काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग गर्दा भएपछि राजनीति तरंगित हुन पुगेको छ।प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध एकाएक महाभियोग दर्ता भएको हो। प्रस्ताव दर्ता हुने बेलासम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बेखबर रहेको बताइएको छ। महाभियोग पास गर्नका संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रतिपक्षी दलको समर्थन नहुँदासम्म महाभियोग पास गर्न आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिँदैन।
यो तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हो। संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएकाे महाभियोगमा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो संख्या संविधानको धारा १०१ अनुसार आवश्यक हुने प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्या (२७५) को एक चौथाईभन्दा बढी हो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित हुन संघीय संसद्को दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्य (प्रतिनिधिसभा २७५ं राष्ट्रिय सभा ५९) को दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ३ जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थक सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सत्ता गठबन्धनबाटै महाभियोग दर्ता हुनुले नयाँ तरंग पैदा गरेको टिप्पणी भइरहेका छन्। सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू संसद् सचिवालय पुगेका थिए।
महाभियोग दर्ता गर्नुभन्दा पहिले सत्तारुढ दलका शीर्ष तीन नेताहरूबीच पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बिहान साढे ९ बजे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले छलफल गरेका थिए। बैठकमा एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए। हिजो शनिबार पनि तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो।
के छ कानुनी व्यवस्था?
महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बित भएका छन्। नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख छ।
१०१. महाभियोगः (१) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ।
(२) यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश. न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।
सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव अब संसद् बैठकको कार्यसूचीमा पर्नेछ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। भोलि सोमबारका लागि बाेलाइएकाे संसद् बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी डाकिएकाे छ।
महाभियोग पत्र बुझे राणाले
प्रधानन्यायाधीश राणाले आजै महाभियोग पत्र बुझेका छन्। पत्र बुझेलगत्तै उनी सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएको बताइएको छ। बिहान संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि लगत्तै सचिवालयले त्यसको जानकारी प्रधानन्याधीशलाई पत्रमार्फत दिएको थियो।
जबरालाई बिदा गर्न मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार नारायण पन्थी गेटसम्म आएका थिए। जबरा घर फर्किंदा उनी चढ्ने गाडीमा राखिएको राष्ट्रिय झण्डा छोपिएको थियो। प्रधानन्याधीश जबराले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाभियोग दर्ता भएको जानकारी ६ वटा निकायमा पठाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदलाई पत्र लेख्दै सचिवालयले राणामाथि महाभियोग दर्ता भएको जानकारी दिएको हो।
दुवै सदनबाट दुई तिहाइले पारित हुनुपर्छ महाभियोग
नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए स्वतः निलम्बित हुने उल्लेख छ। राणाविरूद्धको महाभियोग संसद्को दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसद्ले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ। त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाइनेछ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ३ जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थक सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
उक्त समितिमा राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अहिलेसम्म कुनै पदाधिकारीलाई महाभियोग पारित भएको छैन। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको थियो।
राणाविरुद्ध २१ बुँदे महाभियोग
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई २१ बुँदे अभियोग लगाइएको छ। न्यायालयको कार्यभार सम्हाल्न नसेको, न्यायालयलाई निकास दिन नसकेको, न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या आइपरेको, न्यायालयमा स्वच्छ छवि कायम गर्न नसकेको आदि अभियोग लगाइएको गुरुङले बताए।
सांसदहरुले प्रधानन्यायधीशविरुद्ध लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायलयको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाएका छन्।
त्यसैगरी प्रधानन्यायधीशले सर्वोच्च अदालत र न्यायलयभित्रै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप पनि राणामाथि लागेको छ।
न्यायालयको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग: कानुनमन्त्री
कानुनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्यायालयमा देखिएको गतिरोध हल गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशमा न्यायालयको गरिमा जोगाउने चिन्ता नदेखिएकाले पनि महाभियोग दर्ता गर्नुपरेको मन्त्री बडुको भनाइ छ।
‘न्यायपालिका गतिरोधमा रह्यो भने न्यायापालिकाको आवश्यकता र गरिमामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखियो। त्यसकारणले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न गर्नुभएको हो,’ आइतबार बिहान सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता गराएपछि बडुले भने।
मन्त्री बडुले सर्वोच्चको गतिरोध अन्त्य गर्न र न्यायालयको गरिमा जोगाउन संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने बाटो अपनाइएको बताए। दर्ता भएको महाभियोग अब प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
एमालेले साथ नदिने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने जबरारुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा साथ नदिने जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको टिप्पणी गर्दै एमालेले महाअभियोग प्रस्तावमा साथ नदिने जनाएको हो।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले आइतबार दिउँसो सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कुरा बताएका हुन्।
'प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको छ,' उनले लेखेका छन्, 'यसबाट न्यायालय कब्जा गरी आफू अनुकूलका फैसला गराउने प्रपञ्च प्रकट भएको छ। स्थानीय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ। प्रतिपक्षसँग बन्न लागेको सम्बन्धलाई बिगारेको छ।' सत्तापक्षले महाभियोगको सिलसिला आरम्भ गरेको र यसको असर तुरुन्तै देखिने उनले बताएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी कार्कीले सम्हाल्ने
संघीय संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परेसँगै वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन्।
कार्कीले संवैधानिक परिषद, न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषदको पनि कामु अध्यक्ष भएर काम गर्नेछन्। संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले कुनै कामकारबाही गर्न पाइँदैन।
प्रकाशित: Feb 13, 2022| 14:13 आइतबार, फागुन १, २०७८
