काठमाडौं- सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलवार काठमाडौंमा आयाजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्।
उनले ४० करोड रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न पाउनेसमेत उल्लेख गरे। अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत काम राष्ट्रबैंकले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको तालमेल नमिल्ने उनको भनाइ छ।
विलासिताको सामान विदेशी सिञ्चिति कम भइरहेको बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्दा गभर्नरमाथि कारबाही स्वरुप निलम्वन गरिनु गैरजिम्मेवारी भएको उनको आरोप छ। देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भइरहेको बेलामा विलासिताका सामान, मरिच, सुपारी, मटर दानालगायतका सामग्री आयात गर्नैपर्ने आवश्यक्ता किन पर्यो भन्दै उनले प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
नेता कोईरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रवादी भएकोले कम्युनिष्ट पार्टीहरु जस्तो जस्तो मनलाग्दी भन्न र गर्न नमिल्ने बताए।
नेता कोइरालाको भनाइ जस्ताको तस्तै
तालमेल मिलेन रे, राष्ट्र बैंकको गभर्नरसँग कुरा मिलेन रे भनेर निलम्वन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, ४० करोड रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँछ, त्यसको छानबिन रोकिएको हुन्छ, त्यसको छानबिन गर्ने निकाय राष्ट्रबैंक हो कि होइन ? राष्ट्रबैंकले त अर्डर गर्छ नि। विश्वमा जहाँ, जुन पनि डेमोक्रेटिक देशमा राष्ट्रबैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचमा खटपट चलिरहेको हुन्छ। कहीँ पनि राम्ररी चलेको हुँदैन। किनभने राष्ट्र बैंकले जहिले पनि गलत काम अर्थमन्त्रालयले गरेको छ भने रोक्ने काम गरिरहेको हुन्छ।किनभने मौद्रिक नीति बनाउने जिम्मेवार त राष्ट्रबैंक हो। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँले विलासिताको सामान आयात अहिले नगर्नुस्, किनभने विदेशी सञ्चिति ६ महिनाको लागि मात्रै छ भन्दा त्यो लिक भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो त हामी सबैले भन्दैछौँ।
विलासिताको सामान रोक्ने मात्रै होइन, सुपारीको आयात किन चाहियो ? मरिचको किन चहियो ? छोगडाको आायत किन चाहियो ? मटर दाना किन चाहियो ? त्यसको जवाफ सरकारले पनि दिनुपर्छ, अर्थमन्त्रालयले पन दिनुपर्छ। जनतालाई दिन जरुरी छ। यो कुरालाई गभर्नर, राष्ट्रबैंकले रोक्न खोज्नु गलत हो ? उहाँका कमी कमजोरीहरु होलान् तर अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला गभर्नरलाई बिना कारण निलम्वन गर्नु सरासर गैर जिम्मेवारपन हो।
अहिले जुन नियुक्तिहरु भएको छ, राजदूतको नियुक्ति भएको छ, व्यक्तिमा म जान्न, तर संविधानको खिलाफ भएको छ कि, छैन भनेर तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। समावेशी भयो त त्यो ? मलाई त लाग्दैन, समावेशी भयो भनेर। २० जना राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी भएको देखिँदैन। अहिले टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो। मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि समावेश हुनुहुन्छ। त्यस्तो विवादित व्यक्तिलाई किन गनुपर्यो ? के कारणले गर्नुभयो, यसको जवाफ सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ। सुशासनको क्षेत्रबाट हेर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व हुन जरुरी छ।