राखेप सदस्यसचिवको मुद्दा फेरि स्थगित, वैकल्पिक तयारीमा मन्त्रालय

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिवसम्बद्दधी मुद्दा फेरि स्थगित भएको छ। पहिलोपटक पुस १२ गतेलाई पेशी तोकिएको मुद्दा आज सोमबार पनि स्थगित भएको हो।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसलाको लागि आज पेशी तोकेको थियो। तर उक्त मुद्दा स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतले सूचनामा राखेको छ। 

केपी शर्मा ओली सरकारले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका एमाले सदस्य रमेश कुमार सिलवाललाई देउवा सरकारले कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेको थियो। त्यसपछि देउवा सरकारले माओवादी निकट टंकलाल घिसिङलाई मंसिर १३ गते सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो।

त्यसपछि देउवा सरकारका दुवै निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नका लागि सर्वोच्चले मंसिर अन्तिम हप्ता अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर त्यसपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

यस्तोमा दुवै सदस्य सचिवले राखेपको काम कारबाही अघि बढाउन पाएका छैनन्। यसकारण राष्ट्रिय खेलकुद, १४ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र एसियाली खेलकुदका तयारीमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ भने राखेपका कर्मचारीले पनि तलब पाउन सकेका छैनन्।

अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदको काम कारबाहीलाई अघि बढाउनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुराज ढकालले भने, ‘सबै विवादको टुंगो अदालतले नै गर्ने हो। तर दैनिक कामकाजका लागि मन्त्रालयले पनि व्यवस्था गर्ने तयारी गररहेको छ।’

राखेपमा सदस्य सचिवको पद रिक्त रहेमा वा आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्यकारी सदस्य सचिव राख्ने व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद ऐनमा व्यवस्था छ। यस्तोमा राखेपका वरिष्ठ कमचारी अथवा सहसचिव बराबरका निजामति कर्मचारीले सदस्य सचिवको काम गर्ने सक्नेछन्।

अब वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेसम्ममा हुन्छ त भन्ने प्रश्नमाा ढकालले भने,  ‘प्रकृया सुरु भएको छ। चाँडै होला। मन्त्रालय वैकल्पिक व्यवस्था गरेर दैनिक कामकारबाही गराउन चाहन्छ।’

यता गएको बिहीबार राखेपका सदस्यले बोर्ड बैठकको माग गर्दै मन्त्रालयका ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। राखेपका अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था भएका कारण सो बैठकबारे मन्त्रालयामा जानकारी नभएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिएका छन्।