विराटनगर- नेकपा एमाले प्रदेश १ ले मन्त्रालय थप गर्ने प्रदेश १ सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
प्रदेश सरकारको पुजीगत खर्चको तुलनामा साधारण खर्च अत्यधिक रहेको, विकास आयोजनाहरुमा वजेट कटौती भएको, वजेटको अभावमा महत्वपुर्ण आयोजनाहरु अलपत्र रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारका साविक ६ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय खडा गर्ने सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न एमालेले गठवन्धन सरकार र त्यसमा सम्लग्न दलहरुलाई भनेको छ।
प्रदेशको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरि अनौचित्यपुर्ण तवरले गरिएको मन्त्रालयहरु थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन प्रदेश कमिटीले माग गरेको अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेले बताए। मुलुकको ढिकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, जनताको ढाड सेक्ने र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने गठवन्धन सरकारको निर्णयको एमालेले निन्दा गरेको छ।
जनताको चाहना र प्रदेशको आवस्यकता विपरित प्रदेश १ सरकार जनविरोधि, राष्ट्रिय हित विरोधी एवं संघियता विरोधि गतिविधिमा निरन्तर लागिपरेको अध्यक्ष न्यौपानेद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।