एमसीसी : प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई कारबाही गर्नेदेखि जनमत संग्रहसम्मका कुरा

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलले एमसीसीबारे पत्राचार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता रावलले राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि नै गम्भीर आँच आउने उक्त सम्झौता ‍अनुमोदन गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको भन्दै दुवै नेतालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो बारे छानबिन गर्न पनि समितिसँग आग्रह गरे। प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सो विषयमा पत्राचार गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। 

संसद्मा विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भन्ने अधिकार नभएको तर पारित गराउँछौँ भनेर पत्राचार गरेकाले उनीहरूलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने नेता रावलको भनाइ थियो। 'अरु देशमा यस्तो भयो भने छानवीन गरेर दण्डित हुनुपर्छ, यस्तो नेताहरु र प्रधानमन्त्रीहरु। प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको कुनै देशसँगको सम्झौंता जो अनुमोदनका लागि विचाराधीन छ,' नेता रावलले भने, 'त्यसलाई हामी यस्तो गर्नेछौं, उस्तो गर्नेछौं भनेर कुनै व्यक्तिलाई यस्तो पत्र लेख्ने अधिकार हुन्छ ? यो संसदकै एउटा महत्वपूर्ण समिति भएको हुनाले म यहीँबाट हाम्रो माननीय सभापति महादेयमार्फत यो प्रेषित हो्स– यसमा छानवीन गरेर कारबाही हुनुपर्छ।’

नेताद्वयको पत्राचारले कूटनीतिक क्षेत्रलाई फितलो बनाएर देशको स्वाभिमानमाथि धक्का पुर्‍याएको उनको दाबी थियो। 'यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले संयुक्त रुपमा लेखेको पत्र हो। यो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। यसरी कुनै एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई, एउटा पार्टीको अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री भईसकेको व्यक्तिले यस्तो पत्र लेखेर हामी एमसीसी सम्झौंतालाई अनुमोदन गर्नेछौं। हामीलाई समय दिनु पर्‍यो,' नेता रावलले थपे, 'यो एमसीसी सम्झौताबारे नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनका लागि सरकारी स्रोत हामी उपयोग गर्नेछौं भन्ने कुरा समेत विदेशलाई भन्ने भनेपछि हाम्रो कूटनीतिक कता गयो ? अनि यस्तो स्थितिमा कूटनीतिक क्षेत्रमा यो राजनीतिक र यस्तो ज्ञान भएको व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्ने कुरा र कूटनीतिमा यस्ता राष्ट्रका स्वाभिमान झुक्ने अत्यन्त अमर्यादित कुराहरु। यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यस्ता कुरा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारीमा आउनुपर्छ।'

बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एमसीसीजस्तो गम्भीर विषयमा खुलस्त छलफल गर्न संसद सुचारु गराउने वातावरण बनाई दिन एमाले नेता रावलसँग आग्रह गरे। एमसीसीको विषयलाई लिएर सरकारलाई मात्रै आलोचना गर्न नहुने उनको भनाइ छ। 

‘एमसीसी खुलस्त रुपमा संसदमा छलफल गर्ने वातावरण होस भनेर म एमाले माननीय भीम रावलज्यूलाई आग्रह गर्दछु। संसद चल्न नदिएका कारण यस्ता समस्या आएका हुन्,' उनले भने, 'त्यसकारण संसदमा यी विषयमा विस्तृत छलफल हुनुपर्छ।’

यता, सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुदन किराँतीले एमसीसी जनमत संग्रह गरेर अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए। एमसीसीले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएको तथ्य नभुल्न पनि सरकार र विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई सचेत गराएका थिए। 

‘अहिले एमसीसीको कुरा उठेको छ। यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँगको प्रश्न हो,' नेता किराँतीले थपे, 'यो राष्ट्रको असुरक्षा र सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो। यो गम्भिर विषय छ। यसलाई जनमत संग्रहमा लगेर टुंगो लगाऔं।’ सांसद किरातीले एमसीसीजस्तो विषयमा बोल्न पनि नसक्ने राजनीतिक दलहरु रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।