण, संविधान माथि आक्रमण र जनादेशको अपमान गरी सत्ताको ताण्डव नृत्य मच्चाएको अभिशप्त कालखण्ड हो।’ 

ओली नेतृत्वको सरकारबारे कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत के भनेको छ?  

नेकपाको सरकारः अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात 

राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार, विकास र समृद्धि जस्ता लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनले २०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा प्रचण्ड वहुमत हासिल गरी नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी सुविधाजनक र अनुकूल अवसर पाएको थियो। 

सङ्घीय संसदमा वहुमत हासिल गरेपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो भने सात मध्ये छ प्रादेशिक सरकार र करिव ४०० स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार (हालका नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (नेकपा समाजवादी) तत्कालीन नेकपामा आवद्ध थिए) बनेका थिए। 

तत्कालीन वाम गठबन्धनको ५० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा राष्ट्रवाद, विकास, समृद्धि र सुशासनको स्वैरकल्पना लिपिवद्ध गरिएको थियो। तर नेकपाको सरकार गठन भएको घडीदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनताका नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार जगतमाथि नियोजितरुपमा संगीन आक्रमण गर्दै आफूले पाएको सुनौलो अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्नमै खर्च गरिएको थियो।

अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्थागत गर्न खोजेको अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रणालीका लागि जनताका नैसर्गिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्रमुख अवरोधक थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक र प्रतिविम्व माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गर्ने धृष्टता गरिएको थियो। 

संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलन माथि दमनको प्रारम्भ सरकारले त्यही बिन्दुदेखि गरेको थियो। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू संसदमा दर्ता गरेपछि सरकारको अभीष्ट स्पष्ट भइसकेको थियो। 

जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर सरकारले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अन्यन्त विवादास्पद विधेयकहरू संसदमा दर्ता गरेको थियो। 

नागरिक अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन जस्ता विधेयकहरू केवल विवादास्पद मात्रै थिएनन्, ती विधेयकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तहरूलाई नै चुनौती दिएका थिए।

सङ्घीयताविरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी सरकार 

नेपालको संविधानले उदार तथा उन्नत प्रकृतिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएको कारणले राज्यको सङ्घीयकरण तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको अक्षर र भावनाअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु सरकारको प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो। 

प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत, संरचनागत र कानूनी आधारशिला तयार गर्नुपर्ने थियो। सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक पूर्वाधार, बजेट तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकता थियो। 

प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्बन्धी कानून, वित्तीय आयोग, कर्मचारी समायोजन, सङ्घीय तथा प्रदेश प्रहरी जस्ता कानुनहरू अति आवश्यक थिए।  तर सरकारको नीति र कार्यशैली सङ्घीय प्रणाली भन्दा ठीकविपरीत देखियो। करिव ४२ महिनाको अवधिसम्म पनि सङ्घीय प्रणालीको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन नगरेको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा समेत प्रदेश सभालाई हुकुमप्रमांगी शैलीमा आदेश जारी गरेपछि नेकपाको सङ्घीयताप्रतिको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भइसकेको थियो। 

कांग्रेसले घोषणापत्रमा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चाएको, संविधान असफल बनाउने प्रयत्न गरेको लगायतका आरोप लगाएको छ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा नेकपाले आदेश जारी गर्ने हो कि प्रदेश सभाले निर्णय गर्ने ? यदि पार्टीले जारी गरेको आदेशलाई अनुमोदन मात्रै गर्ने हो भने प्रदेश सभाको औचित्य के भयो ? त्यो अधिकार प्रदेश सभाको हो कि पार्टीको ? वास्तवमा कम्युनिस्ट शासनमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वको नाममा राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्त अनुशरण गरी ओलीले सङ्घीय प्रणाली सञ्चालन गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। सङ्घीय प्रणालीका लागि यो भन्दा ठूलो विडम्वना अरू के हुनसक्छ ? कानून, बजेट, प्रशासनिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा आशातीत काम गर्न नसकेपछि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले ओली सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। 

नेपाली कांग्रेस र मधेश प्रदेशको जसपाको सरकारले मात्रै होइन, स्वयं ओलीकै विश्वासपात्र मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सरकारको गैरसङ्घीय प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरेका थिए। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संविधान र सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिँदै अधिकार केन्द्रिकरण गरेर सरकारले सङ्घीयताविरोधी काम गरेको आरोप सार्वजनिकरुपमै लगाउनु भएको थियो। 

नेकपाको सरकार सङ्घीयताविरोधी भएको यो भन्दा ठोस प्रमाण अरू के हुनसक्छ ? यदि सरकार सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध र इमान्दार भएको भए अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रिकरण होइन, सङ्घीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नु पर्ने थियो। नेपालको संविधान र सङ्घीयताको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो। तर सरकारले राज्यको सङ्घीयकरण र अधिकारको निक्षेपीकरण होइन, संविधानप्रदत्त अधिकारको समेत केन्द्रिकरण ग¥यो। 

त्यसैले आवरणमा सङ्घीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा एकात्मक र केन्द्रिकृत प्रणालीलाई सरकारले संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको थियो। सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन भएनन्। तिनले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर केन्द्र कै मुख ताक्न छाडेनन्।

संवैधानिक निकायको कम्युनिस्टकरण 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई समेत सरकारको लाचार छायाँ बनाउने अभीष्टले सरकारले अत्यन्त विवादास्पद संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार माध्यमले तीव्र आलोचना गर्दा गर्दै विवादास्पद संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको आधारमा नियुक्ति गरेर संवैधानिक निकायलाई नेकपाको भर्तीकेन्द्र बनाइएको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत प्रकारान्तरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत राख्ने अघोषित उद्देश्यले राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधयेक पनि संसदमा दर्ता गरेपछि संवैधानिक निकाय र मानव अधिकारप्रति नेकपाको सरकारको रवैया पर्दाफास भइसकेको थियो।  

विभेदकारी नागरिकता पक्षधर सरकार 

संविधानको भावना तथा नेपाली नागरिकको चाहनाविपरीत नागरिकतासम्बन्धी अत्यन्त अनुदारवादी र विभेदकारी विधयेक सरकारले दर्ता गरेको थियो। विशेष गरी त्यस्तो अनुदारवादी विधयेक महिलाप्रति लैङ्गिक दृष्टिले केवल विभेदकारी मात्रै थिएन, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा चित्रित गर्ने धृष्टता समेत गरिएको थियो। त्यसैले लैङ्गिक दृष्टिले नागरिकप्रति त सरकार विभेदकारी थियो भने अन्य विषयमा कति विभेदकारी थियो होला?

नेकपाको सरकारः कुशासन र भ्रष्टाचार 

जसरी राजनीतिक दृष्टिल सरकार बनेको घडीदेखि नै सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासन गर्न उद्दत रहको थियो। त्यसैगरी गरी शासकीय दृष्टिले पनि नेकपाका सरकार पहिलो दिनदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र  अनियमिततालाई  स्थागत गर्दै आइरहको थियो। सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै नेकपाको सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदशीताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान राख्दै आएको थियो। वाइडबडी जहाज, सेक्युरिटी प्रेस खरिदका सम्बन्धमा ७२ करोड कमिशन, ओम्नी, यतीलगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताको लामो  फेहरिस्त छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमितता 

नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको गोकर्ण रिसोर्ट तथा राजधानीको मुटु दरवार मार्गमा रहेको जमीनलाई बिना प्रतिस्पर्धा अत्यन्त अपारदर्शीरूपमा कौडीको भाउमा सरकारले यती समूहलाई दिएको थियो। 

गोकर्ण रिसोर्टको लिजको समय ६ वर्ष बाँकी हुँदै किन २५ वर्षका लागि पुनः यतीलाई नै दिइयो ? भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। बहुचर्चित सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा ७२ करोड कमिशनको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए। यो कमिशन प्रकरण बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

वाइडबडी जहाज भ्रष्टाचार प्रकरणबारे सार्वजनिकरुपमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिरक्षा गरेपछि भ्रष्टाचारको लहरो कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने स्वतः पुष्टि भइसकेको छ। ३३ किलो सुन काण्डको अनुसन्धानबाट पछाडि हटेपछि सरकारको बदनियत त्यति बेलै स्पष्ट भइसकेको थियो।

सांस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुठीको जमीन भूमाफियाकरण 

भूमाफियाको स्वार्थअनुसार सार्वजनिक र गुठीको जग्गा कब्जा गर्ने तथा नागरिकको साँस्कृतिक अधिकार समेत अतिक्रमण गर्ने कुत्सित उद्देश्यले अर्को विवादास्पद गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो। 

तर त्यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस, नागरिक समाज र उपत्यकाका नेवार समुदायले व्यापक विरोध गरेपछि सरकार त्यस्तो विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। 

नेपालको इतिहासमा जनदवावको आधारमा हालसम्म कुनैपनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु परेको थिएन। सरकारका लागि यो भन्दा लज्जास्पद घटना अरु के हुनसक्छ?

कम्युनिस्ट सरकारको शासनः महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार 

कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी तयारी तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिशन प्रकरण हो। कोभिड महामारी शुरू भएपछि महामारी नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व र कर्तव्य थियो। तर महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटी गर्दै आएको थियो। 

सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार ग¥यो, न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधि, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न गम्भीर र संवेदनशील नै देखियो। कोभिड महामारीको पहिलो र दोस्रो लहर आउनु पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द, लकडाउन, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनका साथै खोप, उपचार र औषधि व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय थियो। तर सरकार गम्भीर र संवेदनशील नभएको मात्रै होइन, उखानटुक्का र नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अवैज्ञानिक दाबी प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड समेत गर्नु भएको थियो। 

राजनीतिक र धार्मिक कार्यक्रम र ¥याली आयोजना गरेर समाजमा कोभिड संक्रमण गराउने प्रमुख स्रोत सरकार र नेकपा (एमाले) भएको थियो। वास्तवमा नेकपाको सरकारले कोभिडका नाममा लकडाउन र निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने तथा मृतक र संक्रमितको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बाहेक केही पनि गरेन। जनस्वास्थ्यप्रति यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा शायद कहिल्यै थिएन। त्यस्तो मानवीय संकटको घडीमा समेत मेडिकल सामाग्री खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरण सप्रमाण सार्वजनिक भएपछि सरकारको वास्तविक अनुहार त्यति बेलै पर्दाफास भएको थियो। 

नेपालको प्रचलित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कानूनअनुरूप आह्वान गरिएको बोलपत्र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण तत्कालीन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अन्तिम घडीमा रद्द गरिएको थियो र कमिशनका आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा हतारहतारमा विवादित ओम्नी कम्पनीसँग बजार मूल्य भन्दा अस्वाभाविक रूपमा महँगोमा खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो। तर ओम्नीले गुणस्तरीय सामान ल्याउन त सकेन नै, समयमा आपूर्ति गर्न पनि सकेन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता रद्द मात्रै गरेन, ओम्नीलाई कालो सूचीमा समेत राखेको थियो। 

जतिबेला सिंहदरबारको वातानुकूलित कक्षमा मन्त्रीहरूले कमिशन एजेन्ट र विचौलियाहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेका थिए, त्यतिबेला उपचार र अक्सिजन नपाएर नागरिकहरूले तड्पीतड्पी प्राण त्याग गरिरहेका थिए। जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको यो भन्दा हृदयविदारक घटना अरू के हुनसक्छ? कोभिड महामारी विश्वव्यापीरुपमा फैलिएपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समयमै उद्धार गर्नु पर्ने थियो। तर एकातिर सरकारले समयमै उद्धार गरेन, अर्कोतिर विदेशबाट नेपाली नागरिक उद्धार गर्ने क्रममा ‘चार्टर्ड फ्लाइट’ गर्दा समेत सरकार भ्रष्टाचार र कमिशनको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको थियो। यो भन्दा भ्रष्टाचार र कमिशनको पराकाष्ठा के हुनसक्छ? 

कोभिड महामारीको कारणले करिव लाखौं संक्रमित र हजारौं भन्दा बढी नेपाली नागरिकको मृत्यु भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समेत जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा चुर्लुम्म डुवेर नेकपाको सरकारले भ्रष्टाचारको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। यदि नेकपाको सरकार गम्भीर  र संवेदनशील भएको भए तथा समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार गरेको भए कोभिड महामारीको कारणले यति ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने थिएन। कोभिड महामारीको कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसको लागि नेकपाको सरकार र प्रधानमन्त्री ओली प्रमुखरूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यो केवल भ्रष्टाचार मात्रै होइन, मानवीय अपराध समेत हो। त्यसैले नेकपाको सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिशन र कुशासनको पर्याय भएको थियो। मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको स्मरण गराउन चाहान्छौं। तत्कालीन नकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सचिवालय र स्थायी समितिका बैठकमा लिखितरूपमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो बहु चर्चित प्रतिवेदनमा समेत सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। 

उक्त प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ३ मा ओम्नी र यती भ्रष्टाचार प्रकरण उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओली निकट व्यापारिक घरनालाई सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा सुम्पिएको आरोप लगाइएको थियो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले औपचारिक र लिखितरुपमा पेश गरेको प्रतिवेशनमा सरकराले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउने भन्दा स्पष्ट प्रमाण अरु के हुन सक्छ र? 

चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली

संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र द्वन्द्व पीडितको भावनाअनुरुप एक दशक लामो द्वन्द्वकालमा जघन्य मानव अधिकार हनन गर्ने पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याएर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितलाई न्याय दिनु सरकारको कर्तब्य थियो। 

तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरुप हत्यारा प्रमाणित भएर सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिएर सरकारले विधिको शासन, संक्रमणकालीन न्याय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिएको थियो। 

तिनै ढुङ्गेललाई अहिले नेकपा (एमाले) ले पोलिटब्युरो सदस्य बनाएको छ। विधिको शासन, सुशासन र मानव अधिकारको दृष्टिले यो भन्दा ठूलो उपहास अरु के हुनसक्छ?

प्रतिनिधिसभा विघटनः लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र 

लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा राज्य सञ्चालन गरी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रणाली हो। संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा भनेकै सार्वभौम संसद हो। 

तर नेकपाको सरकार बनेपछि संसदमा राष्ट्रिय मुद्दा र जनअधिकारका विषयमा जति सघन र व्यापक बहस हुनु पर्ने हो, भएनन्। जुन दिन ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, त्यही दिनदेखि नै सुनियोजित रुपमा सार्वभौम संसदलाई अप्रासंगिक, सरकारको रबर स्ट्याम्प बनाउने कुचेष्टा गरियो।

सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट प्रणालीमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रिकृत गरी सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी पद्धति संस्थागत गर्न चाहन्थ्यो। सरकारले कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै केन्द्रिकृत गरेको होइन, सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने दुस्साहस गर्दैआएको थियो। त्यसैले संसदको प्रतिष्ठा, गरिमा र प्रभाव स्खलित हुँदै गइरहेको थियो।

अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन 

जब नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्यो र सर्वसत्तावादी शासन गर्ने अभीष्टका लागि संसद अवरोधक भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुग्नु भयो, तब २०७७ पुस ५ गते अप्रत्यासितरूपमा छापामार शैलीमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासनलाई थप संस्थागत गर्न सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्म माथि नै सांघातिक आक्रमण गरेको थियो। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि लोकतन्त्र होइन, अध्यादेशतन्त्र शुरू भएको थियो; संविधानवाद होइन, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको घोषित अध्याय प्रारम्भ गरिएको थियो। जनता र जनादेश माथि यो भन्दा ठूलो षड्यन्त्र र अपराध अरु के हुनसक्छ ? सविधानको अक्षर र भावनाविपरीत गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी थियो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका पार्टीहरू तथा नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका सङ्घ–संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको थियो। 

नेपाली कांग्रेसको एक मात्र माग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र नेपालको समूह नै सर्वोच्च अदालत गएको थियो। त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। यसरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको असामयिक अवसान हुन पाएन र देश कल्पनातीत राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटबाट जोगिएको थियो। सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनःस्थापना भए पनि प्रतिनिधिसभालाई सरकारले निरन्तर उपेक्षा गरिरह्यो। 

अत्यावश्यक कानून निर्माणको क्रममा भएको भए तापनि सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ नै दिएन। कोभिड महामारी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति–सुरक्षा बहाली, महँगी नियन्त्रण जस्ता जनसरोकारका विषयमा नेपाली कांग्रेसले संसदमा निरन्तर आवाज उठाइ रह्यो। तर जनता र संसदप्रति अनुत्तरदायी सरकारले हाम्रो आवाजको सुनुवाई नै गरेन। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। ्

राष्ट्रपतिले आह्वान गरेअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्नु भएको थियो। तर प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत पुग्ने १४९ सांसदको समर्थन भए पनि जालसाँजी गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन।

अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन 

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि अर्को सरकार गठन नहुँदासम्मको अवधिका लागि काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएका ओलीको शिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गते मध्य राती ज्ञद्द प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्नुभयो। 

दोस्रो पटक गरिएको विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको थियो। संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाविपरीत पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा केवल प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिको भूमिका पनि बदनियतपूर्ण र दुराशययुक्त देखिन्छ। वास्तवमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि नयाँ निर्वाचन गर्ने ओलीको नियत नै थिएन। 

किनकि जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानलाई नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्रअनुरूप असंवैधानिकरुपमा पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। सम्भवतः संसदको एउटा कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा दुई–दुईपटक विघटन गरेको तथा दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको नजिर संसारको इतिहासमा हालसम्म छैन। एकातिर प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत सांसदको समर्थन भएर पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन। 

दोस्रो पटक गरिएको विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको थियो।

अर्कोतिर २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेको संवैधानिक नजिरलाई समेत वेवास्ता गर्दै संविधानको संरक्षक र पालक समेत रहनु भएका राष्ट्रपतिले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रपतिको निष्पक्ष र संवैधानिक भूमिका माथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो। 

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद भूमिका निर्वाह होला भनेर कल्पना समेत गरेको थिएन। त्यसैले संविधानको रक्षा र प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गर्दा पनि षड्यन्त्रमूलकरूपमा जालसाँजी गरी राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्ने संवैधानिक अवसर नदिएपछि न्यायिक निरूपणका लागि नेपाली कांग्रेस र पाँच दलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानु भन्दा अर्को विकल्प थिएन।

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने दोस्रो ऐतिहासिक फैसला 

२०७८ असार २८ गते कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सत्ताकब्जाको अभीष्ट पूरा गर्न राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि असंवैधानिकरुपमा गरेको विघटनलाई बदर गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अर्को ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले गरेको असंवैधानिक तथा जालसाचीपूर्ण कदमलाई पनि सच्याएको थियो। 

राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा र संवैधानिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नु अपरिहार्य थियो। 

१६७ पृष्ठ लामो सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपालको संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको इतिहासमा लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संवैधानिक अभ्यासलाई दीर्घकालसम्म मार्गनिर्देश गर्ने कोशेढुंगा भएको छ। यस्तो ऐतिहासिक फैसला र स्थापित गरेको नजिरले भविष्यमा समेत कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संविधान माथि अवाञ्छित अतिक्रमण र सांघातिक आक्रमण गर्न नसक्ने संवैधानिक तथा न्यायिक सुनिश्चितता गरेको छ।

नेकपा (एमाले) नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी 

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले निरन्तर सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन, व्यङ्ग्य र कटाक्ष गर्दै आउनु भएको छ। तर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद घनश्याम भुसाल र सांसद भीमबहादुर रावलले समेत प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् भनी सर्वोच्च अदालत जानु भएको थियो। 

यसैगरी नेकपा (एमाले) स्वयं र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएका पार्टीहरू हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भनी नेकपा (एमाले) को वैधानिक हैसियत माथि कसैले प्रश्न उठायो भने ओलीले के जवाफ दिनु होला ? यदि संवैधानिक सर्वोच्चता, सर्वोच्च अदालत र विधिको शासनमा विश्वास छ भने प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका ओलीले त्यस्तो तुच्छ टिप्पणी गर्नु शोभनीय होइन।

उत्ताउलो घोषणाको ‘विकास’ 

जनउत्तेजनाको व्यापार गरी राजनीति गर्ने शक्तिहरूको सबैभन्दा ठूलो हतियार अतिवादी एजेण्डा र भ्रामक ‘अद्वितीय विकास’ हो। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार त्यसको अपवाद नरहनु स्वाभाविक थियो। 

प्रचण्ड बहुमत प्राप्त उहाँको सरकारले मुलुकले फड्को मार्ने विकासका अवधारणा ल्याउने र कार्यान्वयन गराउने जनअपेक्षाविपरीत उहाँको ‘सृजनशीलता’ र समय पार्टीभित्र र बाहिरका आलोचकप्रति हलुका टीकाटिप्पणी गर्न मै खर्च भयो। नेपालको समृद्धि नै हिमालमा चल्ने चुच्चे रेल र खोलानालामा तैरिने भीमकाय पानीजहाजमा चढेर आउँछ भन्ने उहाँको भ्रान्तिपूर्ण विचारको झिनो आलोचनालाई समेत ‘विकासविरोधी’को संज्ञा दिइयो। 

राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा र संवैधानिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्नु अपरिहार्य थियो। 

उहाँको कार्यकालको ‘विकास’ घोषणामै सीमित भए पनि विकास गरेको भनेर ’प्रोपोगाण्डा’ गर्न उद्दत देखियो। उहाँले राजनीतिक स्थायित्वले दिएको ठूलो अवसरको सदुपयोग गरेर स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून बनाई विकासमा सहजीकरण गरिदिएको भए देशले विकासको फड्को मार्ने थियो। तर गनुपर्ने  काम नगरी विकासको उल्टो बाटो हिँडेको ओली सरकार आफ्नो सरकार बन्नु अघिदेखि विगतका सरकारको योजना र प्रयत्नबाट वर्षौंदेखि नियमित काम भई सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई पनि आफ्नो र आफूले गरेको दाबी गरेर भ्रमको खेती गर्नेक्रम अहिले पनि जारी छ। 

‘गिनिज बुक आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ’ भनेर ओलीले दाबी गर्नु भएको थियो। तर उहाँको सरकारले देखिने विकास गर्न नसके पनि क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि स्रोत–साधनको कुनै तयारी बिना नै शिलान्यास गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिरह्यो। प्रारम्भ नै भइसकेका आयोजनाको फेरि शिलान्यास गरी अचम्मको शिलान्यास मोह देखाएर जगहँसाई गरिरहनु भयो। 

१ चैत २०७७ मा ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहका केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। तर वैदेशिक स्रोतबाट लगानी जुटाउने योजना सुनिश्चित नभएपछि तिनको डीपीआर समेत बनेन। ओलीको विश्व रेकर्ड राखेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने महत्वाकांक्षासहित एकैचोटि ३ सय ९६ स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका आधारभूत अस्पतालहरुको शिलान्यासको हबिगत पनि सडकभन्दा फरक रहेन। न स्रोतको सुनिश्चितता भयो, न काम नै अगाडि बढ्यो। ‘स्विच अन’ गर्नासाथ पाइपबाट घरमै ग्यास आउने महत्वाकांक्षी योजना सुनाएका ओलीले आफ्ना आलोचकलाई दोलालघाटबाट चल्ने पानीजहाजको टिकट काट्न तयार भएर बस्न मिति नै तोकेर चुनौती समेत दिनुभएको थियो। 

तीन वर्षपछि पनि पानीजहाज कार्यालय खोलेर पार्टीका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउने बाहेक अरू केही प्रगति भएन, त्यो हुनसक्ने योजना पनि थिएन। उहाँले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको धरहरा अझै पूर्णरूपमा बनिसकेको छैन। 

‘गिनिज बुक आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ’ भनेर ओलीले दाबी गर्नु भएको थियो। तर उहाँको सरकारले देखिने विकास गर्न नसके पनि क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि स्रोत–साधनको कुनै तयारी बिना नै शिलान्यास गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गरिरह्यो। प्रारम्भ नै भइसकेका आयोजनाको फेरि शिलान्यास गरी अचम्मको शिलान्यास मोह देखाएर जगहँसाई गरिरहनु भयो। 

ओलीले मुलुकको प्राथमिकताको हेक्का त राख्नु भएन नै, स्रोत–साधन, आयोजना सञ्चालनको व्यवस्थापकीय क्षमता, ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका चुनौती समेतलाई उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै महात्वाकांक्षी योजनाका घोषणाको चाँङ लगाएर कोभिड महामारीको अकल्पनीय पीडा भोगिरहेका जनतालाई उद्वेलित तुल्याइ रहनुभयो। झन् झन् हास्यास्पद बन्दै गएको गफ मात्रको विकासले अन्ततः सरकारको राजनीतिक पँजी खिइँदै गयो र जनताको विश्वास पनि गुम्न पुग्यो। २०७४ देखि २०७९ सम्मको अवधि नेकपा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अतिक्रमण, संविधान माथि आक्रमण र जनादेशको अपमान गरी सत्ताको ताण्डव नृत्य मच्चाएको अभिशप्त कालखण्ड हो। 

यस्तो कालखण्डको अध्यायमा अहिले अर्धविराम लागेको छ। अब निर्वाचनमार्फत् यो प्रवृत्तिलाई पूर्ण विराम लगाउनु अपरिहार्य छ। स्मरणीय छ, अहिलेका नेकपा (माओवादी) र (एकीकृत समाजवादी) तत्कालीन नेकपामा आवद्ध थिए। नेकपा र नेकपाको सरकारको कारणले सृजना भएका यी तमाम विकृति–विसंगतिप्रति मूलतः तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रुपमा जिम्मेवार भए पनि तत्कालीन सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी) र (एकीकृत समाजवादी) पनि आंशिकरुपमा जिम्मेवार भएको तथ्य पनि विर्सन मिल्दैन। तर, उक्त अभिशप्त कालखण्डबाट नेकपा (माओवादी) र (एकीकृत समाजवादी) ले शिक्षा लिएका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ।