दिल्लीलाई कसरी विश्‍वासमा लिँदैछन् देउवा?

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा पहिलो पटक लामो समयदेखि थाती रहेको सीमाको मुद्दा समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्न भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेका छन्। भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो। ती भूभाग समेट्दै नेपालले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि सीमाका विषयमा राजनीतिक उच्चस्तरमा भएको यो संवाद पहिलो पटक हो। नक्साको प्रत्युत्तरमा नक्सा जारी भएपछि दुई मुलुकबीच सम्बन्ध मात्र चिसिएको थिएन, कूटनीतिक जुहारीसमेत चलेको थियो। 

त्यसयता भएका कुनै पनि द्विपक्षीय संवादका क्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानीको विषयले प्रवेश पाएको थिएन। तर, शनिबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, 'हामीले सीमाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं। मैले मोदीजीलाई द्विपक्षीय संयन्त्र बनाएर यसलाई समाधान गर्न आग्रह गरेको छु।'

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भूराजनीतिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्‍लेले यसलाई सीमाका विषयमा भएको 'पहिलो शिखर संवाद' भनेका छन्। उनले थपे, 'प्रधानमन्त्री तहमा सीमाको विषयमा पहिलो पटक औपचारिक कुराकानीले प्रवेश पाएको छ। यो संवादको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको बारेमा नेपालको स्पष्ट धारणा र अडान भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग दृढतापूर्वक राखेर सीमा मुद्दा समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको पहल सकारात्मक छ।' 

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई मुलुकबीच संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको वातारण सिर्जना गरी दुई पक्षीय संयन्त्रमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु उनको परिपक्‍व कूटनीतिको उदाहरण भएको कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्। 

कसरी चिसिएको थियो सम्बन्ध?

३ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय भूमि भाारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै ७ नोभेम्बर २०१९ मा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको बताएको थियो। 

त्यसको जवाफमा ८ नोभेम्बरमा भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको दाबी गर्‍यो। दुई मुलुकबीच वक्तव्यबाजी चलिरहेकै समयमा नेपाल सरकारले नेपालको भूमि समेटेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै १९ नोभेम्बरमा भारतलाई 'कूटनीतिक नोट' पठायो। उक्त कूटनीतिको नोटको भारतले कुनै जवाफ फर्काएको थिएन। 

नेपालले भारतलाई नक्सा सच्याउन आग्रह गर्दै पठाएको कूटनीतिक नोट बेवास्ता गर्दै ६ महनापछि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरे।

भारतले बलमिच्याइँ गरेको भन्दै नेपालमा आन्दोलन चर्किए। नेपाल सरकारले ९ मेमा सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनायो। सोही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्‍जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया दियो। 

वक्तव्यबाजी चलिरहेकै थियो, नेपालमा भारतविरुद्ध आन्दोलन चर्किन थाले। नेपाल सरकारले आन्दोलनको बेग थाम्‍न सकेन र व्यापक जनदबाबपछि २० मेमा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। १३ जुन २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्‍यो। 

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय क्षेत्र समेटर नेपालको प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको कुरा भारतले जानकारीमा राखेको बताएको थियो। 

त्यसबेला भारतले भनेको थयो,'नेपालको प्रतिनिधि सभाले भारतीय भूमि समेटेर नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा राखेका छौं। यो विषयमा हामीले पहिला नै हाम्रो स्पष्ट धारणा राखिसकेका छौं। यो बनावटी विस्तारको दाबी कुनै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। यो कदम सीमा विवाद वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याउने हाम्रो बुझाइको उल्लंघन हो।'

यसबीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेभन्दा पनि वातावरण भड्काउने र राष्ट्रवादी बन्‍ने होड देखियो। उनले नक्सा जारी गर्नुभन्दा एक दिनअघि जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै ओ‌लीले भारतको निशान छापको खिसीट्युरी गर्दै उनले नेपालको भू-भाग फिर्ता लिइछाड्ने दाबीसमेत गरेका थिए। उनले थपेका थिए, ‘भारतको एउटा प्रतीक चिह्न छ भारत भनेर चिनिने। अशोकाले स्थापना गरेको चार मुखे सिंह। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ। म सोध्‍नेवाला छु सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते?’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली।

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले भारत थप चिडियो। ओलीप्रति भारतीय मिडियाहरु खनिए। तर, राष्ट्रवादीको बिल्ला भिर्ने र सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने ओली रोकिएनन्। उनले २०७७ असार २९ गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अयोध्या भारतमा नभई नेपालमा भएको दाबी गरेका थिए। 

उनले भनेका थिए, 'हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ हामीले ‘सीता’ भारतका राजकुमार रामलाई दियौँ। भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएका हौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलि पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या वीरगन्जको पश्चिम पट्टी ठोरीमा, वाल्मीकि आश्रम यही (नेपालमा), र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रीष्टी यज्ञ लगाउने पण्डित जी रिडीका। त्यस कारण सन्तान (राम) पनि भारतीय होइनन् ठाउँ (अयोध्या) पनि भारतीयको होइन।’

ओलीका यी अभिव्यक्तिहरुलाई भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले पनि ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न नभइ बिगार्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। 

जसका कारण संसद् विघटनको केही समयपछि २५ दिनपछि माघ १ गते भारत भ्रमणका गएका ओली क्याबिनेटका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणमा पनि खासै महत्व दिएन। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न खोज्दा समय दिएन भने सीमाको विषयलाई समकक्षी एस जयशंकरले एजेण्डाबाट हटाइ दिए। तर, ओलीले भने ज्ञवालीको भ्रमणबाट सीमा समस्या समाधान हुने दाबी गरेका थिए। 

ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि २०७७ जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै २९ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गरिन्। प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियक्त भएको एक सातासम्म भारतले औपचारिकरुपमा बधाई नदिएपछि नेपालमा त्यसलाई असहजरुपमा लिइएको थियो। 

देउवाले कसरी बनाए विश्‍वासको वातावरण? 

प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएको करिब एक सातापछि मात्रै भारतले बधाई सन्देश पठायो। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका, चीन तथा अन्य पश्‍चिमा मुलुकहरु तथा नेपालस्थित दूतावासले बधाई सन्देश र भेटेर बधाई दिइसक्दा पनि भारतले ढिलो गरी बधाई पठाएपछि त्यसलाई कूटनीतिक वृतमा असहजरुपमा हेरिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग भत्किएको सम्बन्धको पुनर्निर्माण कसरी गर्छन् भन्‍ने प्रश्‍नहरु उठ्न थालेका थिए। कम बोल्ने तर, कामबाट प्रमाणित गर्ने स्वभावका देउवाले अन्तत: भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरे। 

देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनापछि भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल भ्रमणमा आए। रक्षा बन्धनको संयोग परेका कारण प्रधानमन्त्रीपत्‍नी आरजुले राणा देउवाले उनलाई बालुवाटारमै बोलाएर राखी बाँधिदिइन्। जसलाई 'राखी कूटनीति' का रुपमा व्याख्या गरिएको थियो।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई राखी बाधिदिँदै आरजु देउवा। तस्बिर : पंकज दासको ट्विटर।

त्यसको एक महिनापछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले असोज ११ गते बिहीबार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीलाई भारत पठाए। भारतको सत्तारुढ पार्टीसँगको सम्बन्ध सुधार्ने उद्देश्यले उक्त टोलीलाई भारत पठाएको बताइएको थियो। 

कात्तिकमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले करिब चार वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइड लाइन वार्ता गरेका थिए। उक्त वार्ता नै द्विपक्षीय शिखर संवादको 'आइसब्रेक' भएको बताइएको थियो। 

पुस दोस्रो साता व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा भारत गएकी भनिएकी प्रधानमन्त्री पत्‍नी आरजु राणा देउवाले नयाँदिल्लीमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेलगायतका भाजपाका नेताहरुसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेकी थिइन्। 

विश्लेषक वाग्लेका अनुसार देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि पनि भारतले चिसो स्वागत गरेको भए पनि परिपक्‍व र कुशल कूटनीतिका कारण भारतसँग विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गरेको बताए। उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भइसकेपछि चिसो स्वागत गरेको भारतको आशंकापूर्ण दृष्टिकोण थियो। तर, देउवाले नेपाल-भारतबीचको बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गरेका थिए।' 

अहिले भारतमा भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतले उच्च महत्व दिएको र विश्‍वास गरेको देखिएको उनले बताएका छन्। उनले थपे, 'यसको कारण भनेको देउवाको परिपक्‍व कूटनीति हो। त्यससँगै भारतले देउवालाई उच्च महत्व दिने मात्र नभई नेपाल-भारतबीचको जटिल मुद्दामा पनि सौहार्दपूर्णरुपमा समाधान गर्ने कुरामा सहमति बनेको छ।'

भारतीय पत्रिका 'द हिन्दु'ले सन् २०१९ पछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भ्रमणका क्रममा पहिलो पटक त्रिकोणात्मक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा औपचारिक कुराकानी गरेको लेखेको छ। 'दुवै पक्षले विदेश सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान गर्ने कुरा भएको छ। तर, औपचारिक संयन्त्रको घोषणा भने भएको छैन,' हिन्दूले लेखेको छ।