अमेरिकाले भनेको मान्यौं भने चीनसँगको सम्बन्ध के होला !

आज हामी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग समन्वय गर्ने कुराको निर्णायक छलफल गर्न खोज्दैछौं। तर अमेरिकासँग मात्र होइन, विश्वका सबै मुलुकसँग नेपाल समन्वय गर्न चाहन्छ। अमेरिकासँग आज होइन, ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको सम्बन्ध हो। उसले दिएको सहयोग लिँदैनौं भनेर हामीले कहिले भनेका छैनौं। यदि सहयोग सम्मानका साथ दिइन्छ, नेपालको स्वाभिमानलाई सम्मान गरेर दिइन्छ भने लिन्छौं। त्यस्ता सहयोगलाई जहिले स्वागत गर्छौं। 

तर अहिलेको जस्तो शर्तैशर्तले बेरिएको सम्झौता हामीलाई मान्य हुने छैन। हामीलाई ५० करोड डलर अमान्य भएको होइन, एक खर्ब डलर दिए पनि लिन्छौं। हाम्रो देशको विकासका लागि वैदेशिक सहयोग चाहिएको छ। तर यसरी एकतर्फी शर्तहरू राखेर दिन मिल्दैन। यस्ता शर्त राखिन्छ भने हामीलाई अमेरिकाको एक पैसा चाहिँदैन। 

हिजो युरोप र अमेरिकाले पाँच सय वर्षसम्म संसारभरिका गरिब देशलाई चुसे। अब एसिया विश्वको केन्द्र बन्दैछ। एसिया विश्वमा उदाइरहेको छ। यहाँबाट चीन र भारत उदाइरहेको छ। जसले गर्दा संसारको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। 

अविकसित मुलुकको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा बहस हुँदा अब विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकलाई निश्चित प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्छ भनेर निर्णय भयो। त्यसपछि हामीजस्ता अविकसित मुलुकले विकसित मुलुकबाट सहायता पाउने अधिकार कायम भयो। अमेरिकाले दयामायाले दिने होइन, हाम्रो हकको आधारमा पाउने हो।

हामी असंलग्न राष्ट्र हौंँ। हामी कुनै देशको सुरक्षा छाता ओढ्ने छैनौं। हामी आफ्नै सुरक्षा छाता ओढ्छौं। आजको एमसीसीमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा मान्नुपर्ने कुरा राखिएका छन्। उसको कानुन मान्नुपर्ने किन?

नेपाली जनताले आफैं बनाएको संविधानमार्फत आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न पाउने अधिकार हामीसँगै छ। नेपाली जनताले अमेरिकाको उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, उसको बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त हामीलाई मान्य हुँदैन। यस्ता शर्त नेपाली जनता मान्न तयार छैनन्।

हिजो युरोप र अमेरिकाले पाँच सय वर्षसम्म संसारभरिका गरिब देशलाई चुसे। अब एसिया विश्वको केन्द्र बन्दैछ। एसिया विश्वमा उदाइरहेको छ। यहाँबाट चीन र भारत उदाइरहेको छ। जसले गर्दा संसारको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। 

अहिलेको एमसीसी सम्झौता लागू भएपछि अमेरिकाको प्रचलित तथा भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने कुरा पनि छ। यो आपत्तिजनक कुरा हो। हामीले अरु देशको कानुन मान्नुपर्ने किन? त्यो देश जाँदा मानौंला। उनीहरूको कानुनको सम्मान गरौँला। 

अर्कोतर्फ अमेरिकाको प्रचलित कानुन कति हजार छन्? त्यति कानुन हामी पालन गर्न सक्छौं? अरुको कानुन मान्नुपर्ने शर्त के छ? भविष्यमा अमेरिकाको कानुन केके बन्ला, त्यो कसरी मान्न सक्छौं। 

आज अमेरिका चल्तीको शिखरबाट झर्न खोज्दैछ। विश्वमा चीनको उदय हुँदैछ। ऊ चीनको उदय कसरी रोक्ने सोच्दैछ। उसको चिन्ता त्यही हो। त्यसैकारण उसले तिब्बत कानुन, हङकङ कानुन बनाइरहेको छ। यस्ता कानुन अमेरिकाको संसदले बनाउँदैछ। अब हामीले त्यस्ता कानुन मान्नुपर्ने भयो भने छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध के होला? चीनसँगको सम्बन्ध झन् के होला? जुन देशले छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्दैन त्यो देश टिक्न सक्दैन। भर्खरैमात्र एकीकृत भएको युक्रेन आज तीनवटा देशमा रुपान्तरित भएको छ। जसबाट नेपालले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। आफ्नो छिमेकीसँग वैमनस्य होइन, मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। 

पछिल्लो चालिस वर्षयता दक्षिण एसियाको मानचित्र बदलिएको छ। यहाँ कयौं नयाँ देश बने, कयौं देश विलोप भए। ती घटनाबाट केही सिक्नुपर्छ। अन्यथा हामीले देशको भविष्ष्य जोगाउन सक्दैनौँ । 

आज केही सीमित मानिसलाई यो सम्झौताले फाइदा होला तर आम जनताको भाग्य–भविष्य के हुन्छ? आफ्नो लागि होइन देशको भविष्यको लागि काम गर्ने बेला हो यो। 

अमेरिका यो सम्झौता सुधार गर्न तयार छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी लिन सक्छ? यो सबै कुरा सुनिश्चित हुन्छ भने मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। कतिसम्म भने यो परियोजना अन्तर्गत विदेशी आउँदा भन्सार र नागरिकतामसेत नहेर्ने कुरा राखिएको रहेछ। त्यसरी नै उनीहरूले नेपालमा कुनै अपराध गरे भने नेपालको कानुनले छुँदैन भन्ने शर्त राखिएको छ।  यसर्थ यो नेपालको हितमा छ–छैन निर्क्योल नगरी सदन अगाडि बढ्न हुँदैन।

(आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले राखेको धारणा)