१४ सांसदको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं– नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ जना र लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट पूर्ण सुनुवाइमा जाने भएको छ। 

आज आइतबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई हुने आदेश दिएको हो। पूर्ण सुनुवाइको मिति भने तोकिएको छैन।

ओलीले अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा पटक पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिँदै मुद्दा धकेँलिदै आएको थियो। अब पूर्ण सुनुवाइपछि १४ जना सांसदको पद कायम रहने वा पदमुक्त हुने टुंगो लाग्नेछ।

एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष केपी ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदको निष्कासनको कारबाही अघि नबढाएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्। एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका विमला वली र अजय शाहीलाई निष्कासन गरिएको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेकोमा एमाले अदालत गएको हो।

एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद् सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँसेको थियो।

कानुनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रूपमा संसद्मा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ।

अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएको खण्डमा नेकपा (एस)का सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन।