विराटनगर- प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको तीन महिनापछि राईले मन्त्रालय थप गरी मन्त्रालय विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीलाई बिहान ११ बजे शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम तय भएको छ।
श्रोतका अनुसार आइतबार कांग्रेसबाट तीन, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट दुई/दुई मन्त्री नियुक्त हुने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट शेखरचन्द्र थापा, ओमप्रकाश सरावगी र प्रतापप्रकाश हाङगाम, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट झलकबहादुर मगर र रामकुमार राई, एकीकृत नेकपा समाजवादीबाट उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र खिनु लङवा लिम्बु मन्त्री हुने करिब निश्चित भएको छ।
उनीहरूले सम्हाल्ने मन्त्रालय टुंगो लाग्न बाँकी रहेको श्रोतको भनाई छ। प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालयबाट बढाएर १२ पुर्याएको छ। अब कायम हुनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय रहेका छन्।
१२ मन्त्रालय मध्ये एकीकृत नेकपा समाजवादीलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन, नेपाली कांग्रेसलाई पाँच, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तीन, जनता समाजवादी पार्टीलाई एक र एक मात्र सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको भागमा एक राज्यमन्त्री हुने छ।
गत कात्तिक १६ गते एकीकृत नेकपा समाजवादीबाट मुख्यमन्त्रीमा राई, नेपाली कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा केदार कार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्वो, जनता समाजवादी पार्टीबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे नियुक्त भएका थिए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिएको थिएन।
प्रदेश सरकारले चार मन्त्रालय सामाजिक विकास , उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई टुक्राएर ९ मन्त्रालय बनाएको छ। नयाँ मन्त्रालयको व्यवस्थापन टुक्राएकै मन्त्रालयहरूमा गरिएको छ।