स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले माग्यो १२ अर्ब

काठमाडौं– सरकारले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ।

केही दिनअगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख गरिएको छ।

यो बजेट अघिल्लो पटकको स्थानीय चुनावको तुलनामा ४ अर्ब बढी हो। यसअघि २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ। 

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब–भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा यो बजेट हुन्छ। यस्तो खर्चमा २०७४ पछि ३० प्रतिशतसम्म बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएका छन्। सोही अनुपातमा मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आयोगको छ।

आयोगले अनुमान गरे पनि सुरक्षा निकायबाट आवश्यक खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। म्यादी प्रहरी भर्नादेखि सुरक्षा प्रबन्धमा छुट्टै खर्च लाग्छ। अघिल्लो निर्वाचनपछि हरेक स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको व्यवस्था भएका कारण यस पटक सुरक्षा प्रबन्धमा जनशक्ति खटाउन समेत केही सहज हुने अनुमान आयोगले गरेको छ।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयले माग अनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गरिने बताएको छ।