काठमाडौं– सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदन भएपछि सबै अन्योल अन्त्य भएको बताएका छन्।
आफ्नो निवास खुमलटारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘गठबन्धन त बच्ला तर सरकार बच्ला वा नबच्ला भन्ने थियो। अर्को समीकरण बन्ने हो कि भन्ने थियो। अहिलेका लागि सबै अन्योल अन्त्य भएको छ। गठबन्धन बच्छ र अब हामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छौं।’ एमसीसीका विषयमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला छलफल–बहस भएको भन्दै उनले नेकपाको सरकार हुँदा एमसीसी विवादित भएको बताए।
भने, ‘पहिला हामी सबै खुसी थियौं अमेरिकी सरकारले नेपाललाई अनुदान रकम दिने कुरामा। तर, नेकपाको सरकार हुँदा यो विवादित बन्यो। त्यसअघि विवाद थिएन। नेकपाको सरकार गठन भएपछि विवाद अलि गम्भीर ढंगले आयो। एमसीसीलाई आइपिएसको अंग भनियो, अमेरिकाका अधिकारीहरुले पनि त्यही भने। नेपालका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमण गइसकेपछि नेपाल पनि आइपीएसको सदस्य भयो भनेर बाहिर आयो।’
संसदीय अनुमोदनको कुराले एमसीसीमा विवाद भएको उनले बताए। ‘म नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा एक पटकमात्रै केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो। केन्द्रीय समितिमा यसबारे छलफल भयो। यसबारे गम्भीर छलफल गरेर मात्रै निचोडमा पुग्नुपर्छ भनेर कार्यदल बनाइयो। एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने थिएन, तर केही कुरा चाहिँ परिमार्जन वा संशोधन नगरी नेपालको राष्ट्रिय हितमा अघात पर्छ भनेर सुझाव दिएपछि विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। संकल्प पारित गर्यो भने एमसीसी परियोजना अघि बढाउन सहज हुन्छ भनेर प्रस्ताव लैजाने मै हो। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षीको नेता हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि प्रस्ताव संसदबाट पारित गरेपछि सहज हुन्छ कि भनेर उहाँले ठिक छ भन्नुभएको थियो। केपी ओलीले चाहिँ संकल्प वा कुनै प्रस्ताव पारित गर्न जरुरी छैन भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो।’
एमसीसीका कारण राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, समाजमा विभाजन हुन थालेपछि कुनै उपाय खोज्न सकिन्छ कि भनेर अलिकति ढिला गरौं भनेर आफूले प्रस्ताव गरेको उनले सुनाए। ‘राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक हुन्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो। प्रधानमन्त्रीजी सहमत हुनुहुन्थ्यो। पटकपटक सर्वदलीय बैठक प्रमले बोलाउनु पनि भयो तर प्रतिपक्षी नआउँदा सहमति भएन। मैले नै बालकोट नै गएर भए पनि कुरा गर्नुपरो भनें। प्रधानमन्त्री बालकोट जानुभयो पनि। तर, सभामुख हटाउनुपर्ने, १४ जना सांसद हटाउनुपर्छ भनेर केपी ओलीले भन्नुभएछ,’ प्रचण्डले भने।
एमसीसीलाई लेखेको पत्र बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र आफूलाई भिलेन बनाइएको गुनासो उनले गरे।
सडकमा आन्दोलन र दलहरुबीच पनि विवाद बढ्दै गएपछि आफू एमसीसी पास होस् भन्नेमा पुगेको उनले बताए। ‘यो विवाद बढ्दै गयो भने शान्ति सम्झौता नै खतरामा पर्ने र संविधान डिरेल हुने चित्र मैले देखें। धेरै चिज उम्कने खतरा देखियो। गठबन्धन पनि नतोडौं, विपक्षमा भोट हाल्छौं पास भए भइहाल्छ, नभए हुँदैन भन्नेतर्फ पनि हामीले छलफल गर्यौं। तर, अर्को समीकरण बनाउने तर्फ चिज अघि बढ्न थाल्यो।
यो त फेरि उही पुरानो ठाउँमा जाने अवस्था आयो। त्यसपछि मैले बैठकमा विकल्पको बारेमा कुरा राखेको हुँ। गगन थापा पनि त्यही विषयमा लागिरहेको थाहा पाइयो। यसलाई विनासर्त अनुमोदन गर्न नपर्ने घोषणा सहित गर्दा कानुनी मान्यता पाउने रहेछ। महाकालीको जस्तै संकल्प होइन रहेछ भन्ने भयो। मैले पार्टीका सिनियर नेताहरुलाई दायाँबायाँ नगरौं, व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी अनुमोदन गरौं भने। अमेरिकी दूतावासबाट पनि एसेप्ट हुन सक्छ भनेर संकेत आयो त्यसपछि पार्टीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि केही साथीहरुको फरक मत अझै छ,’ प्रचण्डले भने।
उनले थपे, ‘हिजो एमसीसी पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटना हुनबाट बच्यो। गठबन्धन बच्ने कुरा त ठूलो होइन। अहिले कतिपय साथीहरुले व्याख्यात्मक घोषणा कागजको खोस्टो हो भनेका छन् तर, होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाँधिएको छ। व्याख्यात्मक घोषणाले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच आउनबाट पनि जोगाएको छ।