काठमाडौं– नेकपा (एमाले)ले संसद् सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
पटकपटक पेसी चढेर हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मद्दा आज न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र कुमार चुँडालको इजलासमा परेको छ। सो मुद्दा पेशीको पाँचौं नम्बरमा छ।
एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष केपी ओलीले लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदको निष्कासनको कारबाही अघि नबढाएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्। एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका विमला वली र अजय शाहीलाई निष्कासन गरिएको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेकोमा एमाले अदालत गएको हो।
एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो। तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि माधव नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद् सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँसेको थियो।
कानुनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसदको रूपमा संसद्मा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ।
अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएको खण्डमा नेकपा (एस)का सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन।