काठमाडौं– चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भोलि शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्। मार्च २१ मा पाकिस्तान पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री बिहीबार एक्कासि अफगानिस्तान पुगेका छन्।
इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) मुलुकका विदेशमन्त्रीहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी इस्लामावाद पुगेका हुन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले इस्लामावादमा राष्ट्रपति आरिफ अल्भी, प्रधानमन्त्री इमरान खान, पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशी, सेनाका प्रमुख कमर जावेद बाजवालगायतलाई भेट गरेका थिए। ओआईसी विदेशमन्त्रीहरुको सम्मेलनमा सहभागी हुने पहिलो चिनियाँ विदेशमन्त्री भएको खुसी व्यक्त गर्दै वाङ यीले चीन र इस्लामिक मुलुकहरुबीचको सहकार्य र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको बताए।
इस्लामावादमा भेटघाटपछि विदेशमन्त्री वाङ यीले अचानक अफगानिस्तान भ्रमण गरेका हुन्। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको अफगानिस्तान भ्रमणबारे औपचारिक घोषणा गरिएको थिएन। यद्यपि, अफगानिस्तानको खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्रालयले मार्च १४ मा भने मार्चको अन्तिमसम्ममा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले काबुल भ्रमण गर्ने बताएको थियो।
वाङ यीको अफगानिस्तान भ्रमण छोटो तर महत्वपूर्ण हुन सक्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन्।
चीनले अहिलेसम्म तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन। यता तालिबान सरकारले भने विश्वव्यापी मान्यता पाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्ने बताइसकेको छ। अफगानिस्तानमा चीनले आफ्नो तामा खानी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा विदेशमन्त्री वाङ अफगानिस्तान पुगेका हुन्।
साथै बेइजिङस्थित अफगानिस्तान दूतावासको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। वाङ यीको अफगानिस्तान भ्रमणका क्रममा दूतावास सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ। विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबानका नेताहरु र तालिबान सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग भेट गरेको अफगानी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
विदेशमन्त्री वाङ यीले बिहीबार भारत भ्रमण गर्ने बताइएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीका अनुसार विदेशमन्त्री वाङ यी बिहीबार नै नयाँ दिल्ली अवतरण गर्नेछन्। पछिल्लो दुई वर्षमा चीन–भारतबीच हुन लागेको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।
भारतमा विदेशमन्त्री वाङले आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। पाकिस्तान पुगेर काश्मीरका विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो। उक्त अभिव्यक्तिपछि भारतले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै काश्मीर मामिला भारतको आन्तरिक मुद्दा भएको बताएका थिए। वाङ यी र जयशंकरबीच यसअघि सन् २०२० सेप्टेम्बरमा मस्को र सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा दुसान्बेमा भएको थियो।
भारत भ्रमणको विषयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने कुनै औपचारिक जानकारी गराएको छैन। बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए।
यसअघि गत जनवरीमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले श्रीलंका र माल्दिभ्स भ्रमण गरेका थिए। चिनियाँ सत्ताले दक्षिण एसियामा पश्चिमा प्रभावलाई निस्तेज गर्दै आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न चाहेको बताइएको छ।
शुक्रबार बेलुकी काठमाडौंमा
दक्षिण एसियाली भ्रमणमा रहेका विदेशमन्त्री वाङ यी घुम्दैफिर्दै शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने भएका हुन्। तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि उनी शुक्रबार बेलुकी काठमाडौं उत्रनेछन्। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीसँग छलफल गरेपछि वाङले शनिबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
वाङ यीले समकक्षी नारायण खड्कासँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ। वाङ यीको भ्रमणका क्रममा करिब एक दर्जन विषयमा समझदारी गर्न गृहकार्य भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ मा चीनको भ्रमण गरेदेखि हालसम्म दुई मुलुकबीच ५० भन्दा बढी विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरिएकामा अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङबीच शनिबार औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ता भएपछि १० देखि १२ वटा विषयमा दुई मुलुकबीच सहमति गर्ने तयारी छ। चीनले पनि ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ अघि बढाउन परराष्ट्रमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको उच्च नेतृत्व तहबाट स्वीकृत भए वाङको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुनेछ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म वस्तुगत प्रगति भएको छैन। नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ। अनुदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे चीनसँग छलफल भइरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए। नेपालले सुरुआतमा बीआरआईबाट फाइदा लिनका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेको थियो तर चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालले नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको थियो।