कूटनीतिमा 'कार्यकर्ता हालीमुहाली'

काठमाडौं- सरकारले बिहीबार एकै पटक विभिन्‍न देशमा रिक्त रहेका राजदूतावासमा राजदूत नियुक्तिका लागि २० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिका लागि १२ जना राजनीतिक दल र ८ जना परराष्ट्र सेवाबाट राजदूतमा सिफारिस गरेको हो।

राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त भएकाहरु कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दख्खल राख्‍ने भन्दा पनि आफू निकट व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको राजदूतका लागि सिफारिस भएका विष्णुपुकार श्रेष्ठ नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष भएका थिए। उनी लामो समयदेखि माओवादीको राजनीतिमा आवद्ध छन्। पार्टीमा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिएका श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा हालसम्म त्यस्तै कुनै उल्लेखनीय योगदान गरेको देखिएको छैन।

त्यसैगरी स्पेनको राजदूतका लागि सिफारिस भएकी शर्मिला शर्मिला पराजुली ढकाल एक म्यानपावर व्यवसायी हुन्। यसअघि फोरम लोकतान्त्रिकको सिफारिसमा ओमानका लागि राजदूतमा नियुक्त भएकी थिइन्। म्यानपावर व्यवसायी पराजुलीलाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरेपछि त्यस समयमा पनि उनको चर्को आलोचना भएको थियो। नेकपा  समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेललाई अस्ट्रेलियाको राजदूत सिफारिस गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतासमेत भएकी उर्जामन्त्री पम्फा भुसालमा बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्रलाई शृलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको छ। 

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राखेपको सदस्य सचिवको सूचीबाट हटाइएका दानबहादुर तामाङलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी श्रीलंकाका लागि पूर्वराजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलकी श्रीमती ज्योती प्याकुरेललाई पनि दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रि जनमोर्चाबाट चुनाव लडेका र हाल उपेन्द्र यादव निकट प्युठानका नवराज सुवेदीलाई साउदी अरबको राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका सामाजिक सल्लाहकार नरेश विक्रम ढकाल पनि राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन्।

त्यसैगरी रुसका लागि राजदूत नियुक्त भएका मिलन तुलाधर नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निकट व्यक्ति हुन्। यसअघि खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनको परराष्ट्र सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए।

त्यसैगरी सरकारले शान्ता रिजाललाई इजरायल, रामशुरज राय यादवलाई डेनमार्क र  डिल्लीराज पौडेल मलेसियाको लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। राजनीतिक दलको कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएकाहरुको अनुहार हेर्दा उनीहरुले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति बुझेको भन्दा पनि नेताहरुको निकट र विश्‍वास पात्र बढी भएको भन्दै कूटनीतिज्ञहरुले आलोचना गरेका छन्।

राजदूत भनेको मुलुकको ऐना हो। उसले विदेशमा गएर समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। राजदूतले नेपालको संस्कृति, पर्यटन, विकास, लगानी बढाउनका लागि विदेशीलाई विश्‍वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ। राजदूत नियुक्तिका लागि क्षमता र व्यक्तित्व भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आए पनि सत्तामा रहने दलहरुले भने त्यसलाई लगातार बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त भएकाहरु कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दख्खल राख्‍ने भन्दा पनि आफू निकट व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. प्रमोद जायसवालले राजदूत नियुक्ति अब कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ भएको बताएका छन्। उनले भने, 'राजदूतले मुलुकको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा विश्‍वस्त पार्ने गरी निर्धक्क भन्‍नसक्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरु बुझेको हुनुपर्छ। यहाँ त पार्टीलाई कति चन्दा दिएको छ र कुन नेताको बढी निकट छ भन्‍ने हेरेर राजदूत सिफारिस हुने गरेका छन्। यसले मुलुकको छविलाई थप धुमिल बनाउँछ।'

हरेक सरकारले राजनीतिक निकटता र पहुँचलाई राजदूत नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउँदै आएका छन्। यद्पि यसअघि कात्तिक पहिलो साता अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि सिफारिस भएका राजदूतहरु अब्बल रहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा भएको थियो। तर, बिहीबार सिफारिस भएका राजनीतिक दलको कोटाका राजदूतहरु भने कूटनीतिज्ञभन्दा बढी कार्यकर्ता रहेका छन्।

यसअघि कात्तिकमा सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तीनै जनाले नियुक्ति पाइसकेका छन्। उनीहरु तीनै जना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीति तथा अर्थ कूटनीति मामिलाका विज्ञहरु थिए।

यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारले गत जेठमा ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा पनि कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो आलोचना भएको थियो। ओलीले शिक्षकदेखि आफ्नो पार्टीका स्थानीय कार्यकर्तासम्मलाई राजदूतमा सिफारिस गरेका थिए। उनीहरुको मापदण्ड नपुगेको भन्दै देउवा सरकारले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएको थियो। तर, अहिले नियुक्त गरिएका राजदूतहरुको पनि कार्यकर्ताभन्दा बढी हुन नसकेको कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्।

त्रिभूवन विश्‍वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्राध्यापक डा. खड्क केसीले राजनीतिक निकटताका आधारमा राजदूत नियुक्ति गरिनु गलत भएको बताएका छन्। राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गर्नु गलत नभए पनि पार्टीमा बढी चन्दा उठाएको भरमा राजदूत नियुक्त गर्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ।

उनले भने, 'राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति गर्नु आफैंमा गलत होइन। किनकी हिजोका दिनमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका राजदूतहरुले राम्रो प्रदर्शन गरेको प्रमाण हामीसँग छ। तर, नियुक्तिमा पूर्वाग्रह हुनु भएन। हिजो चुनावमा चन्दा उठाइदिएको थियो र अब राजदूत बनाउनैपर्छ भन्‍ने मानसिकता त्याग्‍नुपर्छ। काबिल व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिनुपर्‍यो, जसले गर्दा हाम्रो मुलुकको छवि थप बढ्दै जाओस्।'

हरेक सरकारले राजनीतिक निकटता र पहुँचलाई राजदूत नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउँदै आएका छन्। यद्पि यसअघि कात्तिक पहिलो साता अमेरिका, बेलायत र भारतका लागि सिफारिस भएका राजदूतहरु अब्बल रहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा भएको थियो।

सांसद दीपप्रकाश भट्टले सम्बन्धित देशबारे पर्याप्त जानकारी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको न्यूनतम ज्ञान नभएको व्यक्तिलाई छुट्टी मनाउन राजदूतका नाममा पठाउन प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्ने भए पनि त्यसको निरन्तरता हुनु गलत भएको बताएका छन्। उनले भने, 'राजूदत भनेको त मुलुकको ऐना हो। त्यसले विदेशमा मुलुकको समग्र प्रतिनिधित्व गर्छ। तर, पूर्वाग्रह र भाग पुर्‍याउने नाममा ज्ञान र दख्खल नै नभएका व्यक्तिलाई राजदूत पठाउने प्रणाली गलत हो।'

के छ राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड?

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने राजदूत, स्थायी नियोग प्रतिनिधि नियुक्तिलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो।

राजदूत नियुक्तिका लागि ३५ वर्ष पूरा भएको, स्‍नातक तह उत्तीर्ण गरेको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र भ्रष्टाचारमा अदालतबाट सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ।

नेपालको परराष्ट्रनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति–आयमबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको तथा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यबारे ज्ञान र अनुभव भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

राजदूतका लागि अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, नियुक्ति हुने मुलुकमा कुनै प्रकारको हित बाझिने अवस्था नरहेको तथा कुनै पनि विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालिन गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नभएको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालो सूचीमा नपरेको तथा लाभको पद धारण गरी वा नगरी विदेशी राष्ट्रले नियुक्त गरेको जिम्मेवारीबाट अवकास लिएको १० वर्ष पूरा हुनु पर्नेछ । संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था रहेको राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुन्छ।