एमालेकै कारण फेरि संसद् विघटनको खतरा छ?

काठमाडौं- नेकपा एमालेले भदौ अन्तिम सातादेखि प्रतिनिधि सभामा लगातार संसद् अवरुद्ध पारेको छ। नेकपा एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेको छ। 

नेकपा एमालेकै अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ७ गते लागतार दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइ दिएको थियो। 

ओलीको असंवैधानिक कदमपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। तर, ओलीले भने आफूले गरेको संसद् विघटनलाई पुष्टि गर्ने मनसायले लगातार संसद्‌ अवरुद्ध गरिरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताइरहेका छन्। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले मंसिर अघि नै संघीय संसद्‌को चुनाव हुन सक्ने बताएका छन्‌। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमालेले संसद्‌लाई अवरुद्ध जारी राख्‍ने हो भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र मंसिरअघि नै चुनाव हुनसक्ने खतरा रहेको बताएका छन्।  

एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीजीले आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि निरन्तर संसद् अवरुद्ध जारी राख्‍नुभएको छ। यसरी मुलुकलाई अलमलमा राखेर राज्यको ढुकुटी र समय बर्बाद गर्नुभन्दा संघीय संसद्‌को चुनाव अघि गर्नका लागि मैले नै प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव दिएको छु।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि संसद् अवरुद्ध जारी राखेको बताएका छन्। उनले आफूले नै चाँडै संघीय संसद्‌को निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको बताएका छन्। 

उनले भने, 'एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीजीले आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि निरन्तर संसद् अवरुद्ध जारी राख्‍नुभएको छ। यसरी मुलुकलाई अलमलमा राखेर राज्यको ढुकुटी र समय बर्बाद गर्नुभन्दा संघीय संसद्‌को चुनाव अघि गर्नका लागि मैले नै प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव दिएको छु।'

उनले प्रतिनिधि सभा सञ्‍चालनका लागि आफूले र प्रधानमन्त्री देउवाले पटक-पटक पहल गर्दा पनि एमालेले उक्त पहललाई अस्वीकार गरेको बताए। उनले थपे, ‘मैले र प्रधानमन्त्रीजीले ‌ओलीजीलाई भेटेर संसद् सञ्‍चालनमा सहयोगी बन्‍नुस् भनेर पट‍क-पटक आग्रह गर्‍यौं। तर, ओलीजीले आफ्नो हठलाई पूरा गर्नैपर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले त प्रधानमन्त्रीलाई भनि सके- सकेसम्म अझै संसद्‌ सूचारु गर्नु पर्‍यो वा चाँडै संसद्‌को चुनाव गराउनुपर्‍यो। अब देशलाई यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन।'

त्यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमालेले संसद चल्न दिएन भने मंसिर अघि नै संघीय संसद्‌को निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष मुलुक शानदार ढंगले चलाउने बताए। उनले भने, 'एमालेलाई संसद् चल्‍न दिनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं। तर, उहाँहरु सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका विषयलाई लिएर लगातार संसद् अवरोध गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण मंसिर अघि नै संघीय निर्वाचन गराएर पाँच वर्ष कांग्रेसले शानदार ढंगले मुलुक चलाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ। 

उनले निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने गरी तयार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो। त्यसपछि आम चुनाव हुन्छ। एमालेले संसद चल्न दिएन भने मंसीर अघि नै चुनाव हुन सक्छ। हामी निर्वाचनमा जाने हो। शानदार ढंगले बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष मुलुक चलाउने हो।’

कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नो पार्टी निर्वाचनतर्फ लम्किएको उल्लेख गर्दै एक्लै निर्वाचनमा लडनेसमेत बताए। त्यसका लागि कांग्रेसले स्थानीयदेखि केन्द्रको चुनावसम्मको तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

प्रचण्डको 'अर्ली इलेक्सन'को त्यो प्रस्ताव

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको महाधिवेशन सकिएको एक सातापछि अर्थात माघ पहिलो साता 

कोरोना संक्रमणपछि आइसोलेसनबाट उम्किएसँगै 'अर्ली इलेक्सन' को प्रस्ताव गरेका थिए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेलेर भए पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। 

माघ ४ गते सत्तारुढ गठबन्धनका दलको बैठकमा प्रचण्डले सदनबाट पारित गरेर भए पनि प्रतिनिधि सभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यद्यपि त्यस समयमा प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित गराउनुपर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त प्रस्तावलाई अहिले अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए। 

प्रचण्डले भनेका थिए, 'हामीले लगातार प्रयास गर्दा र गठबन्धनबाट प्रयास गर्दा पनि भएन। गठबन्धन तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीलाई नै बालकोट गएर कुरा गरौं भन्नुभयो। त्यति गर्दा पनि बिल्कुल टसमस नहुने स्थिति देखापर्‍यो। यो परिस्थितिमा सदनलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। यसको समाधान हुनुपर्छ।'

यसअघि असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गराउनुपर्ने अडानमा रहेको एमालेले पनि प्रचण्डको प्रस्तावको विरोध गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डले जनतासँग माफी माग्‍नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री रहँदा दुई-दुई पटक संसद्‌ विघटन गरी मुलुकलाई चुनावमा लैजान उद्यत ओली प्रचण्डको प्रस्तावपछि एकाएक 'युटर्न' भएका थिए। पहिले 'अर्ली इलेक्सन'को विरोध गर्ने तर अहिले आएर 'अर्ली इलेक्सन'को कार्ड खेल्न नसुहाउने तर्क ओलीको थियो। 

आफ्नो सरकार ढालेको र पार्टी फुटाएको ओलीलाई चित्त बुझेको छैन। यसैकारण एमालेले संसद चल्न दिएको छैन। आफूले कारबाही गरेका नेपालको पार्टीमा रहेका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद् चल्नै नदिने अडानमा एमाले छ। सत्तारुढको थुप्रै प्रयासमा एमाले संसद्‌ चलाउने विषयमा सकारात्मक नभएपछि प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा चुनावलाई अगाडि सार्ने प्रस्ताव गरेका गरेका थिए।  

प्रचण्डले भनेका थिए, 'हामीले लगातार प्रयास गर्दा र गठबन्धनबाट प्रयास गर्दा पनि भएन। गठबन्धन तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीलाई नै बालकोट गएर कुरा गरौं भन्नुभयो। त्यति गर्दा पनि बिल्कुल टसमस नहुने स्थिति देखापर्‍यो। यो परिस्थितिमा सदनलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। यसको समाधान हुनुपर्छ।'

अहिले एमसीसी पनि संसद्‌बाट पारित भइसकेको र अन्य विधेयकहरु अघि बढाउनका लागि एमालेले संसद्‌लाई प्रभावकारीमा सञ्‍चालन गर्न नदिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच बिहीबार बसेको बैठकमा पनि अर्ली इलेक्सनका विषयमा फेरि छलफल भएको थियो ।्

'एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट पारित भइसकेको छ। तर, हाम्रो माग पूरा भएको छैन। हामीले पूवर्वत रुपमा गरेको संसद् अवरोध कायमै हुन्छ।’

बैठकमा नेताहरुबीच एमालेले संसद् अवरुद्ध जारी राखेमा मुलुकलाई निकास दिनका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर अघि नै गर्ने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। उनले भने, 'एमालेले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधि सभालाई पाँच वर्ष चल्‍न नदिने मनसाय बनाएको छ। जसका कारण उसले संसद्लाई प्रभावकाररुपमा चल्‍न दिएको छैन। त्यसकारण मुलुकलाई निकास दिनका लागि अब संवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गर्दै मंसिर अघि नै चुनाव गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

एमाले भन्छ - संसद् अवरोध जारी रहन्छ

नेकपा एमालेले भदौ अन्तिम सातादेखि सुरु गरेको प्रतिनिधि सभाको अवरोधलाई जारी राखेको छ। एमालेले संसद् अवरोध जारी राखेपछि बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसद्‌मा पेश गर्न नसकेपछि मुलुकमा 'बजेट होलिडे' भएको थियो। मुलुक बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेपटि सरकारले अवरोधका बीच संसद्‌बाट बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो। 

त्यसैगरी एमालेको संसद् अवरोधकै बीच राष्ट्रिय मुद्दा बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा नेपालको विश्‍वसनीयता नै कमजोर हुने अवस्था आएपछि यही फागनु १५ गते संसद्‌बाट एमालेको नाराबाजीकै बीच एमसीसी पारित गरेको थियो। तर, कतिय महत्वपूर्ण विधेयकहरु भने निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 

संसद् अवरोध हटाउन एमालेलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि १४ सांसदलाई कारबाही अथवा सभामुखको राजीनामाको माग कायमै राखेको छ। संसद्‌बाट एमसीसी पारित भइसकेपछि फागुन १८ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि एमालेले संसद् अवरोध कायम नै राखेको थियो। एमालेले कहिलेसम्म संसद् अवरोध जारी राख्‍छ भन्‍ने सञ्‍चारकर्मीको प्रश्‍नमा  प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म संसद् बैठक अवरोध कायमै रहने जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, 'एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट पारित भइसकेको छ। तर, हाम्रो माग पूरा भएको छैन। हामीले पूवर्वत रुपमा गरेको संसद् अवरोध कायमै हुन्छ।’