लोकतन्त्र रक्षाका लागि माओवादीले पनि रुख चिन्हमा मत हाल्नुपर्छः शक्ति बस्नेत [अन्तर्वार्ता]

शक्ति बस्नेत माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता हुन्। यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलले आ-आफ्ना उम्मेदवारहरू घोषणा गरिरहेका छन्। र, आवश्यकताको आधारमा गठबन्धनलाई पनि तिब्रता दिएका छन्। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच राजनीतिक दलले त सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने प्रतिवद्धता नै जनाइसकेका छन्। केन्द्रमा नेताहरूले स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू भने केन्द्रको उक्त निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल समयका लागि माओवादी नेता बस्नेतसँग दिलीप कुँवरले कगरेको कुराकानीः

एमालेविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएको सत्तापक्षीय गठबन्धनमा उम्मेदवार टुंग्याउन नपाउँदै विभाजनका संकेत देखिन थाले, कारण के हो? 

सबैभन्दा पहिले त यो भ्रममा नपरौँ कि हाम्रो गठबन्धन एमालेविरुद्ध होइन। हाम्रो गठबन्धन त राजनीतिक मोर्चा हो। बरु प्रतिगमनविरुद्धको गठबन्धन आजको आवश्यकता हो।  देशको संविधान र लोकतन्त्रमाथि असंवैधानिक तरिकाले हमला हुँदा राष्ट्रिय आवश्यकताको निम्ति बनेको गठबन्धन हो। दुई पटक संसद् विघटनको प्रयास भयो। त्यतिबेला संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्न र देशलाई संकटबाट बचाउन हामीले गठबन्धन बनाएका हौं, यो सबैले बुझ्न जरुरी छ।

त्यही राजनीतिक मोर्चावन्दीको आधारमा केन्द्रमा संयुक्त सरकार बन्यो। प्रदेशमा संयुक्त सरकार बन्यो। अब अहिले स्थानीय सरकारमा त्यही निरन्तरताको कुरा हो। यो नयाँ गठबन्धन पनि होइन। र, एमालेकै विरुद्ध भनेर गठबन्धन बनेको पनि होइन। 

अब कुरो आयो विभाजनका संकेतको। यसमा त्यस्तो खासै केही देख्दिन म। अब एक्लै चुनाव लड्छु भनेर फुर्ती गर्ने पार्टीले पनि अझै आफ्नो उम्मेदवार पूर्णरुपमा टुंगो लगाइसकेका छैनन्। 

एउटै पार्टीभित्र पनि उम्मेदवारहरू धेरै हुन्छन्। त्यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्र छलफल चल्छ। अहिले छलफल चलिरहेको छ। केही दिनमै उम्मेदवारहरू पुर्णरुपमा टुंगो लाग्छन्। 

पार्टी पदाधिकारी नै टुंग्याउन नसक्ने तपाईंको पार्टीले के आधारमा जनतासँग मत माग्छ?

पार्टीमा को महासचिव हुन्छ, को उपाध्यक्ष हुन्छ? भन्ने कुराले जनताको मतमा खासै फरक पार्दैन। पार्टीको आन्तरिक जीवनको लागि भने यसले केही अर्थ राख्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो।

यसलाई पुष्टि गर्न २०६४ सालको चुनावलाई फर्केर हेर्दा पनि हुन्छ। त्यतिबेला तत्कालीन एकीकृत माओवादी देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। त्यतिबेला हामीसँग पूर्ण पदाधिकारी नै थिएनन् नि। अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू लिएर हामी चुनावमा गएका हौं। र, पनि देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। त्यसैले पदाधिकारी पुरा नभएकै कारण जनताको मतमा गिरावट आउँछ कि भनेर सोच्नु कमजोर मनस्थिति मात्रै हो। खासमा बरु पार्टीको नीति र कार्यक्रमले हो प्रभाव पार्ने। 

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना कार्यकर्तालाई रुखमा भोट हाल्न लगाउनुभयो, संघ र प्रदेशको चुनावमा सूर्य हाल्न लगाउनु भयो। तपाईंका कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा कहिले मत हाल्न पाउँछन् त? 

चुनाव चिन्ह ठूलो कुरा होइन। चुनाव चिन्हको लागि पार्टी होइन, पार्टीको लागि चुनाव चिन्ह हो। चुनाव चिन्ह पार्टीभन्दा माथि होइन। कांग्रेसका कार्यकर्ताले रुखमा मात्रै मत हालेनन्, हँसिया हथौडामा पनि हाले। माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि हँसिया हथौडामा मात्र मत हालेनन्, एमालेको सूर्यमा पनि हाले। त्यसैले यो सामूहिक र साझा प्रयास मात्र हो। अहिले पनि लोकतन्त्र रक्षाका लागि माओवादीले पनि रुख चिन्हमा मत हाल्नुपर्छ। कांग्रेसले माओवादीको चुनाव चिन्हमा मत पनि हाल्नु पर्छ।

गठबन्धन र चुनावी तालमेल हुँदा यस्तो अभ्यास सामान्य कुरा हुन्। चुनावको चिन्हभन्दा पनि पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेकुराले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। 

अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि कुनै ठाउँमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले हँसिया हथौडामा मत हाल्लान्, कुनै ठाउँमा हाम्रै कार्यकर्ताले पनि रुखमा मत हाल्ने अवस्था आउँछ। लोकतन्त्र रक्षाको लागि गरिने चुनावी तालमेलमा चिन्ह भन्दा पनि पार्टीको नीतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। 

संसद्‍बाट एमसीसी पारित गर्न तपाईंहरूले नै ठूलो भूमिका खेल्नुभयो, जसको कारण तपाईंकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू रुष्ट बने। अब तपाईंहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा एमसीसी पर्छ? 

यो चाहिँ चुनावको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ। एमसीसी विषयमा दुई प्रकारका अतिवादी सोचहरू थिए। एउटा एमसीसीको नाम नै लिनुहुन्न भन्ने थिए। अर्को एमसीसी विषयमा देखिएका दुविधालाई स्पष्ट पार्न पनि तदारुकता देखाउन नचाहनेहरू थिए। तर, पनि यी अतिवादी सोचलाई परास्त गर्दै माओवादीले बिचको बाटो खोज्यो। 

एमसीसी पास हुनबित्तिकै देशको सार्वभौम खतरामा जान्छ, भोलिपल्टै यहाँ के-के न भइहाल्छ भन्ने जुन भयावहको अवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, आखिर त्यस्तो त केही भएन। यो कुरा जनताले पनि आफै बुझिसकेका छन्। 

एमसीसी पारित भएको भोलिपल्टै देशमा के-के हुने हो भनेर शंका गर्नेहरूको ध्यानलाई समेत मध्य नजर गर्दै माओवादीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गरेपछि सम्भावित ठूलो दुर्घटनाबाट हामी बचेकै हो। यसले देशलाई त्यसले हित गर्‍यो। फाइदा गर्‍यो। तर, माओवादीले त्यस्तो अभ्यास नगरेको भए माथि उल्लेखित अतिवादी र शंकास्पद सोचले देशलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउन सक्थ्यो। फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरेको भए पनि देशमा कुनै न कुनै क्षति आउँथ्यो नै। तर, माओवादीकै परिपक्व पहलकदमीको कारण मुलुक दुर्घटनाबाट बचेको छ। 

यस्तो भाषा नेताहरूले मात्रै बुझ्छन्, जनतालाई चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ? 

एमसीसी पास हुनबित्तिकै देशको सार्वभौम खतरामा जान्छ, भोलिपल्टै यहाँ के-के न भइहाल्छ भन्ने जुन भयावहको अवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, आखिर त्यस्तो त केही भएन। यो कुरा जनताले पनि आफै बुझिसकेका छन्। स्पष्ट छन्। र, यदि कोही अझै अस्पष्टै छन् भने चाहिँ उनीलाई तर्कले भन्दा पनि तथ्यले यसबारे बुझाउनुपर्छ। अब हामीले जनतालाई बरु त्यस्तो निर्णय नगरेको भए यो वा त्यो क्षति तथा समस्या हुन सक्थ्यो भनेर बुझाउने हो। विभिन्न स्थानीय तहको नेतृत्वले अब त्यहाँका जनतालाई यसरी बुझाउनु हुनेछ। 

पार्टीकै शीर्ष नेताहरूको पनि त टाउको दुखाई भएको छ नि? 

पार्टीको शीर्ष नेताहरूको हकमा त्यो स्वाभाविक हो। पार्टीको एउटा विधि हुन्छ, त्यही अनुसार व्यवस्थापन पनि हुन्छ। पार्टीभित्र सबै कुरा सर्वसम्मत नै हुनुपर्छ हुँदैन। विभिन्न विषयहरू माथि छलफल हुँदा कसैको फरक मत आउँछ, कसैको असहमति आउँछ। त्यसलाई सम्बोधन गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यो सामान्य नै हो। त्यसबारे पार्टीभित्रै व्यवस्थापन हुन्छ। 

एमसीसी पारित नभएको भए के आइलाग्थ्यो र? 

यो पनि अर्थपूर्ण कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कुन कित्तामा उभिइरहन्छ भन्ने चासो बढिरहेको थियो। देश अलग अलग धुव्रिकरणमा विभाजित हुने सम्भावना देखिएको थ्यो। त्यही मात्रै होइन, नेपालका विभिन्न दलहरू कुन कित्तामा उभिन्छन् भन्ने परीक्षा पनि थियो। तर, माओवादीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित स्पष्ट पार्‍यौ कि हामी विकास साझेदारी गर्छौ, तर कसैलाई पक्षपोषण गर्दैनौं। त्यसैले माओवादीकै निर्णयले देशलाई ठूलो विभाजनबाट बचाएको हो। 

उसो भए तपाईंकै पार्टीका भातृ संगठन र कार्यकर्ताको चर्को आवाज किन त?

पार्टी र शीर्ष नेतालाई राम्रो हुने, तर कार्यकर्ता र भातृ संगठनलाई घाटा हुने पनि कहीँ हुन्छ र? यो उहाँहरूले नबुझेको अलमल मात्र हो। 

हाम्रै भातृ संगठन तथा कार्यकर्ता यस्तो अलमल छन् भने पार्टीले आफै स्पष्ट पार्छ। मुलुक धुर्विकृत हुनबाट बच्यो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देश यो वा त्यो कित्ता हुनबाट बच्यो। यो कुरा स्थानीय निर्वाचनको माहौलमा हामी सकभर बुझाउने प्रयास गर्छौ। 

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष पनि रोचक हुनुहुन्छ, एमालेसँग गठबन्धन गर्दा ‘बृहत् कम्युनिस्ट एकता’ भन्ने, अनि कांग्रेससँग चाहिँ ‘वाम लोकतान्त्रिक’? 

यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो, म स्पष्ट पार्छु।  मुलुकमा संविधान जारी भयो। संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीन तहमै निर्वाचन पनि भयो। त्यसपछि मुलुकको प्रमुख कार्यभार तथा प्राथमिकता आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि बन्नपुगेको थियो। 

यी एजेण्डा कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक स्थितरता चाहिएको थियो। तर, राजनीतिक स्थितरताको लागि फेरि बहुमतको सरकार चाहिन्छ। त्यो बहुमतको सरकार चाहिँ एजेण्डासँग विचार मिल्नेहरूको एकताबाटै निर्माण हुने देखेर त्यतिबेला बृहत् कम्युनिस्ट एकता भन्यौं। र, हाम्रो उद्देश्य भनेको केवल ठूलो पार्टी र सरकार बनाउनु मात्रै पनि थिएन।

संविधान जारी भइसकेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य एजेण्डा कार्यान्वयनको लागि त्यसो गरियो। तर, हामीले जे सोचेका थियौं, परिस्थिति त्यो रहेन। त्यतिबेला सरकार र पार्टीको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको थियो। उहाँले पनि भन्न त ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा भन्नु भयो। तर विषयवस्तु पछि फर्काइदिनु भयो। 

किनकि, जनताले लडेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई खतरामा पारेर फेरि फरक बाटो हिँड्न थाल्नु भयो। संसद् विघटनको बाटो रोजेर उहाँले क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई नै सीमित गर्ने बाटोमा हिँडेपछि मुलुकको प्राथमिकतामा फेरबदल आएको हो।

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य एजेण्डा त थियो नै, तर त्यसभन्दा पहिले फेरि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने पहिलो कार्यभार थपियो। जतिबेला नेतृत्व ओलीकै थियो। 

परिवर्तनको मुलुकको रक्षाको लागि हामी सडकमा समेत गयौं। माधव नेपालजीहरु पनि सडकै आउनु भयो। कांग्रेस केही समय मझदारमै बस्यो, ओलीकै बाटो हिँड्ने की लोकतन्त्रको रक्षामा लाग्ने भनेर। तर, समय क्रममा अन्ततः कांग्रेसले पनि बुझ्यो की यतिबेला संविधान संकटमा पुगेको छ। हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। यसपछि राजनीतिक मोर्चावन्दी बन्यो। यो राष्ट्रिय आवश्यकताले बन्यो। त्यसैले कांग्रेससँग वामलोकतान्त्रिकको अर्थ स्थापित भएको हो। 

स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि यही गठबन्धन कायमै रहने आधारहरू के के हुन्? 

आधारहरू स्पष्ट छन्। संसद् विघटन गर्ने प्रयास हुँदा, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई सीमित गर्नका निम्ति विभिन्न कदमहरू चाल्दा हामीले त्यसको विरुद्ध राजनीतिक मोर्चाबन्दी बनाएका हौं। अब अर्को संविधान सभाको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म हामी एक भएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर त्यतिबेला त्यो संयुक्त मोर्चा बनेको हो। त्यसैले यो गठबन्धन वा मोर्चा आवश्यक छ। र संघीय चुनावसम्मै रहन्छ। 

प्रचण्डजीले पार्टीभित्रका नेताहरूको भन्दा पनि पूर्वमाओवादी नेताहरूको बढी चिन्ता गरेको देखिन्छ नि? 

एउटा नेतृत्वले त्यो सोच्नु एकदम राम्रो कुरा हो। सोच्नु पनि पर्छ, राम्रो नेतृत्वले। समग्र पार्टीलाई सडकबाट उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्नु सानो कुरा होइन। पुनः एकीकृत, पुनःसंगठित भएर फेरि अघि लाग्ने सोच्नु राम्रो कुरा हो। आवश्यक कुरा पनि हो। 

तर बाँकी रहन्छ, कति सम्भव त? यसको दृष्टिकोणले हेर्दा पार्टीमा भएका कुनै पनि विभाजनको औचित्य थिएन भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले साबित गरिसक्यो। 

किनकि विप्लवजी शान्ति प्रक्रियासँग असहमति भएर निस्कनु भएको थियो। तर, अहिले उहाँ यही प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ। यसबाट स्पष्ट छ नि, त्यो विभाजनको कुनै औचित्य थिएन। त्यस्तै बाबुरामजी कै कुरा गर्ने हो भने पनि उहाँ पनि संविधान जारी गर्नुहुन्न भनेर निस्कनु भएको हो। तर अहिले उहाँ आफै संविधान कार्यान्वयनको जोडमा हुनुहुन्छ। उहाँको विभाजनको पनि औचित्य देखिएन। त्यसकारण विभाजनको कुनै औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन भने उहाँ विभाजनमै रहनु के अर्थ ? यसबारे उहाँहरूले अलि ढिला बुझे पनि उहाँका कार्यकर्ताहरू बुझिसकेका छन्। 

यी सब दृश्यलाई हेर्दा माओवादी पुनसंगठित हुने कुरा धेरै अघि बढिसक्यो। बाहिर नेताका अनुहार हेर्नेहरूलाई त लाग्न सक्छ कि उनीहरू अझै द्वन्द्वमै छ। तर भित्री कुरा धेरै अघि बढिसक्यो। कार्यकर्ता र जनस्तरबाट हेर्ने हो भने माओवादी फेरि पुनःएकीकृत हुने कुरामा कुनै शंका छैन। ढिलो चाँडोको कुरा हो, तर जरुर हुन्छ। 

विप्लवजीहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने हल्ला छ, यो साँचो हो?  

हो, विप्लवजीहरू निर्वाचनमा भाग लिन खोजिरहेको कुरा स्पष्ट नै छ। उहाँहरूले हिजो जे भनेर कार्यकर्तालाई उचाल्नु भयो, त्यो पुष्टि हुन सकेन। अहिले उहाँहरू नै फेरि कार्यकर्तालाई वास्तविक एकताको अर्थ बुझाएर निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ। यो स्पष्टै छ, कुनै दुबिधा छैन। किनकि त्यो विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न उहाँहरूलाई गाह्रै छ नि। उहाँहरूले ढिलै पनि अलिक भावुक र मनोगत काम नै गरिएछ की भन्ने रियलाइज गर्नु भएको छ। 

उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचन विभिन्न तरिकाले भाग लिनुहुन्छ। पछि प्रदेश र संघीय चुनावमा अलि व्यवस्थित तरिकाले भाग लिनुहोला। स्थानीय तहमा तालमेल गरेर होस् वा कसैसँग एकता गरेर, सहभागी हुनुहुन्छ नै।

स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले अघि सारेको ‘सहभागितामूलक नीति’ भन्या के हो? 

नेपाली समाज बहुभाषी छ। मुलुक बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ विविधता छ।  हाम्रो समाजलाई एकबद्ध गर्न माओवादीले नै समावेशी मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गरेको थियो। अहिले हामी गरेको सहभागितामूलक नीतिको अभ्यासले पनि देशको हित नै गर्छ। यसप्रति सबैभन्दा संवेदनशील माओवादी नै हुनुपर्थ्यो र छौ पनि। 

अन्त्यमा, स्थानीय निर्वाचन संघारमा आउँदैछ। माओवादीका प्रमुख एजेन्डाहरू के के हुन्? 

पहिलो कुरा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि समर्पित हुनेहरू वा पक्षधरहरूले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। दोस्रो कुरा, संविधान र लोकतन्त्रको वकालत गरेर मात्र पनि पुग्दैन। हाम्रा नेतृत्वहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि  जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने हो। तेस्रो कुरा, संघीय सरकारले दिएको अनुदानकै बाँडफाँडमा मात्र व्यस्त हुँदा त्यो आत्मरति हुन्छ। त्यसकारण स्थानीय अर्थनीति अर्को अनिवार्य सर्त हो। अर्थतन्त्र निर्माणको लागि स्थानीय सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्छ। 

चौथो कुरा,  संविधानले विद्यालय शिक्षा १२ सम्म निःशुल्क भनेको छ। तर हामीले स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र राखेका छौ। स्थानीय सरकारको मुख्य कार्यभर हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको जिम्मा लगाएर समाज विकास गर्न सकिँदैन। यसैले माओवादीले यस्तो अभ्यास र प्रतिबद्धता गरेको हो। र पाँचौँ कुरा, आगामी स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीको एउटा महत्त्वपूर्ण नीति छ, जसको नीति उसैको नेतृत्व। 

संघीयताको डिजाइन माओवादीले गर्‍यो, तर लागु अर्कैले गर्‍यो। त्यसैले पनि हाल देशमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिएका हुन्। त्यसैले हामी आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सकभर, जसको नीति, उसैको नेतृत्व भन्ने नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अभ्यास गर्नेछौं।