लुम्बिनी : सत्ता टिकाउन अदालतको साथ खोज्दै एमाले, अविश्वास प्रस्तावबाटै सरकार ढाल्ने विपक्षीको दाउ

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशको सत्तासीन दल नेकपा एमाले संसदी अंकगणितमा अल्पमतमा परे पनि सरकार टिकाउन अदालतको साहरा खोज्ने 'मुड'मा छ। विपक्षी गठबन्धनले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी संसदबाटै सत्तामा पुग्ने दाउमा रहेको छ। 

सत्ता जोगाउनकै लागि एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाललगायतले दाङ पुगेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमेतको मिलेमतोमा मुख्यमन्त्री निवासमा सांसद विमला कुमारी वलीलाई बन्धक बनाइउको थियो। एमालेले विमलालाई ५ दिन बन्धक बनाएपनि उनले माओवादी केन्द्र नै रोजेपछि सरकार अंकगणितिय र नैतिक संकटमा छ। 

प्रदेशसभा सदस्य वलीले सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री निवासमा आफूलाई जबरजस्ती विभिन्न माइन्यूट र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाएको भन्दै शौचालयको चप्पल लगाएर निवासबाट भागेपछि पोखरेललाई सत्ता जोगाउन कठिन भएको छ। मुख्यमन्त्री नै सांसद अपहरणमा लागेपछि अर्को नैतिक संकट पनि थपिएको छ। 

सांसद अपहरणलगायतका विभिन्न आरोपमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल भने काठमाडौं हानिएका छन्। सांसद बन्धक बनाएको र अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि काठमाडौं पुगेर मुख्यमन्त्री सर्वोच्चमार्फत् कसरी सत्ता टिकाउने र लब्याउने भन्ने कानुनी उपायको खोजीमा लागेको एमाले एक नेताले बताए। 

अदालतबाट सांसद पुनर्बहाली गराउन पहल गर्ने र थप एक/दुई जना सांसद फकाएर आफूतिर तान्न सके सत्ता जोगाउन सक्ने रणनीतिमा एमाले छ। एकपछि अर्को गर्दै अंकगणितीय संकट परेपछि पोखरेल सरकारले अदालतबाट भएपनि सत्ता टिकाउने योजनामा छ। 

काठमाडौं जानुअघि शुक्रबार आफ्नै गृहजिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य विमलाले मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएर राखेको सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको नैतिकता र राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उब्जाइदिएको छ। 

यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई 'अपहरण'को आरोप लगाउन पठाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले विपक्षीले दुई जना माननीयलाई 'फकाएर' राजीनामा गराउन लगाएको र ६ जनालाई 'अनुशासन'को डण्डा चलाएर निष्कासन गरेको समेत आरोप लगाए।

जनता समाजवादी पार्टीले ३ सांसदलाई साउन १५ गते निलम्बन गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलकै योजनामा जसपाले सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पदमुक्त गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। 

अदालतबाट सांसद पुनर्बहाली गराउन पहल गर्ने र थप एक/दुई जना सांसद फकाएर आफूतिर तान्न सके सत्ता जोगाउन सक्ने रणनीतिमा एमाले छ। एकपछि अर्को गर्दै अंकगणितीय संकट परेपछि पोखरेल सरकारले अदालतबाट भएपनि सत्ता टिकाउने योजनामा छ। 

उता विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन विरुद्ध सरकारकै आग्रहमा कानुन व्यवयासीहरूलाई अदालत पठाउने तयारी एमालेको छ। 

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले त्यसमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रमेश प्रमुख शेरचनसमक्ष समावेदन गरेका थिए। विपक्षी दलहरुको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेसन आह्वान गरेका छन्। 

संघमा सरकार फेरिएपछि लुम्बिनीका विपक्षीहरूले पहिलेको अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो नलागेकाले अब अविश्वासको प्रस्तावमाथि टुंगो लगाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

सत्तासीन एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले साउन १९ गते दिउँसो ३:४५ बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रदेशसभाका सबै विपक्षीहरू संविधानको धारा १६८(१) अनुसार सरकार गठन भएकाले सरकार स्पष्ट अल्पमतमा रहेकाले बहुमतको सरकार गठन गर्न पटकपटक माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले एकल बहुमतको सरकार भएकाले विश्वासको मत आवश्यक पर्दा मात्रै लिने बताउँदै आएको छ। गठबन्धनले मुख्यमन्त्री दोस्रो पटक नियुक्ति भएदेखि नै सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 

यसअघि विपक्षी दलले वैशाख २६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपनि संविधानसम्मत नभएको भन्दै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न नपर्ने बताएका थिए। तर, अहिले संघमा सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्। संघमा सरकार फेरिएपछि लुम्बिनीका विपक्षीहरूले पहिलेको अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो नलागेकाले अब अविश्वासको प्रस्तावमाथि टुंगो लगाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसकै लागि प्रदेश प्रमुखले भने संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम साउनको २७ गते दिउँसो १ बजे विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। 

अधिवेशन आह्वान विरुद्ध सरकारकै आग्रहमा केही कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए। उनले संविधानको धारा १६८(१) को सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै विशेष अधिवेशन आह्वान संविधानसम्मत नभएको दाबी गरे। 'यो विषयमा सरकार अदालत जाने होइन। तर, कानुनविदहरू जान लाग्नुभएको छ,' उनले भने। 

संविधानको धारा १८८ को ४ अनुसार २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने उनको भनाइ छ। विपक्षी गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संविधानसम्मत भएको बताए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले भने विशेष अधिवेशन संसदको विशेषाधिकार भएकाले यसका विरुद्ध अदालत जान नमिल्ने बताउँछन्। 

'हामी संविधानसम्म छौं, सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएकै छैन,' उनले भने। उनले वैशाख ६ गते दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल नै नभएर अधिवेशन अन्त्य भएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव संविधानसम्मत भएको बताए।  

लुम्बिनीमा ८० सांसद कायम छन्। जसपाले सरकारमा मन्त्री भएका ३ सांसदको पद निलम्बन गराइदिएको छ। अहिले सत्तासीन एमालेका ३८ मात्रै सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा भने ४१ सांसद छन्।