काठमाडौं– २०५० को दशकमा अहिलेजस्तो सूचना–प्रविधिको विकास भएको थिएन। मानिसको हातहातमा मोबाइल थिएन, इन्टरनेट थिएन। फेसबुक, ट्विटर थिएनन्। इन्स्टाग्राम, टिकटक त झन् पछिका भइहाले।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो। न्यायका नाममा सुरु भएको द्वन्द्वले अन्याय पनि निम्त्याउँदै थियो। सञ्चारमाध्यमको सीमितताका कारण कुन ठाउँमा के घटना घट्यो, कसलाई कस्तो अन्याय परेको छ भनेर धेरैलाई थाहा हुँदैनथ्यो। न्यायालयसम्म आम मानिसको पहुँच पनि निकै कम थियो।
त्यसैबेला न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन पश्चिम पहाडका एक वकिलले नयाँ अभ्यास सुरु गरे। कानुनको साँघुरो दायरालाई फराकिलो बनाउने अभियानमा लागेका थिए भोजराज आचार्य। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने उनको ध्येय थियो।
०४४ सालमा रोल्पाको लिवाङस्थित बालकल्याण माविबाट एसएलसी दिएका भोजराज ०४५ सालमा काठमाडौंका लागि बस चढे। राजधानीसम्मको उनको यात्रा कठिन तर रोचक थियो। उनी कानुन पढ्नकै लागि भनेर काठमाडौं आएका थिए। सुरुवाती दिनहरु सम्झदै भोजराज भन्छन्, ‘वास्तवमा संघर्ष त सहरमै हुँदोरहेछ।’ उनलाई लाग्थ्यो– संघर्ष भनेको त सुदूर र विकट गाउँका गरिब तथा दुःखी मानिसहरुले मात्र गर्नुपर्छ। काठमाडौं आएपछि थाहा पाए– संघर्ष सहरमा पनि गर्नुपर्छ।
०४६ सालको जनआन्दोलन र ०४९ सालमा कानुन पढ्दै गर्दाको क्षण सम्झन्छन् उनी, ‘दुःख धेरै थियो, पैसा हुँदैनथ्यो। तर पनि मलाई मेरो अठोट र सपनाले कहिल्यै गरिब बनाएन।‘मेरो एउटै सपना भनेको कानुन र मानव अधिकारलाई हाम्रो समाजमा सुन्दर तरिकाले स्थापित गर्नु हो।’
भोजराज पढाइमा सानैदेखि अब्बल थिए। नेपाल ल क्याम्पसबाट ०५१ सालमा ब्याचलर र ०५३ सालमा मास्टर्स गरे उनले। औपचारिक रुपमा अधिवक्ताको काम भने ०५२ सालदेखि नै सुरु गरिसकेका थिए।
कानुनको साँघुरो दायरालाई फराकिलो बनाउने अभियानमा लागेका थिए भोजराज आचार्य। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने उनको ध्येय थियो।
रोल्पाबाट अधिवक्ता बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् आचार्य। छिमेकी जिल्लाहरु प्युठान, रुकुम, सल्यान, बागलुङमा पनि उनको राम्रो परिचय छ। छोटो समयमै उनले अध्ययनशील र सफल अधिवक्ताको रुपमा आफूलाई स्थापित गरे।
२६ वर्षदेखि कानुन र न्यायलाई पूजा गर्दै आएका भोजराज अहिले देशभरिका उत्कृष्ट अधिवक्ताहरुको सूचीमा गनिन्छन्। भन्छन्, ‘करिअरप्रतिको मोह अझै सकिएको छैन। धेरै छन् गर्नुपर्ने बाँकी कामहरु।’
कसरी चर्चामा आए भोजराज?
१० वर्ष अघिसम्म पनि पश्चिम पहाडका मुद्दाहरुलाई काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्याउनु असम्भव जस्तै थियो। त्यसको बहस, सुनुवाइ र निकास त परको कुरा। द्वन्द्वका बेला देशैभर चर्चामा आएको मैना सुनुवारको मुद्दा होस् वा रिमा रसाइलीको मुद्दा, उनले खरो रुपमा पैरवी र बहस गरे। यसले उनलाई कानुन क्षेत्रमा स्थापित गर्न ठूलो सहयोग गर्यो। उनले राम्रै चर्चा पनि पाए।
‘पहाडी समुदायका पीडितहरुसँग पर्याप्त पैसा हुँदैनथ्यो। त्यसैले मैले कहिल्यै पैसालाई प्राथमिकता दिइनँ,’ नेपाल समयसँगको कुराकानीमा आचार्यले सुनाए, ‘मैले अधिवक्ता भएर काम सुरु गर्दा प्रायः द्वन्द्वकै मुद्दाहरु आउँथे, त्यो पनि जनअदालतमा।’
त्यसो त उनले १० वर्षअघि नै पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बनेर जिम्मेवारी पूरा गरे। त्यसले उनलाई व्यवसायप्रतिको समर्पण झन् बढाउँदै लग्यो। त्यसयता पनि उनले देशैभरका विभिन्न जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतभित्र एकल तथा संयुक्त बेञ्चमा बहस गरिसकेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्न खोज्दा उनले सर्वोच्चमै बहस गरे। पाँच जना न्यायाधीशको बेञ्चमा उनले अरु थुप्रै कानुन व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्दै बहस गरेका थिए। यसले पनि भोजराजलाई राम्रै चर्चा दिलायो।
न्यायालयभित्रको कुरुप दृश्य
प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनले गत शनिबारमात्रै भोजराजको नयाँ नेतृत्व पाएको छ। यससँगै अब उनको नेतृत्वले संवैधानिक विषयसँग पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै छ। नेपालको न्यायालय क्षेत्र पहिलेभन्दा फराकिलो बने पनि यसभित्रका बेथितिहरुलाई देखेर भोजराजलाई ‘कठै’ भन्न मन लाग्छ। ‘न्यायपालिकामा बेथिति छ, भ्रष्टाचार छ। हरेक राजनीतिक मुद्दाहरुमा सेटिङ गरेर मात्रै फैसला गरिन्छन्,’ उनको दाबी छ।
यतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले महाभियोग खेपिरहेका छन्। भोजराज भने थुप्रै चोलेन्द्रहरु न्यायालयभित्रै लुकेको बताउँछन्। ‘एउटा चोलेन्द्रको बहिर्गमनबाट मात्र न्यायालय सफा हुने होइन, न्यायालयभित्रको चोलेन्द्र प्रवृत्ति नै हटाउनुपर्छ,’ उनी जोड दिन्छन्। न्यायालयमा हुने ठूला मुद्दाका फैसला प्रायः सेटिङबाटै तयार पारिने उनको आरोप छ। ‘चोलेन्द्रलाई मात्र केन्द्रित गर्दा त्यही प्रवृत्तिका अन्य पात्रहरु चोखोजस्तै बनेका छन्। उनीहरु ओझेलमा परेका छन्। उनीहरु त दूधले नुहाएको जस्तो देखिएका छन्। उनीहरु त अझै पनि न्यायालयमा रजाइँ गरिरहेकै छन्,’ भोजराज आक्रोश पोख्छन्।
राणाविरुद्धको महाभियोगलाई चाँडै निकास दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘चोलेन्द्रको मुद्दामा उच्चस्तरबाटै राजनीतिक सेटिङ मिलाइँदै छ, त्यसकारण प्रक्रिया लम्ब्याइएको हो। चाँडो निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने। न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक सेटिङ हुने गरेको उनको ठम्याइ छ। ‘विभिन्न दलका नेताहरुसँग सम्बन्धित विचाराधिन मुद्दाहरु सकभर आफ्नो बेञ्चमा पार्ने, गोप्य भेटघाटमा फैसला तयार पार्ने र त्यही ल्याएर अदालतमा सुनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ भोजराज भन्छन्।