लुम्बिनीका वन उपभोक्ताद्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालय घेराउ

बुटवल- वन कार्ययोजना कार्यान्वयनको माग गर्दै वन उपभोक्ताहरुले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय घरोउ गरेका छन्।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७१ खारेज गरे पनि प्रचलित वन ऐन नियमावली अनुसार स्वीकृत भएका सामुदायिक, साझेदारी तथा चक्ला वनका कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउन उपभोक्ताहरुले घेराउ गरेका हुन्। 

रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमका वन उपभोक्ताले स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्न नपाउँदा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको बताएका छन्। वनमै काठ कुहिएर खेर गएको, हजारौंको रोजगारी गुमेको र वर्षेनी करोडौंको विदेशी काठ र फर्निचर आयात गर्नुपरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुमार थापाको भनाई छ। 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भए पछि वार्षिक एक करोड क्युफिटका दरले काठ उत्पादन बन्द हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको उनले बताए। 'मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति पटना कपिलवस्तुका अध्यक्ष अजिज खानका अनुसार एक–दुई जिल्लामा देखिएको समस्यालाई लिएर देशभर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय नै हचुवामा भएको आरोप लगाए। ‘यसले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने। उपभोक्ताले दाउरा बाल्न र घर बनाउन समेत काठ नपाएको उनले बताए।

स्वीकृत राष्ट्रिय, साझेदारी, सामुदायिक र चक्ला वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचिमा रहेको र प्रदेश वन ऐन समेत स्वीकृत भैसकेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु भएका वनहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ। २०७७ जेठ १५ देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोकिएको छ भने माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको थियो।

सबै खाले वनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएपनि संघीय सरकारको हस्तक्षेप गरेको सरकारी अधिकारीहरुकै भनाई छ। लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन व्यवस्थापन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको बताए। लुम्बिनी प्रदेशमा २२८ सामुदायिक,८ वटा साझेदारी र २ वटा चक्ला वन गरी ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो।