जनतालाई भ्रमित पार्ने कुरा संसद्‍मा नबोलौं

हामीसँग उपलब्ध जति स्रोतसाधन छ, त्यसले साधारण खर्च धान्न पनि पुग्दैन। अन्य राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न बाह्य स्रोत नभई हुँदैन। त्यो भनेको ऋण, लगानी वा अनुदान हो।  योमध्ये लगानी नहुने ठाउँमा अनुदान नै लिने हो। अनुदान कोसँग लिने भन्दा जसले हाम्रो पञ्चशीलसहितको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सम्मान गर्छ, ऊसँग लिने हो। 

नेपालको घोषित परराष्ट्र नीतिले भन्छ– क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रको बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपाललाई नकारात्मक प्रभाव हुन दिनुहुन्न। दक्षिण एसियाका राष्ट्रबीच सामरिक प्रतिपर्धा छ। योबाट भाग्ने होइन । कसैको छेउ लाग्ने होइन। आफ्नो रणनीति प्रयोग गरेर लाभ लिने हो। 

हामीले २०६२–०६३ पछि भारतसँग बिप्पा गर्यौं, चीनसँग बिआरआई गर्यौं। आज सचेततापूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एसमीसी गर्यौं। माधवकुमार नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सुरु गरिएको परियोजना हो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई अमेरिका पठाएर नेपाललाई पनि एमसीसीमा राखिदिन आग्रह भएको हो। 

स्वर्गीय शुशील कोइरालाबाहेक कुनै राजनीतिक दल वा मन्त्री भएका एकजना पनि हुनुहुन्न एमसीसीमा नजोडिएको! गिरिजामणि पोखरेलले यहाँ उभिएर एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्नुभयो। तर २०७४ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उहाँ मन्त्री भएकै बेला हस्ताक्षर भएको छ एमसीसीको विषयमा। हामीले कतिसम्म ढाँट्ने, कति झुट बोल्ने? नेमकिपाबाहेक सबै पार्टी यो दश वर्षमा मन्त्रीमण्डलमा बसेका छन् र एमसीसीमा संलग्न भएका छन्। अरुलाई राष्ट्रघाती भन्दै जाँदा आफैंलाई हेर्नुपर्छ। झुट नबोलौं। 

राप्रपाका कमल थापादेखि जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीसम्म सरकारमा बसेर विभिन्न निर्णय गरेका थिए। आज आफैंले बनाएको, लेखेको र यहाँसम्म ल्याएको एमसीसीमा किन झुट बोल्ने? यहाँ आएर नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी माथि हुन्छ किन भन्ने? यो हदसम्म हावा कुरा गर्न मिल्छ? नेपालको संविधानभन्दा माथि पनि केही हुन्छ? एकजना माननीयले एमसीसीको कानुन अनन्तकालसम्म लागू हुन्छ भन्नुभयो। सुन्ने मानिसलाई लाग्छ, ‘ए हो रहेछ अमेरिकाको कानुन अनन्तकालसम्म लाग्दोरहेछ।’ 

राप्रपाका कमल थापादेखि जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीसम्म सरकारमा बसेर विभिन्न निर्णय गरेका थिए। आज आफैंले बनाएको, लेखेको र यहाँसम्म ल्याएको एमसीसीमा किन झुट बोल्ने? यहाँ आएर नेपालको संविधानभन्दा एमसीसी माथि हुन्छ किन भन्ने?

हिजोको अरुण–३, मेलम्ची खानेपानीको सम्झौता पल्टाएर हेरौं न। एउटा सम्झौता सकिएपछि केही समयपछिसम्म त्यसका केही कानुन सक्रिय रहन्छ। अभ्यास यही छ। एमसीसीको लेखापरीक्षण हुँदैन, जग्गा उसकै हुन्छ भनिएको छ। मेलम्ची खानेपानीको नाममा सिन्धुपाल्चोकमा जग्गा हुँदा एमसीसीको जग्गा किन नहुने? यो पनि त एउटा त्यस्तै विकास आयोजना त हो।

आज हामीले गर्ने सन्धीमा हामी आफैंले आफ्नो बुझाइको घोषणा गर्न सक्छौं। आफ्ना कुरा राख्न सक्छौं। संसदले नागरिक तहबाट उठेको एकएक कुरा नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ। सरकारका तर्फबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ हुनुपर्छ। यो संकल्प पारित गरेपछि अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरै हुँदैन। उसले मान्नुपर्छ, मानने भने सम्झौता अगाडि बढ्दैन।

हामीले आज एमसीसी लिऔं। भोलि चीन गएर बिआरआईबाट ७० अर्ब देऊ भनौं। भारत जाऔं, चीनले ७० अर्ब दिएको छ, यहाँबाट ८० अर्ब चाहियो भनौं । ल्याएर देशको पक्षमा काम गरौं। यहाँ सबैले सबैलाई चिनेका छौं नि। आजै संसद्बाट हाम्रो हितमा हुनेगरी एमसीसी पारित गरौं। केके कुरा नबुझिएका छन् आजै हाम्रो हितमा हुने कानुन बनाऔं। कानुन बनाउन पाउने सार्वभौम संसदको अधिकार कसले खोस्न सक्छ र? 

अर्कोतर्फ अमेरिकासँग कानुन बाझिने भयो भन्दै आएका छौं। यही ६० अर्बको कुरामा मात्र कानुन बनाउन पाइँदैन भनेको हो। जुनसुकै सम्झौता पल्टाएर हेरौं, त्यसमा यही त लेखिएको हुन्छ। हामी सबै बसेर सम्झौता गरेर यहाँसम्म आइसकेपछि नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। आउनुस् हामी बसेर स्पष्ट पारौं।

(कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आइतबार संसद्मा गरेको सम्बोधनबाट)