एमालेलाई स्वास्थ्य विभागका २१ बुँदे सुझाव

काठमाडौं- नेकपा एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्टीले लिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नका लागि सुझाव बुझाइएको छ। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष डा झलक शर्मा गौतमले घोषणापत्रमा सुझावका लागि २१ बुँदे सुझाव पेश गरे। 

सुझाव बुझ्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीले घोषणापत्रमा संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्यलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ अग्रसर भएर भूमिका खेल्ने बताए। उनले घोषणापत्रमा स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने नीतिगतरूपमा उल्लेख गरिने बताए। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेक्का राखेर घोषणापत्र बनाइने बताउँदै उनले पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय र स्थानीयस्तरमा गरी दुई किसिमका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।

पेश गरिएको सुझावमा स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पालिकाद्वारा खर्च गरिने विकास बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य सेवाको विकासको लागि खर्च गरिने, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि निःशुल्क घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकप्रतिको राज्यको सम्मानमा वृद्धि गरिने, मुटु, फोक्सो, कलेजो तथा मिर्गौलासम्बन्धी रोग तथा क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग रोकथाम तथा उपचारका लागि हरेक वार्ड तहमा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्यचौकी)को स्तरोन्नति गरी समयमै निःशुल्क रोग पहिचान, उपचार र प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने र यी रोगका कारण अल्पआयुमा हुने मृत्यु कम गर्दै लगिने उल्लेख छ। 

यस्तै सुझावमा प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या शिक्षा थप परिमार्जनसहित अनिवार्य लागू गरिने, स्थानीय तहलाई मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र अस्वस्थकर खानेकुरारहित बनाई स्वस्थ नागरिक, समृद्ध समाज निर्माणको अभियान सञ्चालन गरिनेसमेत सुझावमा समेटिएको छ। 

स्थानीय अस्पतालबाट २४ घण्टा र ३६५ दिन एम्बुलेन्ससहितको आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने र राजमार्ग छेउका स्थानीय अस्पताललाई सवारी दुर्घटना आदिबाट आउने घाइतेको आकस्मिक उपचार गर्ने सक्ने गरी ट्रमा उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

विशेषज्ञ अस्पताल वा शिक्षण अस्पतालको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तह खास गरी दुर्गम क्षेत्रका पालिकाले कम्तीमा वर्षमा एकपटक विशेषज्ञसहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिने छ। स्वास्थ्य विभागका प्रमुख भट्टराईले पार्टीले संविधानमा गरिएको निःशुल्क स्वास्थ्यलाई कार्यन्वयन गर्ने बताए।