काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवबीच आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र यसअघि सम्झौता भएको तीन बुँदेको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन र निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल भएको बैठकमा सभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
भेटवार्ताका क्रममा सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका नेकपामा नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ताबारे कुराकानी भएको प्र३धानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपाका नेताहरूले कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेका थिए। नेकपासँग सरकारले गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका थिए।
सरकारले यसअघि भएका पटक-पटकका वार्तामा नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि नेकपाको केही दिनअघि कपिलवस्तुमा सम्पन्न बैठकले वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। वार्तामा नेकपा बैठकको निर्णय अनुरुप निर्वाचनमा भाग लिएमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको सरकारी पक्षले बताएको थियो।
वार्तामा सरकारी पक्षले नेकपा निर्वाचनमा भाग लिने भएमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता, बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाइ, छुट मतदाता नामावली थप गर्न पहल गर्न सकिने बताएको थियो।
सरकारी पक्षले स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले स्थानीय गाँउठाँउको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, जनतालाई शक्तिशाली बनाउने विकास र शक्तिको केन्द्र जनताको घर आगन हुने हुँदा सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिनु उपयुक्त हुने भन्दै नेकपालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव विप्लव र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहभागी थिए।
नेकपा र तत्कालीन सरकारबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा दुवै पक्षले राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने, नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने र कारागारमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो।
सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ। खाण गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक वार्ता गरिरहेका छन्। वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै ठोस बिन्दुमा पुग्ने दुबै पक्षको दाबी छ।