निर्वाचन आयोगमा यसरी चर्किए दलका प्रतिनिधि, 'थुक्क'देखि 'चोरको सरदार'सम्मका आरोप

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मंगलबार निर्वाचन आचारसंहितामा हस्ताक्षर गराउन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलायो। बिहान ११ बजेका लागि तय भएको कार्यक्रममा साना–ठूला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आयोग पुगे। तर, आचारसंहितामा प्रतिबद्धता जनाउन आयोजित कार्यक्रम चर्काचर्कीमा परिणत भयो।  

निर्धारित समय भन्दा एक घण्टा ढिलो भएको बैठकको सुरुवातमा निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बैठकको विषयवस्तुबारे ब्रिफिङ गरे। उनको सम्बोधनकै क्रममा कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालय कोलाहल मच्चिन पुग्यो। कारण थियो- साना दलको असन्तुष्टि र विरोध। 

उच्चस्तरीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले आचारसंहितामा उल्लेखित विषयमा जानकारी गराउँदै थिए। ‘आचारसंहिताका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना स्पष्ट छैनन्। कुनै पनि सरकारी स्वामित्वको हिंसा अर्थात् त्यसमा सुविधा लिने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन मान्य नहुने कुरा ऐनमै उल्लेख छ। निर्वाचित दलको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा २०७४ को निर्वाचनमा अभ्यास गरिएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले यो लागू हुन सक्दैन। अहिले यसरी निर्वाचित हुने प्रतिनिधिलाई भविष्यमा उजुरी पर्न सक्ने र मनोनयन रद्द गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि आयोगले अग्रिम रुपमा ऐनको कुरालाई जानकारी गराएको हो। नयाँ व्यवस्था र कानुन प्रतिकूल छैन। अर्को कुरा ठेकेदारले उम्मेदवारी दिन नमिल्ने कुरा त्यही ठाउँमा बेरुजु देखिए नमिल्ने व्यवस्था हो। उम्मेदवारको हितका लागि नै यी व्यवस्था गरिएका हुन्।'

आचारसंहिता सबैले अनुशासित ढंगबाट पालना गनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनी अघि भन्दै थिए, ‘आयोग र दलहरुबिच आचार संहितालाई प्रतिबद्धता जनाउ हस्ताक्षर गरौं।'

आफ्ना कुरा राखेर आयुक्त भण्डारी फटाफट प्रतिबद्धतापत्र पढ्न थाले। ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सम्पन्न गर्न सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरु कटबद्धता हुन्छौं, हामी यस निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वत्रन्त्र, विश्वासनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन नेपालको संविधान निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा भएका विभिन्न प्रावधान इमान्दारीताका साथ पालना गर्न गराउन प्रतिबद्ध छौं,’ भण्डारीले प्रतिवद्धतापत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउँदै भने, ‘साथै निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन आचारसंहितातका सन्दर्भमा अनुसन्धान समिति, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतले बोलाएको बखत अनिवार्य उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत गर्दछौं।’

प्रतिबद्धतापत्रको व्यहोरा पढिसके लगत्तै उनले पुनः दोहोर्‍याए, ‘आजको कार्यक्रम लामो छैन। र, धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने विषय पनि छैन। हाम्रा सामु निर्वाचनका लागि थुप्रै जिम्मेवारी छन्। हामीले धेरै काम गर्न पर्ने हुँदा यसमा लामो छलफल नगरौं, छोटकरीमा समापन गरौं।’

000

भण्डारी बोलिरहँदा बैठकमा उपस्थित दलका प्रतिनिधिले बोल्नका लागि समय मागे। ‘हामी केही शब्द राख्न चाहान्छौं,’ उपस्थित एक दलका प्रतिनिधिले भने। लगत्तै आयुक्त भण्डारीले जवाफ फर्काए, ‘यो बैठक तपाईहरुलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजना गरिएको हो। छलफल गर्ने कार्यक्रम छैन।’

आयुक्त भण्डारीको जवाफपछि बैठककक्षको माहोल एकाएक गर्मायो। भण्डारीको जवाफप्रति साना दलका प्रतिनिधि आक्रोशित बने। र, भिडबाट चर्को आवज सुनिन थाल्यो, 'अचारसंहितामा निष्पक्ष भन्ने शब्द आएन नि। यहाँका केही बुँदामा हाम्रो सहमति छैन।' कसले के कुरा भन्दैछ भन्ने छुट्याउने अवस्था रहेन। 

एक दलले अर्को दललाई गाली गर्दै 'थुक्क' गर्नसमेत भ्याए। उपस्थित दलका प्रतिनिधिले एकअर्कालाई औंला ठड्याएर भन्न थाले, ‘त्यसलाई  समात्, चोरको सदसार! दलाल!’

त्यसपछि अर्का एक नेता चिच्याउन थाले, ‘यस्तो पनि हुन्छ? गठबन्धनलाई बोलाएको आचारसंहितमा हाम्रा कुरा खै?’ लगत्तै अर्का नेताले थपे, ‘आयोगले साना दललाई हेप्ने?’ एकपछि अर्काले थप्दै भनिरहेका थिए, ‘निर्वाचन आयोगले बोल्नै नदिने, सरसर पढेर सकिदिने? सत्तापक्षको मात्रै सुन्ने?’ 

धमाधाम जवाफ प्रतिक्रिया दिने क्रमसँगै आयोगमा चर्काचर्की नै सुरु हुन्छ। कसले के भन्दै छ? सुन्न र बुझ्न सक्ने अवस्था थिएन। सोही कारण आयोगका पदाधिकारी पटक–पटक शान्त हुन आग्रह गरिरहन्छन्। विवाद बढ्न थालेपछि हलबाट सञ्चारकर्मीलाई बाहिर पठाइयो। तर, बन्द हलबाट बाहिरसम्म चर्काचर्कीको आवाज प्रष्ट सुनिन्छ। विवाद बढ्दै जाँदा एक आयुक्त चर्चिन्छन्, ‘तपाईंहरुले भनेर हुन्छ? चुप लाग्नोस्।’

तर, विवाद मत्थर भएन। आयोगले माहोल नियन्त्रण गर्न सकेन। र, आयोगका कर्मचारीले मात्र माहोल नियन्त्रण गर्न नसकेपछि सुरक्षाकर्मी नै बोलाउनुपरेको थियो। 

त्यति बेलासम्म साना दलहरुको आक्रोश आयोगबाट सरेर प्रमुख दलतर्फ सरिसकेको थियो। एक दलले अर्को दललाई गाली गर्दै 'थुक्क' गर्नसमेत भ्याए। उपस्थित दलका प्रतिनिधिले एकअर्कालाई औंला ठड्याएर भन्न थाले, ‘त्यसलाई  समात्, चोरको सदसार! दलाल!’

दलका प्रतिनिधि आक्राशित भएर गालीगौज बढ्दै जाँदा हात हालाहालको स्थिति उप्पन्न हुने देखिएपछि दलका प्रतिनिधिलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए। 

आयोगले दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएको भएपनि कतिपय दलका अध्यक्ष र पदाधिकारी पनि उपस्थित रहेको भन्दै केही दलका प्रतिनिधिले आपत्ति समेत जनाएका थिए। 

चर्काचर्की गरेपछि प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न दलका प्रतिनिधि तयार भए। र, ६५ दलका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बैठकको एक घण्टापछि बाहिर निस्किएका कांग्रेसका उपसभाति पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘आयोगले प्रकाशित गरेको आचारसंहिता पालना गर्न हामी तयार छौं। हाम्रो पार्टीले आचारसंहिता पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने छ। केही राजनीतिक दलका साथीले थप कुरा बुझ्न खोज्दा आयुक्तहरुले प्रष्ट पार्नु भाएको छ।’

तर, साना दलका नेता बैठकबाट निस्किएपछि पनि जंगिरहेका थिए। अनौपचारिकरुपमा उनीहरू भनिरहेका थिए, ‘अचारसंहिता लागू हुन ढिला भइसक्यो। हामी आचारसंहिता मान्छौं। तर, साना दललाई हेप्ने आयोगको प्रवृत्ति ठिक लागेन, हामीले आपत्ति जनायौं। त्यसो जरुरी पनि थियो।'

उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालले आचारसंहितामा दलको हस्ताक्षर गर्ने अभ्याय अन्यत्र पनि नभएको बताए। ‘आचारसंहितामा राजनैतिक दलको हस्ताक्षर चाहिने अभ्यास कहीँ छैन। प्रतिबद्धता जनाउन पर्दैन। आचारसंहिता सबैले पालना गर्नपर्छ, गर्छौं,’ नेपालले भने। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले आचारसंहितामा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि केही बुँदामा आफूहरुको आपत्ति रहेको बताए। 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने दलहरूकै रायसल्लाह बमोजिम प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइएको बताए। ‘उहाँहरुकै रायसल्लाह र प्रचलित ऐनबमोजिम बनाइएको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न बोलाइएको हो। बाँकी छलफलका लागि अरु कार्यक्रम हुन्छन्,’ उनले भने। 

उनले दलहरुले कुरा नबुझ्दा समस्या भएको टिप्पणी गरे, ‘उहाँहरुबीचकै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कारणले विवाद भएको हो।’