सुनसरीका खेतहरू, जहाँ अन्‍नका साथमा फोहोर र रोग फल्छन् !

इटहरी- इटहरी-धरान सडकको बीच भागमा आउँछ, चारकोशे झाडी। इटहरी उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने हाँसपोसा सामुदायिक वनको बोर्डमा लेखिएको छ- रूख रोपौं वन जोगाऔं। सामुदायिक वनभित्र देखिन्छ, जलेर खरानी भएका रुखका ठुटा। धरान र इटहरीका शहरभरका सेप्टिक ट्यांकीको मलमुत्रको खोलो बगिरहेको छ। यो वनमा चराचुरुंगीको धुनभन्दा झिँगाहरूको कर्कसपूर्ण आवाज आउँछ। नाक नथुनी पस्नै नसकिने सामुदायिक वनभित्र। 

वनलाई यो हालतमा पुर्‍याउनमा इटहरी उपमहानगरपालिका जिम्मेवार छ, जसले नगरको सबै फोहोर यही वनमा फाल्छ। कुरा वन जोगाउने, कामचाहीं शहरभरिको फोहोर फालेर वन सिध्याउने। प्रदेश-१ को ग्रिन सिटी भनिने इटहरीको मात्रै होइन, अर्को ग्रिन सिटी धरानको पनि उस्तै चाला छ। चारकोशे झाडीमा पर्ने धरानका बाँझोगरा सामुदायिक वन र पानबारी सामुदायिक वन क्षेत्रको हालत उस्तै छ। ती वनमा धरानले हरेक दिन टनका टन फोहर खन्याउँछ। 

वन क्षेत्रको सेउती खोला किनारमा थुपारिएका फोहोरमा दैनिक आगो सल्काइन्छ। त्यसका कारण निस्केको धुँवाले इटहरी-धरान सडकको वन क्षेत्र सधैं तुँवालोमा रुमल्लिएको हुन्छ। यो क्रम वर्षौंदेखि यसरी नै चलिरहेको छ। 

चारकोशेमा दैनिक ७० टन फोहोर

दुई उपमहानगरहरू इटहरी र धरानले चारकोशेमा फोहोर फालेर प्राकृतिक स्रोतमाथि बर्बरता अपनाएका छन्। इटहरी उपमहानगरको अध्ययनअनुसार नगरबाट दैनिक ३३ टन फोहोर निस्किन्छ। ६५ प्रतिशत कुहिने र १० प्रतिशत प्लास्टिक हुने गरेको वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरी बताउँछन्। 

धरानमा दैनिक ३७ टन फोहोर निस्किन्छ। उपमहानगरको वातावरण शाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेका अनुसार धरानमा हरदिन २२ टन कुहिने र १५ टन नकुहिने फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। इटहरीमा जस्तै धरानको फोहोरमा पनि १० प्रतिशत प्लास्टिक छ। 

धरान र इटहरी दुवै कानुन उलंघन गर्दैछन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथकीकरणअन्तर्गत् स्थानीय तहले कम्तीमा जैविक र अजैविक गरी स्रोतमै छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। यहाँका दुवै नगरका जनप्रतिनिधिले हरियाली शहर बनाउने चुनावी बाचा पूरा गर्न सकेका छैनन्। 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५४ र वातावरण संरक्षण नियमावलीलाई पनि दुवै उपमहानगरले पालना गरेका छैनन्। नियमावलीको पाँचौं संशोधनअनुसार १० हजारभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा पुर्‍याउने फोहरमैला व्यवस्थापनको  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर, कानुन पालना गराउने जिम्मेवारी पाएका दुवै उपमहानगरले वन क्षेत्रमा अत्याचार गर्दै आएका छन्। 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ ले वनमा फोहोर फाल्न निषेध गरेको छ। 'कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएमा मापडण्डविपरित कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्न, गराउन हुँदैन,' उपदफामा लेखिएको छ। 

हाल दैनिक ७० र मासिक २१ सय टन फोहोर चारकोशे झाडीमा थुप्रिन्छ।
 

जिल्ला वन कार्यालय, सुनसरीका अनुसार इटहरी र धरानको बीचमा पर्ने चारकोशे झाडीको क्षेत्रफल १२ हजार तीन सय ८० हेक्टर छ। त्यसमा केही राष्ट्रिय वन क्षेत्र पर्छ भने २३ सामुदायिक वनहरू छन्। सुनसरीका सहायक जिल्ला वन अधिकृत मुनराज राईका अनुसार ती सामुदायिक वन ४१ सय ५० हेक्टरमा फैलिएका छन्। 

यसरी वनमा फालिएको फोहोरले वातावरण र वन्यजन्तु दुवैलाई समस्या पार्ने राई बताउँछन्। फालिएको फोहोरमैलाले वातावरणमा दुर्गन्ध र प्रदुषण फैलाउने अनि  फोहोर खाएपछि वन्यजन्तुहरू बिरामी पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। 

अस्पतालको घातक फोहर पनि वनमै

चारकोशे झाडीमा मानिस, वन्यजन्तु र वातावरणमा निकै घातक मानिने अस्पतालजन्य फोहोर पनि बिनाशुद्धीकरण फालिँदै आएको छ। इटहरी र धरानका औषधी पसल र क्लिनिकको तथ्यांक दुवै उपमहानगरसँग छैन। 

औषधी व्यवसायी संघका सदस्यहरूको संख्याका आधारमा धरान र इटहरीमा करिब तीन सय क्लिनिक तथा औषधी पसल छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक धरानमा अन्य अस्पतालमा फोहोर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छैन। 

इटहरीमा १० मेडिकल, दुई निजी अस्तपाल र ४६ औषधी पसल रहेको माता मनकामना आरोग्य केन्द्रका सञ्चालक हीरा श्रेष्ठ बताउँछन्। धरानमा पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत एक दर्जन मेडिकल र करिब दुई सय फार्मेसी रहेको औषधी व्यवसायी संघ धरान एकाइ सदस्य बलराम विश्वकर्मा बताउँछन्। 

अस्पतालको फोहोर आफैं 'ट्रिटमेन्ट' गर्ने गरिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. गौरीशंकर साह बताउँछन्। अस्पतालको फोहोरमा ब्यान्डेज, सुई, बोतल, धारिला वस्तुसँगै मर्करी, सिल्भर र विभिन्न रसायन हुन्छन्। तिनबाट संक्रमण र चोटपटकको खतरा हुन्छ। अस्पतालको कूल फोहोरको करिब १० प्रतिशत अति संवेदनशील हुन्छ, जसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 

फोहोर फल्ने र रोग फलाउने खेत

चारकोशी झाडी आसपासका खेतमा अन्नसँगै फोहोर पनि फल्छ। धरान उपमहानगरले सेउती खोला किनारमा पालेको फोहोर वर्षाको भेलले बगाएर रामधुनी नगरपालिकाको बकलौरी पुर्‍याउँछ। बाढीले प्लास्टिक, बोतललगायत फोहोर ल्याएर साह्रै दुःख दिएको कृषकहरू बताउँछन्। 

धान रोपेपछि आउने बाढीले धानभन्दा फोहोर धेरै थुपारेको रामधुनीका हरिलाल अधिकारी बताउँछन्। 'सात वर्ष अगाडिसम्म बाढी आएपछि खेत कटान हुने समस्या थियो, अहिले फोहोर थुपार्ने समस्या थपिएको छ,' उनी भन्छन्। 

बर्खाको बाढीले खेतमा थुपारेका प्लास्टिक र सिरिन्ज अनि बोतलहरू निकाल्न हरेक वर्ष सकस हुन्छ। धराने फोहोरले स्थानीय पूर्णप्रसाद कँडेल र बन्नु चौधरी पनि पीडित छन्। बाढीले फोहोर बगाएर ल्याएको महिना आफ्नो घरमा कोही न कोही बिरामी पर्ने गरेको चौधरी बताउँछन्। भन्छन्, 'बाढीले फोहोर मात्रै ल्याउँदैन, बिमार पनि ल्याउँछ।' 

साउन र भदौमा बाढीका कारण धेरै बिरामी बढ्ने गरेको बकलौरीको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख हरिदेव ठाकुर बताउँछन्। स्वास्थ्य चौकीको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा निमोनिया र झाडापखालाजन्य समस्या धेरै हुने देखाउँछ। 

असार ०७४ मा निमोनियाका ३१ बिरामी आएका थिए। साउन र भदौमा भने ४१ र ४८ पुगे। 'अरू बेला झाडापखालाको खासै समस्या हुँदैन तर बाढीको समयमा दैनिक चार जनासम्म बिरामी आउँछन्,' ठाकुर भन्छन्, 'धरानको फोहोर कृषकको करेसाबारी र खेतीमा मात्रै होइन, स्वाथ्य चौकीमा पनि आउँछ।' 
 

कठैबरा वन कार्यालय !

यही गतिमा फोहोरको आयतन बढेमा चारकोशेको वनभन्दा फोहोर धेरै हुने जिल्ला वन प्रमुख राजेन्द्र निरौला बताउँछन्। जैविक विविधतामा फोहोर विसर्जन गरेर उपमहानगरहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। 

नेपालको जैविक विविधता रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार समुद्र सतहदेखि एक हजार मिटर उचाइमा २३ वटा पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू विद्यमान छन्। त्यहाँ फूल फुल्ने १८ सय ८५ र नफुल्ने एक ४२ प्रजातिका वनस्पति छन्। त्यसैगरी, यो क्षेत्रमा  तीन सय २५प्रजातिका पुतली, एक सय ५४ प्रजातिका माछा, ६ सय ४८ प्रकारका चराका साथै ६८ प्रजातिका सरीसृप पाइन्छन्। नगरको फोहोर आतंकबाट यी बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा कसरी बच्लान् ? दुवै उपमहानगरलाई यसको चिन्ता देखिँदैन। 

यति जटिल विषयमा जिल्ला वन कार्यालयको मौनता बुझ्नै नसकिने छ। बेलाबखत 'वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन'का लागि पुराना र ठूला रुख ढाल्न सक्रियता देखाउने जिल्ला वन कार्यालय दुई उपमहानगरको गतिविधिमा साक्षी मात्रै छ। 

स्थानीय सरकारहरू आफैं नियम मिच्न सक्रिय भएको तर्क जिल्ला वन अधिकृत निरौलाको छ। 'स्थानीय सरकारहरूले नियम बनाएर हामीलाई कडाइसाथ लागू गर्न आग्रह गर्नुपर्ने हो,' निरौला भन्छन्, 'सामुदायिक वनमा फोहोर नफाल्न इटहरी र धरानलाई चिठी लेख्यौं तर मान्दैनन्।' 

फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० को नियम ४ को उपनियम ३ अनुसार पनि स्थानीय निकायले फोहोरमैला निष्कासन तथा त्यसको व्यवस्थापनका लागि समय, स्थान र तरिका निर्धारण गर्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरू समेतलाई ध्यान दिनुपर्छ। 

सोही नियमअनुसार हानिकारक, रासायनिक, जैविक वा अजैविक फोहोरमैला प्रशोधन गर्दा तिनमा रहेका हानिकारक तत्व नष्ट गर्नुपर्छ। र, सामान्य फोहोरमैलासरह भएपछि मात्र त्यसको अन्तिम निष्कासन तथा विसर्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

फोहोर मैला ढुवानीमा पनि प्रस्ट नियमहरू छन्। जस्तो- फोहोर नदेखिने, नझर्ने तथा झोल पदार्थ नचुहिने, गन्ध र लिचेट बाहिर ननिस्किने, सजिलैसँग राख्न र निकाल्न सकिने, सडकको क्षमता तथा अवस्थाको अनुकूल हुनुपर्छ। 

तर, यी कुनै नियम चारकोशे झाडीमा फोहोर विसर्जन गर्दा लागू गरिएको छैन। फोहोरमैला व्यवस्थापनका ऐन तथा नियमावलीहरू उल्लंघन गरेको अवस्थामा १५ दिनदेखि तीन महिनासम्म जेल सजाय अथवा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ डा. सुमित्रा अमात्य बताउँछिन्। 

'बाध्यता'को शिकार वन

प्रचलित ऐन/नियमविपरित फोहोर डम्पिङ गर्नु बाध्यता रहेको उपमहानरपालिकाहरूको दाबी छ। सामुदायिक वनका अध्यक्षहरूको गैरजिम्मेवारी पनि मननयोग्य देखिन्छ। धरानको पानबारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दुर्गा सिवाकोटी आफू वनको नयाँ अध्यक्ष भएकाले धेरै थाहा नभएको बताउँदै पन्छिए। इटहरीको हाँसपोसा सामुदायिक वन अध्यक्ष कर्णबहादुर राउत भने आफूले पटक-पटक आग्रह गरे पनि इटहरीको फोहोर उठाउने कम्पनी इन्भारो केयर कन्सर्नले जबरजस्ती फाल्ने गरेको दोषारोपण गर्छन्। इन्भारोका अध्यक्ष मानध्वज मोक्तान भने आफूले सामुदायिक वनलाई मासिक १० हजार दिने सम्झौतामा फोहोर फाल्न थालेको बताउँछन्।

अध्यक्ष राउतले भने यस्तो कुनै सम्झौता नभएको र आफूहरू वनमा फोहोर फाल्न नदिने पक्षमा रहको बताउँछन्। आफूले उपमहानगरपालिकामा प्रतिनिधि मण्डल गएर फोहोर नफाल्न आग्रह गरेको र एक पटक गाडीहरू पनि रोकेको अध्यक्ष राउतको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'गाडी रोकेपछि एक महिनापछि रोकिने शर्तमा छाडियो, एक महिना भइसक्यो तर फोहोर फालेको फाल्यै छन्।' डम्पिङ साइट नबनेकाले केही समय फाल्नैपर्ने बाध्यता उपमहानगरपालिकाले देखाउने गरेको राउतको भनाइ छ। 

१३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा ल्यान्डफिल्ड साइट बन्दै गरेकाले वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्ने बाध्यता हट्ने इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको तर्क छ। 

धनकुटे मोडेलमा जोड

धनकुटाले फोहोर व्यवस्थापनमा उदाहरण पेश गरेको छ। धनकुटा नगरपालिकाको अनुसरण इटहरी र धरानले पनि गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। इटहरीको वातावरणकर्मीको समूह किप इटहरी क्लिन (केआईसी)का अभियानकर्मी सूर्य भट्टराई भन्छन्, 'इटहरी र धरानको अधिकांश फोहोर कुहिने देखियो र फोहोरको समस्या पनि त्यसैमा बढी भएकाले यस्ता फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।' 

कुहिने फोहोर व्यवस्थापन भएपछि फोहोरजन्य संक्रमण निकै कम हुने भट्टराई बताउँछन्। 'कुहिने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न सक्दा ल्यान्डफिल्ड साइट दुर्गन्धित हुँदैन। उल्टै कवाडी सामानबाट वार्षिक लाखौं आम्दानी हुन्छ,' भट्टराई भन्छन्। 

धनकुटाको ल्यान्डफिल्ड साइट ०६६ सालमा निर्माण भएको हो। ३० रोपनीमा बनेको उक्त साइट कहिल्यै दुर्गन्धित नबनेको धनकुटा नगरपालिकाको वातावरण शाखा अधिकृत उपेन्द्र खनाल बताउँछन्।

'हाम्रो ल्यान्डफिल्ड साइट धनकुटा बजारबाट नजिकै छ। अझ, बस्तीबाट डेढ सयदेखि तीन सय मिटरको दूरीमा मात्र छ,' खनाल भन्छन्, 'तर, यहाँ कसैको विरोध छैन किनभने हामीले कुहिने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्यौं र यहाँ बगैंचा बनायौं।'  

फोहोर व्यवस्थापनमा उत्कृष्टताकै कारण सरकारले ०७३ र ०७४ सालमा नेपालकै सफा नगरका रूपमा धनकुटालाई क्रमशः दोस्रो र प्रथम पुरस्कार दिएको छ। इटहरी र धरानजस्ता ठूला शहरमा पनि धनकुटाको मोडेल काम लाग्ने खनाल बताउँछन्। 'दुई करोड आम्दानी भएको स्थानीय तहले त यस्तो राम्रोसँग काम गर्न सक्यो। १२-१५ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने उपमहानगरले झन् किन सक्दैनन् ?' खनालको प्रश्न छ। 

इटहरीका मेयर चौधरी भने धनकुटाको मोडेल यहाँ व्यावहारिक नहुने तर्क गर्छन्। 'इटहरीमा एकै घरमा धेरै परिवार बस्ने भएकाले धनकुटाको मोडेल अपनाउन व्यावहारिक समस्या छ,' चौधरी भन्छन्, 'त्यसका लागि ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्प छैन।'

इटहरीका वातावरणकर्मी सन्दीप पौडेल भने 'बाध्यताका नाममा स्थानीय सरकारहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएपछि कसरी जनतालाई उत्तरदायी बनाउन सक्छन्?' भन्ने प्रश्न गर्छन्।