हार्दिकता बढाउनमात्र दिल्लीतिर देउवा

काठमाडौं- करिब तीन वर्षपछि नेपालबाट प्रधानमन्त्री तहको भारत भ्रमण यही शुक्रबारदेखि हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन दिनका लागि आफ्नो कार्यकालको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६-८ अप्रिल २०१८ मा भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए भने ३० मे २०१९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएका थिए। 

लामो समयको अन्तरालपछि हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणमा विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु नै प्रधानमन्त्री देउवाको उपलब्धि हुने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्। ०७७ जेठ ३१ गते नेपालको संसद्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई मुलुकबीच विज्ञप्तिबाजी गर्दै वाक् युद्ध चलेको थियो। दुई मुलुकबीच संवादहिनताको स्थिति सिर्जना भएको थियो। 

तर, एकाएक २०७७ कात्तिक ५ गते बुधबार भारतीय जासुसी संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयल चार्टर्ड विमानमार्फत काठमाडौं अवतरण गर्दै मध्यराति केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार छिरेपछि नेपालको राजनीति नयाँ दिशातर्फ मोडिएको थियो। गोयलको नेपाल भ्रमणपछि भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाले लगातार नेपाल भ्रमण गरे। यहीबीच केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेपालको राजनीति अस्थिरता र अन्योलतातर्फ धकेलियो। 

यहीबीच तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माघ १ गते भारत भ्रमण गरे पनि कुनै खास उपलब्धिमूलक वार्ता हुन सकेको थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न खोजे पनि समय पाएनन् उनले। भारतले नेपाललाई शंकाको नजरले हेर्न थालेका कारण पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिएको भन्दै कूटनीतिज्ञहरुले टिप्पणी गरेका थिए। ओलीले दुई-दुई पटक संसद् विघटन गरेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यति सहज रुपमा स्वीकार नगरेको कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भूराजनीतिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्‍लेले अहिलेको भ्रमण विश्‍वासको वातावरण सिर्जना गर्नका केन्द्रित हुने आकलन गरेका छन्। 

उनले भने, 'नेपाली भूमि मिचेर भारतले विवादित नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपाल-भारत कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा नै गम्भीर विश्वासको संकट सिर्जना भएको थियो। अहिले नयाँ सरकार बनिसकेपछि हुन लागेको पहिलो भ्रमण भएकोले यसपटक विकास साझेदारी तथा विकासका परियोजनाभन्दा पनि राजनीतिक र कूटनीतिक आयाममा केन्द्रित हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ।'

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माघ १ गते भारत भ्रमण गरे पनि कुनै खास उपलब्धिमूलक वार्ता हुन सकेको थिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न खोजे पनि समय पाएनन् उनले।

उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नेपाल-भारत संवादको तह उच्च राजनीतिक र कूटनीतिकबाट झारेर एक जासुसी संस्था प्रमुखको तहमा पुर्‍याएका थिए। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको प्रोटोकललाई समेत बेवास्ता गर्दै ओलीले मध्यरातमा भारतीय जासुसी संस्था रअका प्रमुखसँग भेट गरेका थिए। 

उनले भने, 'देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दुई मुलुकबीच बढेको विश्‍वासको संकट अन्त्य गरी उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक पुन:स्थापित गर्न सफल भएका छन्। ०७८ कात्तिकमा जलवायु सम्मेलनका क्रममा ग्लासगोमा देउवा र मोदीबीच साइडलाइन भेटवार्ता भएपछि संवादहिनता अन्त्य भइ कूटनीतिक 'आइसब्रेक' भएको थियो। जुन नयाँ नक्सा जारी भएपछि दुई मुलुकबीच पहिलो प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटवार्ता थियो।'

विश्‍लेषक वाग्‍लेका अनुसार अहिलेको भ्रमणका क्रममा भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। 'त्यसैले आसन्न भ्रमणबाट उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर सबै द्विपक्षीय मुद्दाहरुलाई समाधानका लागि भारतलाई सहमत गराउनु देउवाको प्रमुख उद्देश्य रहेको देखिन्छ,' उनले भने, 'आसन्‍न भ्रमणलाई दुई मुलुकबीच पारस्परिक विश्वास र सहकार्यको हार्दिकतापूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न देउवाले अधिकतम कूटनीतिक पहल गर्ने देखिन्छ।'

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) मा मोदीसँगको साइडलाइन वार्ताले यो भ्रमणको आधार तयार पारेको थियो। तर बढ्दो कोभिड महामारीको संक्रमणका कारण जनवरीमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको संक्रमण कम हुँदै गएसँगै भारतीय प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा, श्रीमती आरजु राणा देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र मन्त्रालयका सचिवहरुसहित भारत जान लागेका हुन्। 

सौहार्दपूर्व वातावरण निर्माणको यात्रा

देउवाले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी २ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षीले संयुक्त रुपमा कुर्था-जयनगर रेल सेवाको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। यससँगै रेल सेवा सञ्‍चालनका लागि प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ। 

दक्षिण एसियाका अन्य तीन राष्ट्र हुँदै गत साता नेपाल आएका चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी आइतबार बेङजिङ फर्किए लगत्तै देउवा भारत जान लागेका हुन्। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बराल देउवाको भारत भ्रमण र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको स्वदेश फिर्ती संयोगमात्र भएको बताउँछन्। राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधारका विषयवस्तुहरूले प्राथमिकता पाउने र गत हप्ता चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण र देउवाको भारत भ्रमण दुवैलाई त्यही सिलसिलाको निरन्तरताका रूपमा हेरिनुपर्ने उनले बताए। 

अहिलेको भ्रमणका क्रममा भारतसँग उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण वार्ता र संवादको ढोका खोल्नु देउवाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ।

लामो समयपछि हुन लागेको नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा अपेक्षाहरु धेरै भए पनि अहिले नै सबै अपेक्षाहरु पूरा नहुने पूर्वराजदूत बरालले बताए। उनले भने, 'लामो समयपछि प्रधानमन्त्री तहको भारत भ्रमण भइरहेको छ। त्यसकारण पनि हाम्रा थुप्रै समस्याहरु तत्काल नै समाधान हुने म देख्दिनँ। पहिला त विश्‍वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो। त्यसपछि विस्तारै निरन्तर विभिन्‍न संयन्त्रमार्फत वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ।' 

प्रधानमन्त्री जाँदैमा लिपुलेक, कालापानीको समस्या समाधान भइ नहाल्‍ने उनको तर्क छ। उनले भने, 'हामीले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच वाकयुद्ध भयो, वार्ता कहिल्यै भएन। दशकौंदेखिको सीमाको मुद्दा एकपटक पनि वार्ताको टेबलमा नबसीकन प्रधानमन्त्री जाँदैमा एक घण्टाको बसाइमा कुरा हुन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भन्‍ने संसारमा कहीँ पनि हुँदैन।'

प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेको भ्रमणलाइ केवल सदभाव भ्रमणको रुपमा लिनुपर्ने पूर्वराजदूत बरालले बताए। उनले थपे, 'हामी यदि धेरै उग्र राष्ट्रवादी छौं कि कुनै नेपाली भारत जाँदा हाम्रो लिपुलेक फिर्ता ल्याउने कुरा भयो कि भएन भन्‍ने आधारमा मूल्यांकन गर्छौं। विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा भारतलाई तयार गर्न सकेको अवस्थामा पनि अहिले भ्रमणको उपलब्धि मान्‍न सकिन्छ। त्यसकारण जति धेरै मुद्दाहरु भए पनि अहिले समाधानका लागि भन्दा पनि सद्‌भावको वातावरण निर्माणका लागि भ्रमण हुन लागेको देखिन्छ।' 

भारतसँग नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु एक दर्जनभन्दा बढी रहेको भारतका लागि अर्का पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले बताए। उनले भने, 'नेपालले भारतसँग उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु एक दर्जनभन्दा बढी छन्। तर, त्यसका लागि पहिले वातावरण बनाएर भारतलाई वार्ताको टेबलसम्म त ल्याउनुपर्‍यो।' 

भारतसँग नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरु एक दर्जनभन्दा बढी रहेको भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले बताए।

नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी फिर्ता, महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन सहितको इपीजी रिपोर्ट, असमान पानी वितरण, भारतीय बाँधले नेपाल डुबान हुने, व्यापार घाटा घटाउने, नेपालको बिजुली बंगलादेश पठाउन सहजीकरण गर्ने, पञ्‍चेश्‍वर परियोजनालाई गति दिने, सीमामा आधुनिक भन्सार स्थापना गर्ने, सीमा नाकामा सहज आवतजावतको प्रबन्ध मिलाउनेलगायत कुराहरु रहेको पूर्वराजदूत उपाध्यायले बताए। यी थुप्रै विषयहरु भए पनि अहिले केही विषयमा कुरा हुने र अन्य विषयहरुका लागि भारतलाई वार्ताको टेबलमा बसाउन सहमत गराउने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

उनले भने, 'प्रधानमन्त्री आफैंले वार्ता गरेर सबै टुंग्याउने विषय होइनन्। विभिन्‍न तहमा विभिन्‍न विषयको कुराकानी गर्नका लागि संयन्त्रहरु बनाइएका छन्। ती संयन्त्रमार्फत वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनुपर्छ। त्यसका लागि भारतलाई अहिले वार्ताको टेबलसम्म आउन सहमत गराउन सकेमा पनि हामीले उपलब्धि मान्‍नुपर्छ।' 

रेल र पञ्‍चेश्‍वर प्राथमिकतामा 

अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा कुर्था-जयनगर रेल सेवाको उद्घाटन हुनेछ। कुर्था-जयनगर ३५ किमी रेल सेवाका लागि भारतले १० अर्ब र नेपालले एक अर्ब लगानी गरेको छ। उक्त रेल सेवाको भर्चुअल उद्घाटन हुनेछ भने जनकपुरमा कार्यक्रम गरी रेल सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरिनेछ। यसअघि उक्त रेलको ड्राइ रन गरिएको थियो। 

अर्को भनेको प्रधानमन्त्री देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा भएको पञ्‍चेश्‍वर आयोजना निर्माण कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरे पनि त्यो काम अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाको अहिलेको भारत भ्रमणपछि पञ्‍चेश्‍वर आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

तत्कालीन संसद्ले २०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहनेछ। त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्‍ने अनुमान तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको थियो। पछिल्लो समय सिँचाइ र बिजुलीबाट जुन देशलाई जति फाइदा पुग्छ, त्यहीअनुसार नेपाल र भारतले लगानी गर्नुपर्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिलेको भ्रमणका क्रममा उक्त विषय टुंग्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन्। 

यसअघि २०७६ भदौमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशकंरसँगको भेटमा पनि देउवाले पञ्चेश्वर परियोजना छिटो अघि बढाउने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्‍न भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनाको संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई निश्चित समयावधिभित्र अन्तिम रुप दिनेबारे छलफल गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। 

अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा कुर्था-जयनगर रेल सेवाको उद्घाटन हुनेछ। कुर्था-जयनगर ३५ किमी रेल सेवाका लागि भारतले १० अर्ब र नेपालले एक अर्ब लगानी गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सीमादेखि दार्चुलाको तुइनसम्मका घटनाका विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालमा उठेका सबै विषयमा कुराहरु राख्‍नुहुन्छ। हाम्रा विषयहरुलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध नखलबलिने वातावरण निर्माण गरी आगामी दिनमा द्विपक्षीय संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्ने कुरामा सहमति हुन्छ। आज भ्रमणमा गयो, भोलि बिहान समाधान हुने भन्‍ने हुँदैन। समस्या छन्, समस्याबारे हामी भारत गएको समयमा पनि विदेशमन्त्रीलाई भेटेरै जानकारी गराइसकेका छौं। अब कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि पहल थाल्नुपर्छ।' 

यहीक्रममा देशभर १३७ स्वास्थ्य चौकी, भक्तपुरमा हिन्दू मठ निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

मोदीसँग वार्ता गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। मोदीसहित देउवाले भारतका उपराष्ट्रपतिसँग पनि भेट गर्नेछन्। आइतबार बनारस हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाको टोली स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ।