एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालमा अमेरिकी नजर

काठमाडौं- नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठको अवसरमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदानको तयारी भइरहेको छ। २५ अप्रिल १९४७ मा अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको नेपालले हालै अमेरिकी अनुदान सहायतासम्बन्धी विकास परियोजना एमसीसी पारित गरेको छ। यसबाट नेपालप्रतिको अमेरिकी विश्‍वासमा पनि वृद्धि भएको विश्लेषण भइरहेको छ। 

नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गरेको केही समयमा नै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको थियो। एमसीसी पारित हुनुअघि आपत्ति जनाएको चीनले विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा औपचारिक रुपमा भने एमसीसीको विषय उठाउन चाहेन। 

उता नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीलाई भेटेर यो वर्ष 'एमसीसीका लागि व्यस्त वर्ष' रहने बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, 'राजदूत खत्रीसँगको भेट सौहार्दपूर्ण रह्यो। एमसीसीका विषयमा आगामी दिनमा हुने सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भयो। यो वर्ष एमसीसीका लागि व्यस्त वर्षको रुपमा रहनेछ।'

यहीबीचमा नेपाललाई अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (यूएसएआइडी)ले एमसीसीभन्दा ठूलो अनुदान रकम दिने भएको घोषणा गरेको छ। सो अनुदान सहयोग प्राप्तिका लागि वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो। सरकारले यूएसएआइडीबाट नेपालका लागि प्राप्त हुने ६५९ मिलियन डलर अर्थात् ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिधमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका थिए। यसअघि एमसीसीले नेपाललाई विद्युत् र सडक परियोजनाका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो भने यूएसएआइडीले त्योभन्दा ६५९ मिलियन डलर बढी अनुदान दिने भएको हो।

त्यस्तै अमेरिकाबाट नेपाली सेनाले आधुनिक हतियार खरिद गर्न लागेको छ। हतियार खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले सेनालाई दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा दिएको छ। सन् २०१८ मा भएको सम्झौता अनुसार नै दुई चरणमा सेनाले एम-१६ र एम-४ हतियार र पेस्तोल गरी ६ हजार थान अमेरिकी हतियार ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिल्वालले बताएका छन्। उनले भने, 'सुरक्षाका दृष्टिले गर्दा कुन र कति हतियार ल्याउने भनेर बताउन सक्ने अवस्था छैन। यति बुझ्नुस् कि हतियार खरिद प्रक्रियामा छ।’

हतियार खरिदका लागि रकम विनियोजन भएसँगै नेपालको हतियार खरिदको चीन र भारतमाथिको निर्भरताको अन्त्य भएको समेत सुरक्षा विज्ञहरुको विश्लेषण छ। 

यही क्रममा एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाबाट पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणको रुपमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने उप-सहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ आइतबार काठमाडौं ओर्लिएकी हुन्। करिब पाँच महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी उनले सोमबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेट गरेकी छन्। 

यसअघि उनी नोभेम्बर तेस्रो साता काठमाडौं आएर सरकारी अधिकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग भेटेकी थिइन्। नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि नेपाल आउने किडरलिङ पहिलो वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हुन्। यही २३ अप्रिलमा वासिङ्टनले २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको जम्बो टोली नेपाल पठाउन लागेको हो। यो अमेरिकाबाट हुने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमण्डलको टोली हुने भएको छ।

चिनियाँ चासो- नेपाल भूराजनीतिक खेलको 'रणमैदान' हुनु हुँदैन

नेपालमा अमेरिकाले अनुदान रकम बढाएको, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएको, नेपालले अमेरिकबाट हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र नेपालमा अमेरिकी सांसद्‌को जम्बो टोली नेपाल भ्रमणमा आउने घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपालप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको स्वदेश फिर्ता भएपछि केही समय मौन देखिएको चिनियाँ पक्षबाट आएको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति हो। १४ अप्रिलमा चिनियाँ मुखपत्र भनिएको ग्लोबल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपाल भूराजनीतिक खेलको ‘रणमैदान’ हुन नहुने बताइन्। 

नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीलाई भेटेर यो वर्ष 'एमसीसीका लागि व्यस्त वर्ष' रहने बताएकी थिइन्।

ग्लोबल टाइम्ससँगको कुराकानीका क्रममा उनले भनेकी छन्, 'दुई देशले सधैं एक-अर्काको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्ने गरेको छ। कसैले पनि अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छैनन्। नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार तय गरेको विकासमार्गमा चीनको सदैव साथ र समर्थन रहनुका साथै नेपालको आन्तरिक र बाह्य परराष्ट्र नीतिलाई चीनले समर्थन गर्ने गरेको छ। नेपाल भूराजनीतिक 'रणमैदान' बन्‍न नभइ देशहरुबीचको मैत्रीपूर्ण सहकार्य ‘प्रदर्शनको बगैंचा’ बन्‍नुपर्दछ।'

एमसीसी बीआरआईको प्रतिस्पर्धी योजना रहेको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै राजदूत यान्छीले भनेकी छन्, 'हामीलाई आशा छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि नेपालको राष्ट्रिय विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने मनसाय मात्रै राखेर सहयोग गरेका छन्।' 

अमेरिकी जम्बो टोलीको नेपाल भ्रमणको अर्थ 

नेपाल-अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठ पुग्‍नुभन्दा दुई दिनअघि २३ अप्रिलमा २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको जम्बो टोली नेपाल आउन लागेको हो। यो अमेरिकाबाट हुने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा जम्बो टोलीको नेपाल भ्रमण हो। अमेरिकी सांसद् क्रिस्टेन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा आउने टोलीमा विदेश मामिला र न्याय, उर्जा र वाणिज्य, मानवअधिकार र वित्तलगायत अन्य विभिन्‍न समितिका प्रतिनिधिहरुका साथै विदेश मन्त्रालयहरु विभागका अधिकारीहरु पनि सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। न्योयोर्कबाट डेमोक्रेटिक पार्टीकी सांसद् रहेकी जिलिब्रान्डको टोलीको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले राजनीतिक भेटघाटलाई प्राथमिकतामा राख्‍ने देखिएको छ। हामीले भेटवार्ताको समय र भेटका क्रममा हुने एजेण्डाका विषयमा तयारी गरिरहेका छौं।' 

कूटनीतिज्ञहरुले अमेरिका र एमसीसीका विषयमा नेपालमा उठेका विभिन्‍न भ्रमहरुलाई चिर्न र एमसीसी सहायता नेपालको हितमा रहेको विषयलाई थप आस्वस्त पार्नका लागि यो भ्रमण हुन लागेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई एमसीसीपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको विश्‍वसनीयता पनुर्बहाली भएकोले र नेपालसँगको सहकार्यलाई थप बढाउने तथा भ्रमण आदानप्रदानको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भ्रमण हुन लागेको देखिएको बताए। 

नेपाल-अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ औं वर्षगाँठ पुग्‍नुभन्दा दुई दिनअघि २३ अप्रिलमा २५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको जम्बो टोली नेपाल आउन लागेको हो।

उनले भने, 'एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाले यूएसआइडीमार्फत् थप अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अहिले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री पनि नेपाल भ्रमणमै हुनुहुन्छ र फेरि जम्बो टोली नेपाल भ्रमणमा आउँदैछ। यसको अर्थ नेपालप्रति अमेरिकाले गरेको विश्‍वासको पुष्टि हो। अर्को कुरा नेपालको कूटनीतिक छवि बढेको छ भने शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकता पनि फेरिएको देखिन्छ।' 

अमेरिका, चीन र भारतले पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवासँग सम्बन्ध बढाउन चाहेको र उनको बोलीमा विश्‍वस्त हुन थालेको डा. भट्टराईले बताए। उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको बोलीमा विश्‍वास गर्न थालेको देखिन्छ। उहाँले भारतको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। अब अमेरिका भ्रमणको तयारीका लागि अहिलेका भ्रमणहरु आदानप्रदान भइरहेका देखिन्छन्। नेपालमा पनि अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनसक्ने देखिएको छ।' 

अमेरिकी टोलीले विगत चार वर्षदेखि अन्योलमा रहेको एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई धन्यवाद दिने र अर्कोतर्फ चीनलाई 'हामी पनि छौं' भन्‍ने सन्देश दिनका लागि हुन लागेको देखिएको अर्का एक कूटनीतिज्ञले बताएका छन्। 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको नेपाल भ्रमणको निम्तो आदानप्रदान हुने पनि ती कूटनीतिज्ञले बताएका छन्। उनले थपे, 'दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औं वर्षको अवसरमा नेपाल र अमेरिकाबीच रहेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ। त्यसैको तयारीस्वरुप यो भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस अथवा अमेरिकी विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको निम्तो आदानप्रदान हुनेछ।' 

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अर्जुन कार्कीले द्विपक्षीय भ्रमण नेपाल-अमेरिकाबीच ७५ औं वर्षगाँठलाई मनाउने किसिमले हुने देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ भएको बताएका छन्। उनले भने, 'अहिलेको भ्रमणका क्रममा केही राजनीतिक र आर्थिक एजेण्डाका विषयमा पनि छलफल हुने देखिन्छ। हामीले यस भ्रमणको राजनीतिक महत्वलाई बुझेर छलफलका एजेण्डाहरु तयार गर्नुपर्छ।' 

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई विशेषरुपमा मनाउने हिसाबमा यो भ्रमण हुन लागेको जनाएको छ। भ्रमणका एजेण्डाका विषयमा भने केही बताउन चाहेन। यसअघि सन् २०१७ मा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी नेतृत्वमा ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो।

नेपाल ककस ब्युँताउने गृहकार्य 

अहिले नेपाल भ्रमणका रहेकी उपसहायक विदेशमन्त्री केडरलिङसँग अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत खत्रीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा गरेको भेटका क्रममा नेपाल ककस ब्युँताउनेबारे छलफल गरेको छन्। यस विषयमा अमेरिकी पक्षले पनि सकारात्मक जवाफ दिएको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ। 

सन् २०११ को मार्चमा अमेरिकी संसदअन्तर्गत पहिलोपटक नेपाल ककस गठन भएको थियो। अमेरिकाको रिपलब्लिकन पार्टीका सांसद एन्डर क्रिन्स र डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसद जरेड पोलिसले उक्त ककसमा सहअध्यक्षता गरेका थिए। तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माको पहलमा स्थापित अमेरिकी सांसदहरुको ककसले अमेरिका-नेपाल सम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्रबारे छलफल गर्ने तथा अमेरिकी सरकारलाई नेपाल मामिलाबारे राय सुझाव दिने लक्ष्य राखेको थियो। 

अहिले उनै उपसहायक विदेशमन्त्री केडरलिङ नेपाल भ्रमणमा रहेकी छन्। उनले परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्‍यो, 'अमेरिकाको नीतिमा नेपालको उपस्थिति बढाउने, अमेरिका-नेपाल सम्बन्धका रणनीतिक र आर्थिक पक्षका साथै द्विपक्षीय हितमा भूमिका खेलिरहेको नेपाल ककसलाई पुनर्जीवन दिने र द्विपक्षीय राष्ट्रिय हित र नेपालमा अमेरिकी सहयोगका विषयमा कुरानकानी भएको छ।' 

अमेरिकी सांसद्‌हरुको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यस विषयमा छलफल हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।