बुधबार, भदौ ३, २०८३

प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र कानुनमन्त्री छुट्टै छलफलमा

सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीका दुई मन्त्रीसँग छलफलमा बसेका छन्।
 |  आइतबार, माघ २३, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, माघ २३, २०७८

काठमाडौं– सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीका दुई मन्त्रीसँग छलफलमा बसेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँगको छलफलपछि देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वयको छलफल अहिले बालुवाटारमा जारी छ। 

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती पनि सहभागी छन्।

शीर्ष नेताहरुको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय चुनावपछि मात्र एमसीसी अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। छलफलमा सहभागी एमाले नेता शंकर पोखरेलका अनुसार प्रचण्डले संसद् सुचारु गर्न र एमसीसीलाई चुनावपछि धकेल्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा भने एमसीसीलगायत विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने रहेको पोखरेलले बताए।  बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीका विषयमा सत्ता पक्षको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए।

‘सरकारले संसद्मा प्रतिपक्षीको उपस्थिति चाहन्छ भने एमालेका मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सदन सुचारु गर्ने जिम्मा सत्ता पक्षको हो। सदन सुचारु भयो भने हामी हाम्रो धारणा स्पष्ट पार्छौं।’ स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरेको पोखरेलले बताए।

आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमाले नेता पोखरेल सहभागी थिए। 

बैठकमा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बहिर्गमनलाई संसद् खुलाउने बटमलाइन बनाएको थियो। सभामुखको भूमिकाका कारण प्रतिनिधिसभा चल्न नसकेको एमालेको भनाइ थियो। आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नसक्ने पनि एमालेले स्पष्ट गरेको छ।

‘हामी फेरि पनि सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं– हाम्रा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरोस्। १४ जना गैरसांसदलाई प्रतिनिधिसभामा नराख्न हामीले बैठकमा भनेका छौं,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भने,  ‘सांसदहरुबाट मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न सक्छ। दलले कारबाही गरेको कुरालाई सभामुखले मान्नुपर्छ, हैन भने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं।’

प्रतिपक्षीका माग र चासोका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसहितले छलफलबाट समाधानको पहल थाल्नु भने सकारात्मक भएको पोखरेलले बताए।

प्रकाशित: Feb 06, 2022| 18:34 आइतबार, माघ २३, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...