कांग्रेसका सातमध्ये पाँच प्रदेश सभापति गठबन्धनको विपक्षमा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सातमध्ये पाँच वटा प्रदेशका सभापतिले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा खुलेका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उनीहरु चुनावी तालमेलका विपक्षमा उभिएका हुन्। 

मधेश प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव, गण्डकीका शुक्रराज शर्मा, लुम्बिनीका अमरसिंह पुन, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायर चुनावी तालमेलका विपक्षमा देखिएका हुन्। सुदूरपश्चिमका सभापति बलायर बैठकमा उपस्थित छैनन्। तर उनी गठबन्धनको पक्षमा छैनन्।

मधेशका सभापति यादवले गठबन्धन गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने बताए। कर्णालीका सभापति शाहीले माओवादीले दुःख दिएकाले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मात्र गठबन्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको निर्णय लिन नहुने उनको मत छ। सभापति शाहीले माओवादीको प्रस्तावअनुसार गठबन्धन गर्ने हो भने धेरै जिल्लामा कांग्रेस निल हुने बताए।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सभापतिले गठबन्धन गर्दै जाने हो भने पार्टीको हालत कांग्रेस आईकोजस्तै हुने बताएका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। 

उनीहरूले एमाले कमजोर नभएको र मुख्य प्रतिस्पर्धा पनि एमालेसँगै रहेकाले सत्तासीनहरूबीच गठबन्धन हुनुपर्ने बताएका छन्। माओवादीले जजसले जहाँ जितेको हो त्यो ठाउँ आफूसँगै राखेर एमालेले जितेका स्थानीय तहमा भागबण्डा गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। त्यसो कर्दा कर्णालीका धेरै जिल्लामा कांग्रेस निल हुने कर्णाली प्रदेशका सभापतिको भनाइ छ। गठबन्धन किन गर्ने, गर्दा के हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ, केन्द्रबाटै गठबन्धन गर्ने कि स्थानीय आवश्यकताअनुसार गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भइरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।

केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले गठबन्धन नै गर्ने हो भने उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ‘केका लागि गठबन्धन गर्ने हो? कुनै व्यक्तिलाई बलियो बनाउन गठबन्धन वा पद्धति बलियो बनाउन? यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। हिजो पनि गठबन्धन गरेकै हौं। चितवनमा हिजो गठबन्धन गरेकै हो। स्थानीय तहमा हामीसँग गठबन्धन गरेपछि केन्द्रीय तहमा माओवादी टाँसियो। अहिले पनि त्यस्तै भयो भने के गर्ने? धोका नहुने ग्यारेन्टी हुनपर्छ भन्ने हो। यीनै विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।

बैठकमा जिल्ला–जिल्लामा घरदैलो अभियानमा खटेका नेताहरूले गठबन्धन केन्द्रबाट गर्न नहुने माग राखेका थिए। केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीका अनुसार जिल्ला खटिएका प्रतिनिधिहरूले गठबन्धन केन्द्रबाट लादे प्रत्यु्ुत्पादक हुने धारणा राखेको बताए। गठबन्धन आवश्यक भए स्थानीय तहले गर्ने गरी तलै अधिकार दिन जिल्ला पुगेकाहरूले धारणा राखेको उनले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले कांग्रेसको स्थिति राम्रो भइरहेको भन्दै गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण के भनेर प्रश्न गरे। उनले भने, ‘हिजोको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? पार्टीभित्रै एक ढिक्का होस्, पार्टीभित्रै गठबन्धन पहिले गरौं भनेर मैले कुरा राखेँ। गठबन्धन गर्ने हो भने मतभारलाई आधार बनाऔं। चार तहको संसदीय बोर्डको व्यवस्था विधानले गरेको छ। गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, टिकट कसरी वितरण गर्ने भन्ने अधिकार समितिलाई दिनुपर्छ। कांग्रेसले अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सोलोडोलो तह छुट्याएर गठबन्धन गर्नु फाइदाजनक हुँदैन। गठबन्धन माथिल्लो तहले निर्णय लाद्ने हो भने घाटा हुन्छ। भारतमा कांग्रेस आईले गठबन्धन गर्दै गयो, अहिले उसैलाई खोज्नुपर्ने भएको छ। आफ्फ्नै कार्यकर्तालाई अरू दलमा भोट हाल्न सिकाएपछि हुने हालत त्यही हो।'  

प्रदेश १ का उद्धव थापा र बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाँ भने चुनावी तालमेलका पक्षमा उभिएका छन्।

बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल भइरहेको बताए। पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी चुनावमा जाने उनले उल्लेख गरे। 

'साथीहरूले यथार्थ राखिरहनुभएको छ। बलियो ठाउँमा एक्लै लडौँ, कमजोर ठाउँमा गठबन्धन गरौँ भन्ने आएको छ। निर्णय लाद्न खोजिएको भनेर भ्रम छर्न खोजिएको छ। भर्खर त छलफल भइरहेको छ। निर्वाचनमन कसरी बढी भन्दा बढी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने हो,' प्रवक्ता महतले भने, 'सभापतिले लाद्ने कुरा कहाँ गर्नु भएको छ? केन्द्रीय समितिको निर्णय लाद्न खोजेको हो? पार्टी सभापतिले कुनै काम लादेर गर्नु भएको छैन। बैठकले सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ। स्थानीय तहमा अपवादकारूपमा आवश्यकताका आधारमा अन्य दलसँग पनि गठबन्धन हुन सक्ला। जे गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, त्यही गर्ने हो।'

उनले पहिले भातृसंस्थामा पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइएको तर पछि विवाद निकाल्न खोजिएको समेत टिप्पणी गरे। 'भातृंस्थाको विषयका पहिले पार्टी सभापतिले निर्णय लिने भनेको हो। दुई संस्थामा नेतृत्व चयन गरिएको हो। समितिले पूर्णता पाएको छैन। छलफल गरेरै पूर्णता दिने हो,' डा महतले भने।