स्वदेशी बिजुली छोडेर आयातित ग्यासबाट मल कारखाना खोल्ने तयारी

काठमाडौं– लगानी बोर्डले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास आयात गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाएको छ। बोर्डकै सहभागितामा ८ वर्षअघि भएको अध्ययनले भारतबाट ग्यास आयात गरेर नेपालमा मल कारखाना स्थापना सम्भव नरहेको देखाएको थियो। तर, अहिले बोर्ड आफैंले यस्तो योजना अघि बढाएको छ।

बिजुली महँगो हुने भन्दै बोर्डले ग्यासबाट कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाएको हो। बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सोमबार कृषि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए। छलफलमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालले प्रतिवेदनबारे आफूहरु बेखबर रहेको बताएकी थिइन्। कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बिजुलीबाट भन्दा प्राकृतिक ग्यासबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना सस्तो भएकोले बोर्डले यसबारे प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।

बैठकमा बोर्डको तर्फबाट प्राकृतिक ग्यासबाट कारखाना स्थापना गर्दा एक खर्ब तथा विद्युतबाट स्थापना गर्दा १ खर्ब २५ अर्ब लगानी लाग्ने उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ बिजुलीको महसुल राखिएको जानकारी दिइएको थियो। ऊर्जामन्त्री भुषालले भने स्वदेशी बिजुली उपयोग गरेर कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न सकिने बताएकी थिइन्। मन्त्री भुषालले भनिन्, ‘मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली दिन मन्त्रालय तयार छ। यो पनि महँगो भएमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँमै बिजुली दिन सकिन्छ। बरु यसको ग्यारेन्टी चाहिन्छ भने म लगानी बोर्डलाई मन्त्रालयको तर्फबाट पत्र लेख्न तयार छु।’

उनले थपिन्, ‘ऊर्जाकै कारण महँगो भएको भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिँदैनांै। डलरबाट खरिद गरेको ग्यासभन्दा बिजुली धेरै उपयुक्त हुन्छ।’

बिजुली महँगो हुने भन्दै बोर्डले ग्यासबाट कारखाना खोल्ने योजना अघि बढाएको हो। बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि सोमबार कृषि मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए।

कृषि विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बिजुली उपयोग गरेर मल उत्पादन गर्न सके आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए। ‘अहिले ठूलो कारखाना खोल्न सकिँदैन भने बरु दुई लाख टनको मात्र गरौं। तर जतिसक्दो छिटो उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनौं,’ उनले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेकै नियमले पनि प्रतियुनिट २ रुपैयाँसम्म मल कारखानाको लागि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने बताउँदै प्राकृतिक ग्यास आयातभन्दा बिजुली धेरै सस्तो हुने बताए। उनले भने, ‘सन् २०३० सम्ममा त निजी क्षेत्रका धेरै विद्युत प्लान्ट नेपाल सरकारको मातहतमा आइसक्छन्। त्यसपछि त अझ प्रतियुनिट ५० पैसामै मल कारखानाको लागि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिन्छ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक एवं ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापाले प्रतियुनिट ३ रुपैयाँमा बिजुली उपलब्ध हुँदा समेत ग्यासबाट भन्दा सस्तो मल उत्पादन हुने बताए। उनले भने, ‘अहिले बोर्डले प्रतियुनिट बिजुलीको महशुल ८ रुपैयाँ राखेर आर्थिक विश्लेषण गरेको छ। प्राधिकरणले नै दुई रुपैयाँभन्दा दिन सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले त अझै सस्तो हुने देखिएको छ।’

छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले २ रुपैयाँमा उपलब्ध हुन सक्ने बिजुलीलाई ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट राखेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको बताउँदै स्वदेशी बिजुलीबाट नै मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदन आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ। लगानी बोर्ड स्थापनापछि नेपालमा मल कारखाना स्थापनाका लागि पहल भइरहेको छ। गत वर्ष तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले मल कारखाना स्थापनाबारे अध्ययन गर्न समितिसमेत गठन गरेका थिए। समितिले बिजुली वा फोहोरबाट निस्किने बायोमास प्रयोग गरेर कारखाना खोल्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो।

छलफलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले २ रुपैयाँमा उपलब्ध हुन सक्ने बिजुलीलाई ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट राखेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको बताउँदै स्वदेशी बिजुलीबाट नै मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

गत वर्ष सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पीपीपी० ढाँचामा  रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पशे गरेकी थिइन्। मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

सरकारले रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई उपलब्ध गराउन वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर, समयमा मल नआउँदा किसानले सास्ती बेहोर्दै आएका छन्।

उता बागमती प्रदेश सरकारले पनि तीनवटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। थाइल्याण्डको एक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय १८ माघमा बसेको  बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

बागमती प्रदेशका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री  कृष्ण शर्मा खनालले यस विषयमा कम्पनीसँग छलफल पनि भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि छलफल गर्ने बताए। सानो खर्चमा उद्योग खोल्ने उनको भनाइ छ।