राखेप सदस्य सचिव विवाद सकियो : सिलवालको रिट खारेज

काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्य सचिवबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतले समाधान गरिदिएको छ।

आफूलाई सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गरेर टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको भन्दै रमेश कुमार सिलवालले दर्ता गरेको रिटबारे निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतले विवादको समाधान गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सिलवालले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवको रूपमा मान्यता दिएको छ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन नेकपाका सदस्य समेत रहेका सिलवाललाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो।

यता, देउवा सरकारले सिलवालले गरेको कामको विवरण माग गर्दै उनलाई बर्खास्त गरेको थियो। सिलवाललाई बर्खास्त गरेर देउवा सरकारले रग्वी संघका अध्यक्षसमेत रहेका टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो।

देउवा सरकारले कार्तिक १ गते सिलवाललाई बर्खास्त गरी मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई राखेपको नेतृत्व सुम्पिएको थियो।

त्यसपछि सिलवालले यी दुई निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसबारे अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले देउवा सरकारले गरेका दुवै निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न सरकालाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, सदस्य सचिव नहुँदा राखेपको दैनिक काम कारबाही रोकिने देखिएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले राखेपका प्रवक्ता एवम् योजना तथा प्रतियोगिता प्रमुख कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो।