संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको बुधबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ। 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर नियुक्त भएका ती पदाधिकारीको सुनुवाइका लागि कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलास तोकिएको छ। उक्त मुद्दामा गत शुक्रबार पहिलो पेसी तोकिएकोमा सुनुवाइ भई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर ती नियुक्ति गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए।

तर, नेकपाभित्रको राजनीतिक विवादका बीच बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भए। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। सोही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशमा तत्काल कायम रहेका संवैधानिक परिषद्का सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।

उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्‍मा ५ जनामात्रै सदस्य थिए। जसको बहुमत अर्थात् तत्कालिन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। उक्त नियुक्ति सिफारिस २०७७ पुस ५ गते संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।