काठमाडौं- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक विनिता भट्टराईले अस्पतालमा जन्मिएका शिशुको विवरण अनलाइनबाट पञ्जीकरण विभागमा पठाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएकी छ। मंगलबार राजधानीमा आयोजित जन्मदर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कठिनाइ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विभागकी निर्देशक भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। अबको केही समयमै यो व्यवस्था सुरु हुने उनको भनाइ छ।
‘जन्मदर्ताका लागि समस्या नआउने गरी विभागले काम गरिरहेको छ। अस्पतालमा शिशु जन्मिए अस्पतालले नै पञ्जीकरण विभागमा इन्ट्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। अबको केही समयमा नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछ,' निर्देशक भट्टराईले भनिन्। यसो गर्दा शिशुको वास्तविक विवरण प्राप्त हुने र विवरण गलत हुने समस्या कम हुने उनको विश्वास छ। उनका अनुसार अस्पतालबाहिर जन्मिएका शिशुको विवरण भने यो प्रणालीबाट संकलन हुँदैन।
बच्चा जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ३५ दिनभन्दा ढिलो भए विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उनले विगतमा व्यक्तिगत घटना दर्ता ढिलो गर्ने गरिएकाले अहिले जन्मदर्तामा नै समस्या भइरहेको स्वीकार गरिन्।
आमा–बाबु दुवैको पहिचान नभएको, विवाह दर्ता नभएको कारणले बच्चाको जन्मदर्ता नरोकिने विभागकी निर्देशक भट्टराईको दाबी छ। यस्तै जन्मदर्ताका लागि अब अदालत धाउनु नपर्नेसमेत उनको भनाइ छ। यद्यपि व्यवहारमा भने जन्मदर्तासम्बन्धी संविधान र कानुनका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले उल्लेख गरेका थिए।