एमसीसीका पक्षमा बोलिदिन अ‍धिकारकर्मीसँग गृहमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग आग्रह गरेका छन्। 

मन्त्री खाणले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन आग्रह गरेका हुन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस फ्रिडम, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यामबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने तर्क समेत गरे। 

एमसीसी परियोजना घरघरमा बिजुली पुर्‍याउनका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले त्यसले राष्ट्रघात नगर्ने बताएका थिए। 

केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोलाबारुध आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति गृहमन्त्रीको छ।

गृहमन्त्री खाणले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बिजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि बताएका थिए। 

गृहमन्त्री खाडको भनाइ जस्ताको तस्तैः

 सबैको सहमतीबाटै एमसीसी प्रस्ताव पास भएको छ। एमसीसीबारे धेरै नै प्रतिक्रियाहरु आए। संसदबाट पास गर्नु भन्दा अगाडि धेरै प्रतिक्रिया आए। तर हामीलाई यो एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नै पर्ने थियो। किनभने यो अमेरिकाले नेपालजस्ता गरिब मुलुकहरुमा गरिबी निवारणका लागि र रोजगारी वृद्धिका साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि हो। सम्बन्धित मुलुकले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेर एमसीसी आउने हो विभिन्न देशहरुमा। 

एमसीसी प्रस्ताव गर्ने मुलुकमा केही सर्तहरु पनि छन्। त्यहाँ आवधिक निर्वाचन हुनैपर्छ। मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनैपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता पनि हुनुपर्छ। मानव अधिकारको पालना भएकै हुनुपर्छ। यस्ता देशहरुले मात्रै एमसीसी परियोजना ल्याउन प्रस्ताव गर्न पाउँछन्। त्यो त नेपालकै हितमा भयो। नेपालको प्रेसले प्रेस फ्रिडम पाउनु नेपालको पत्रकारको हितमा भयो। नेपालमा चुनावबाट सरकार बन्नु नेपाली जनताको चाहना हो। मताधिकारको सदूपयोग होस्। मानव अधिकारको पालना हामी सबैको चाहना हो। उपभोक्ता अधिकार पनि यसै भित्र परिहाल्यो। यी सर्तहरु पूरा गरेको मुलुकले मात्रै एमसीसी अनुदानका लागि आवेदन गर्न पाउथ्यो। हामीले पनि गर्‍यौं, स्विकृत भयो।

एमसीसी बिजुली प्रसारण लाइनका लागि हो। बिजुलीको हाईटेन्सन टावर बनाउनका लागि हो। तर यहाँ मान्छेले के भन्छन भने– एमसीसीले सेना आउँछ, हतियार आउँछ। गोलाबारुद आउँछ। बिजुलीको तारबाट त बिजुली नै आउँछ, कहीँ सेना आउँछ र?

नेपालमा ठूला र साना गरेर ६ हजार खोलानाला छन्। ती ६ हजार नदीलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? नेपाल एउटा सौभाग्यशाली भूमि हो, देश हो। जहाँ जमिनमुनि पनि पानी छ। जहाँ हिमालमाथि पनि पानी छ। यो पानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्या छौं। त्यसलाई सदुपयोग गर्न बिजुलीको टावर बनाउनै पर्‍यो। बिजुलीको प्रसारण लाइन नै बनाउनुपर्‍यो। अब निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले बनाइरहेको विद्युतलाई यदि ट्रान्समिसनको लाइनबाट नागरिकको घरमा पुर्‍याएन भने त्यो कसरी खपत हुन्छ त? अहिले हामीलाई अचम्म लाग्छ– लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको मुलुकले असार र साउनमा हामीले उत्पादन गरेको सबै बिजुली हामी आफै खपत गरिसक्दैनौं। हिउँदमा नदीनाला सुकेकाले भारतबाट विद्युत किन्नु परेकै छ। घरघरमा विद्युत पुर्‍याउनु पर्‍यो। त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाईन बनाउनु परेन त? 

३ वर्ष भयो एमसीसी सम्झौता भएको। त्यतिखेरैबाट बनाउन सुरु भएको भए यतिखेरसम्म आधा त बनिसक्थ्यो नि। अब अहिले बल्ल तीन वर्ष पछि पो पास गरेका छौं। त्यतापट्टि पनि म उपभोक्ताज्यूहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी सबै नेपालका नागरिक राष्ट्रवादी हौं। नेपाल रहे, हामी नेपाली रहन्छौं। हामी सबै नेपाली रह्यौँ भने नेपाल जोगाउन सक्छौं। अब एउटा सानोसानो मुद्दाले राष्ट्रवादी व्याख्यात्मक घोषणा थप गर्ने वित्तिकै राष्ट्रवादी। उता, माईतीघरमा विरोध प्रर्दशन। तपाईहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो। त्यो पनि उपभोक्ता अधिकारभित्रकै कुरा हो। 

ढुंगो र इँटाले हानेको छ। ५० जना प्रहरी घाईते भएका छन। एमसीसी पास गरेर सरकारले राम्रै गर्‍यो भनिदिनु पर्‍यो नि।