खानेपानीको चुहावट नियन्त्रण र महसुल बक्यौता उठाउन मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानीको चुहावट नियन्त्रण गर्न र खानेपानीको महसुल बक्यौता उठाउन नेपाल खानेपानी संस्थानको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। 

नेपाल खानेपानी संस्थान ३२ वर्ष पुरा गरी ३३औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आइतबार संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री चौधरीले संस्थानले खानेपानीको बढ्दो मागलाई सम्वोधन गर्न सेवाक्षेत्र विस्तार गर्न निर्देशन दिए। 

‘सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमनागरिकलाई निःशुल्क गरे जस्तै खानेपानी सेवा पनि निःशुल्क गर्न मैले पहल गरिरहेको छु’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘संविधानले हरेक नेपालीलाई स्वच्छ र शुद्ध खानेपानीको पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेकाले ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’

हरेक नेपालीलाई नि:शुल्क खानेपानीको सेवा बिस्तार तत्काल सम्भव नभए पनि सरकारले न्यून शुल्कमा खानेपानी वितरण कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले खानेपानीको शुल्क निर्धारण आयोग केही दिनमै गठन गरिने जानकारी दिए।

मन्त्री चौधरीले आयोगले खानेपानीको व्यवहारिक र सर्वसुलभ शुल्क निर्धारण गर्ने गरी सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संस्थानले मुलुकका २३ वटा नगर क्षेत्रमा मात्र सेवा दिइरहेको भन्दै विस्तारको लागि निर्देशन दिए।

खानेपानीको गुणस्तरीय सेवा देशव्यापी पुर्‍याउने मन्त्रालयको लक्ष्य भइरहेको बेला काभ्रेमा संस्थानले स्थापना गरेको कारखानाबाट जारमा मिनरल वाटर उत्पादन र वितरण गर्ने कार्य बन्द नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीले संस्थानका कर्मचारीहरूले कुनै बहाना नगरी इमानदारिताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। उनले समस्याबाट भाग्नु भन्दा समस्या समाधानको लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए। उनले संस्थानका सञ्चालक र कर्मचारीले राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले खानेपानीको महसुल प्रत्येक २ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न, विगतका सबै आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण गर्न, ४५ प्रतिशत खानेपानीको चुहावट घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्न, पारदर्शी, मितव्ययी र उत्तरदायी भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। 

सचिव आचार्यले खानेपानीका सफल आयोजना उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण हुँदै जाने र घाटामा गएका खानेपानीका आयोजनाको दायित्व संस्थानले बेहोर्दै जाँदा संस्थानको भविष्य धरासयी हुने बताए। उनले संस्थानले उत्पादन गरेको जारको पानी उत्पादनको मात्रा बढाउने र सबै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयलाई विक्री गर्नु पर्ने सुझाव दिए। 

संस्थानको कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि समीर पण्डितले करार सेवा, ज्यालादारी कर्मचारी संस्थानमा धेरै रहेको भन्दै संस्थानको बिनिमय परिवर्तन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट एक पटकको लागि स्थानी गर्नु पर्ने माग गरे। पण्डितले भरतपुर, हेटौंडा र धरानजस्ता सफल खानेपानी योजना हस्तान्तरण हुने तर घाटामा गएका आयोजना भने संस्थानले दायित्व लिने परम्पराले संस्थान कमजोर हुन सक्ने बताए। 

संस्थान सञ्चालक सहितका अध्यक्ष गुणखर भुसालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सञ्चालक समितिकी सदस्य नीरकुमारी कुँवर, संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद लगायतले संस्थानले चालु आर्थिक वर्षमा संस्थानको सुधारका लागि भएका कार्यको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।