आठ वर्ष बित्यो, १३ किलोमिटर रेलवेको काम अपूरै

विराटनगर- भारत अररियाको बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरी पुग्ने माल बाहक रेलको परीक्षण गरिए पनि स्टेसनसम्म पुग्न अझै अन्योल देखिएको छ। दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि सन् २०११ मा निर्माण कार्य सुरु भए पनि अझैसम्म निर्माण कार्य नसकिँदा अन्योल देखिएको हो। 

हुलाकी राजमार्ग उत्तर कटहरी-१ मा मालबाहक रेल ल्याइने योजना भए पनि स्थानीय १५ घरपरिवारले जग्गाको मुआब्जा नलिई अदालत गएकाले कटहरी-१ मा ट्रयाक नै खुल्न सकेको छैन। जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दालाई सर्वोच्चले उचित मुआब्जा दिनु भन्ने आदेश गरे पनि स्थानीयले अस्वीकार गरेका कारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो। 

स्टेसन निर्माणमा रहेको भारतीय कम्पनीले स्थानीयवासी र नेपाल सरकारबीचको विवादले काममा ढिलाइ भएको बताएको छ। रेल्वे परियोजना बथनाहाबाट मोरङ कटहरी-१ सम्म १८.१ किलोमिटरको हो। बथनाहाबाट नेपालको सीमासम्म पाँच र नेपाल तर्फ तीन किलोमिटर लिक बिछ्याइएको छ। 

कटहरी-२ सम्म तयार भएको ट्रयाकमा लिक बिछ्याउने तयारी छ। मोरङ प्रशासनले जग्गाको मुआब्जा लिन आउन स्थानीयलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेको छ। नेपाल तर्फको १३.१ किलो मिटर रेलवेका लागि नेपाल सरकारले ११९ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर ५३ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। निर्माण प्रारम्भ भएको ८ वर्षमा १३ किलोमिटर रेलवेको काम आधा मात्रै सम्पन्न भएको छ।   

मुआब्जा विवादका कारण नेपालतर्फको १३ दशमलव ६ किमी मध्ये तीन किलोमिटर क्षेत्रको काम अवरुद्ध छ। 

मुआब्जा नलिएका किसानले खेतमा झण्डा गाडेर निर्माण कार्य नगर्न चेतावनी दिएका छन्। जम्मा ५७ बिघा जमिन अझै खाली भएको छैन। भारत सरकारले निर्माण कार्यको सम्पूर्ण जिम्मा लिए पनि नेपाल सरकारले जमिन दिने सहमति गरेको थियो। गएको जुन महिनादेखि ११ महिनामा रेलवे स्टेसन, भवनसहितका संरचना बनाइसक्ने योजना लिएर आएको भारतीय कम्पनी जमिन खाली नभएकाले प्रतीक्षा गरेर बसेको छ। 

मुआब्जा विवादका कारण नेपालतर्फको १३ दशमलव ६ किमी मध्ये तीन किलोमिटर क्षेत्रको काम अवरुद्ध छ। त्यस क्षेत्रको प्रदेश सांसदसमेत रहेका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताए। विराटनगर १८ मा निर्माणाधीन नेपाल भारत संयुक्त भन्सार जाँच चौकीसम्म रेल आएता पनि मुख्य स्टेसन बन्नेमा शंका देखिन्छ। 

भारतबाट नेपालका लागि अति आवश्यक सामग्री बोकेर आउने रेलको प्रतीक्षा गरिरहेका स्थानीयको जिज्ञासा पुरा गर्न बुधबार घिमिरेसहितको टोलीले निर्माणाधीन क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो। जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा स्थानीयको आवाज नसुनिएका कारण रेलमार्ग भित्र रहेको जमिनको मुआब्जा विवादको समस्या समाधान नभएको पूर्व मन्त्री घिमिरेको भनाई छ। राजनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि पहल आवश्यक रहेको उनको जोड छ। 

भारतको इर्कोन कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको रेलवेमा रंगेली रोड उत्तरमा भारत दिल्लीको एमआरयु सेवकराम कन्ट्रक्सनले पेटी ठेक्का भारतीय रुपैयाँ २८ करोडमा लिएको थियो। सो कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर सुजित मिश्राले नेपाल सरकार र किसान बिचको विवादले निर्माण कार्यमा असर गरेको जानकारी दिए।

मुआब्जा वितरण वैज्ञानिक नभएका कारण मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेको कटहरी-१ का सतनलाल चौधरीले बताए। एउटै कित्ताको जग्गाको मूल्यांकन फरक–फरक भएपछि मुआब्जा नलिएको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘मेरो साँधसँग जोडिएकाहरूले प्रतिकट्ठा आठ लाखका दरले मुआब्जा पाए। मेरो जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकट्ठा दुई लाख दर निर्धारण गरिएपछि मुआब्जा नलिएको हुँ।’ चौधरीको १३ कट्ठा जमिन रेलमार्ग भित्र पर्दछ। पीडितसँग कहिल्यै सरोकारवालाले छलफल नगरेको उनको गुनासो छ।

कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले प्रतिकट्ठा आठ लाखभन्दा कम पाउनेहरूले मुआब्जा नलिएको बताए। पीडितका समस्या समाधान नगरी डोजर चलाएर विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन नसकिने उनको भनाई छ।