प्रहरीका लागि नयाँ मुलुकी ऐन 'कान्छा बाउको अनुहार'जस्तै

काठमाडौं- एक सय ६५ वर्षपछि नेपालले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दैछ। तर, कार्यान्वयन गराउने एक निकाय नेपाल प्रहरीका लागि उक्त ऐन 'नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार' उखानझैं भएको छ। 

विसं १९१० मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पहिलो पटक मुलुकी ऐन लागू गरेका थिए। पहिलो मुलुकी ऐन, मनोरन्जन छापाखानाबाट प्रकाशित भएको थियो। 

उक्त ऐन अपूर्ण रहेको बताउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२० सालमा नयाँ ऐनबाट त्यसलाई विस्थापित गराए। उत्कृष्ट भनेर प्रचार गरिएको उक्त ऐन २१ पटक संशोधन भइसकेको छ। परिवर्तित राजनीतिक/सामाजिक सन्दर्भमा सरकारले 'मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४' आगामी १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। 

परिवर्तित समयमा लागू हुन लागेको उक्त ऐन वैज्ञानिक र अझ व्यावहारिक हुने अपेक्षा प्रहरीको देखिन्थ्यो। तर, ऐनका केही यस्ता प्रावधान छन्, जसले प्रहरीलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ। 

ऐनका प्रावधानका कारण अपराध अनुसन्धानका क्रममा आफैं गम्भीर अपराधमा फस्न सक्ने भय प्रहरी अधिकारीहरूमा देखिएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूसँगको संवादबाट त्यस्ता कतिपय प्रावधानबारे नेपाल समयले खोतल्ने प्रयास गरेको छ। 
 

परिच्छद १६ को दफा २०६ र ९२० (क)

अनुसन्धानका सिलसिलामा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको र अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष नलगी वा सरोकारवालालाई भेट गर्न नदिई राखेमा व्यक्ति बेपत्ता पारेको ठहर्नेछ। 

यस्तो कार्य गर्ने/गराउनेलाई १५ वर्ष जेल तथा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको यस व्यवस्थाले प्रहरी कारवाही एक कदम पछाडि हट्ने निश्चित छ। 

विकसित मुलुकको अपराध संहितामा पनि अभियुक्त पक्राउ गर्नुअघि मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमती लिनुपर्ने व्यवस्था नभएको होइन। तर, त्यस्ता मुलुकमा यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा अनुसन्धान न्यायाधीशको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। 

प्रहरीको टोलीसहित न्यायाधीश पनि घटनास्थलमा खटिने र आफैं अनुसन्धान गर्ने भएकाले विकसित मुलुकका प्रहरीलाई थप सहज हुन्छ।

नेपालमा भने सबै सात सय ५३ वटा स्थानीय निकायमा प्रहरी हालसम्म पुग्न सकेको छैन। देशभरका प्रहरी कार्यालयमध्ये दुई सय ६ वटा एकाइलाई मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकार छ। 

मुलुकी अपराध संहिताको उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन पहिले ठूलो संख्यामा अनुसन्धान न्यायाधीशहरूको दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। 'ऐनमा  भएका यस्ता व्यवस्था लागू गर्न प्रहरीका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मातसरह हुन्छ,' नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी रविन्द्र रेग्मी भन्छन्। उनका अनुसार ऐनको उक्त प्रावधान अनुसरण गर्नका लागि प्रहरीले १ भदौदेखि मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको अनुमतिबिना कसैलाई पक्राउ गर्न पाउने छैन। 

बदलिँदो परिवेशसँगै परिवर्तित सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ल्याइएको कानुनले उल्टै सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने देखिएको छ। 
 

दफा ४ को उपदफा ३

यस उपदफामा कसुरको सूचना तथा अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। उक्त प्रावधानअनुसार प्रहरीले विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी लिनुपर्नेछ। 

त्यसरी आएको सूचना या जाहेरी दर्ता गरी प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यमबाटै अनुसूची ६ बमोजिम भरपाई पनि दिनुपर्नेछ। तर, त्यस्तो सूचना गलत भएमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने मात्र होइन, त्यसका लागि गरिएको मिहिनेत र परिचालित जनशक्तिले अनावश्यक दुःख बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। प्रहरी जनशक्तिको दुरुपयोग हुने जोखिम त्यत्तिकै हुनेछ। र, त्यसका कारण प्रहरी संगठन नै विवादित हुने सम्भावना त्यत्तिकै रहनेछ। 

दफा १६ को उपदफा ६

यस दफाबमोजिम बयान वा सोधपुछ गर्नुपर्ने व्यक्ति शारीरिक अस्वस्थताका कारणले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षाका कारणले निजलाई त्यस्तो अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा अनुुसन्धान अधिकारीले श्रव्यदृश्य संवाद, भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट त्यस्तो व्यक्तिसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ।

यो प्रावधानले प्रहरीलाई रनभुल्लमा पारेको छ। नेपाल प्रहरीमा रहेका २५ सय ६० एकाइमध्ये दुई सय ६ वटामा मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकार छ।  भिडियो कन्फरेन्स नेपाल प्रहरीले बढीमा सात वटा प्रदेश प्रहरी मुख्यालयबाट मात्र गर्नसक्छ। हाल नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको इन्टरनेट गुणस्तरीय नभएका कारण प्रदेश प्रहरीको मुख्यालयबाट समेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत् निवेदन लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

भिडियो कन्फरेन्स आफैंमा जोखिमपूर्ण हुने पूर्वएसपी रेग्मीको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालको आफ्नै इन्टरनेट सेवा छैन। अन्य मुलुकबाट भाडामा लिइएका यस्ता सेवाबाट सूचनाको चुहावट जोखिम उच्च छ। सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयको सामान्य सूचना चुहिए त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौती गम्भीर हुनसक्ने रेग्मी बताउँछन्। 

प्रहरीका एक सयभन्दा बढी कार्यालयमा शौचालयको समेत व्यवस्था नरहेको सन्दर्भमा भिडियो कन्फरेन्सको अत्याधुनिक व्यवस्था आफैंमा हास्यास्पद रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

नेपाल प्रहरी मुख्यालयले मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेखित ५७ वटा अस्पष्ट बुँदालाई पुनः व्याख्या गर्न आग्रह गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेको छ। स्रोतका अनुसार ६ महिनाअघि दर्ता भएको निवेदनबारे गृह मन्त्रालयले हालसम्म छलफलसमेत चलाएको छैन। 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐन लागू हुन अब २८ दिन मात्र बाँकी छ। यसबीचमा प्रहरीको गुनासो र अप्ठ्यारोबारे सुनुवाइ भएर ऐनका ती प्रावधानमा सुधार हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।